नई दिल्ली,18 नवंबर (युआईटीवी)- प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फिलीपींस की यात्रा पूरी कर स्वदेश लौटने के बाद बुधवार को केंद्रीय मंत्रिपरिषद की अहम बैठक की अध्यक्षता करेंगे। राष्ट्रीय राजधानी स्थित भारत मंडपम में सुबह करीब 10 बजे प्रस्तावित इस बैठक में सरकार के अब तक के कामकाज, मंत्रालयों की प्रगति और आने वाले समय की प्राथमिकताओं पर विस्तार से चर्चा होने की उम्मीद है। बैठक का मुख्य उद्देश्य पहले निर्धारित किए गए लक्ष्यों की समीक्षा करना और भविष्य की कार्ययोजना को अधिक प्रभावी बनाने के लिए ठोस दिशा तय करना है। माना जा रहा है कि इस दौरान प्रधानमंत्री विभिन्न मंत्रालयों के कामकाज का जायजा लेने के साथ ही उन्हें सौंपे गए दायित्वों की प्रगति पर भी जानकारी लेंगे।
इस बैठक को सरकार की प्रशासनिक और नीतिगत तैयारियों के लिहाज से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। प्रधानमंत्री पिछली बैठकों में लिए गए फैसलों के क्रियान्वयन की स्थिति की समीक्षा कर सकते हैं। इसके साथ ही यह भी देखा जाएगा कि अलग-अलग मंत्रालयों को जिन कार्यों को निर्धारित समयसीमा में पूरा करने की जिम्मेदारी दी गई थी, उनमें कितनी प्रगति हुई है। बैठक में संबंधित मंत्रालयों की उपलब्धियों,चुनौतियों और लंबित कामों पर चर्चा हो सकती है। इसके आधार पर आगे की रणनीति तैयार करने पर जोर रहेगा।
सरकार की कोशिश है कि योजनाओं और नीतियों की घोषणा के साथ-साथ उनका लाभ आम नागरिकों तक समय पर पहुँचे। इसलिए बैठक में सरकारी कार्यक्रमों के प्रभावी क्रियान्वयन, विभागों के बीच बेहतर तालमेल और निर्धारित लक्ष्यों को हासिल करने के उपायों पर विशेष ध्यान दिए जाने की संभावना है। प्रधानमंत्री मंत्रियों से यह जानकारी भी ले सकते हैं कि उनके मंत्रालयों की योजनाओं का जमीनी स्तर पर कितना असर दिखाई दे रहा है और उनमें सुधार की कहां जरूरत है।
केंद्रीय मंत्रिपरिषद की पिछली महत्वपूर्ण बैठक सितंबर में चिंतन शिविर के रूप में आयोजित की गई थी। उस बैठक में सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ प्रत्येक पात्र व्यक्ति तक पहुँचाने का मुद्दा प्रमुखता से उठाया गया था। मंत्रियों ने इस बात पर विचार किया था कि सरकारी योजनाओं का लाभ किसी भी योग्य लाभार्थी से छूटना नहीं चाहिए। इसके लिए योजनाओं के शत-प्रतिशत कवरेज का लक्ष्य हासिल करने के तरीकों पर विस्तार से चर्चा की गई थी।
चिंतन शिविर में यह भी रेखांकित किया गया था कि केवल योजनाएँ शुरू करना पर्याप्त नहीं है,बल्कि यह सुनिश्चित करना भी जरूरी है कि पात्र लोगों को उनकी जानकारी मिले और वे निर्धारित सुविधाओं का लाभ उठा सकें। इस दिशा में सरकारी विभागों और आम नागरिकों के बीच संवाद को बेहतर बनाने के उपायों पर विचार किया गया था। मंत्रियों ने इस बात पर भी चर्चा की थी कि सरकारी योजनाओं से मिलने वाले लाभ और नागरिकों के कल्याण के लिए उठाए जा रहे कदमों की जानकारी लोगों तक सरल और प्रभावी तरीके से कैसे पहुँचाई जाए।
बैठक में विभिन्न मंत्रालयों ने विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए अपनी योजनाओं और भविष्य की प्राथमिकताओं को प्रस्तुत किया था। इस दौरान दीर्घकालिक विकास, प्रशासनिक सुधार और सरकारी कार्यक्रमों को अधिक प्रभावी बनाने से जुड़े विषयों पर विचार-विमर्श हुआ था। विकसित भारत का लक्ष्य हासिल करने के लिए मंत्रालयों की भूमिका और उनके स्तर पर तैयार की जा रही कार्ययोजनाओं को भी अहम माना गया।
इस बार की बैठक की एक खास बात यह है कि इसमें केवल कैबिनेट मंत्रियों को शामिल किया गया है। पहले मंत्रिपरिषद के व्यापक समूह के साथ कई दौर की चर्चाएं हो चुकी हैं, लेकिन मौजूदा सत्र को सीमित रखते हुए कैबिनेट मंत्रियों के स्तर पर विचार-विमर्श किया जा रहा है। इससे बैठक में सरकार के प्रमुख नीतिगत और प्रशासनिक मुद्दों पर केंद्रित चर्चा का अवसर मिलेगा।
कैबिनेट मंत्रियों की इस बैठक में मंत्रालयों के कामकाज के साथ-साथ सरकार की प्राथमिकताओं और आगामी योजनाओं को लेकर भी दिशा तय की जा सकती है। प्रधानमंत्री के सामने अलग-अलग विभागों की प्रगति और उनकी भावी रणनीति का समग्र आकलन रखने का अवसर होगा। इससे मंत्रालयों के बीच बेहतर समन्वय बनाने और सरकार के साझा लक्ष्यों को समय पर पूरा करने में मदद मिलने की उम्मीद है।
इस बैठक से पहले प्रधानमंत्री मोदी अपने कार्यालय में राज्य मंत्रियों और स्वतंत्र प्रभार वाले राज्य मंत्रियों के साथ अलग-अलग कई दौर की बैठकें कर चुके हैं। इन बैठकों में भी मंत्रालयों के कामकाज और सरकार की प्राथमिकताओं से जुड़े विषयों पर चर्चा हुई थी। इसके बाद अब कैबिनेट मंत्रियों के साथ बैठक आयोजित की जा रही है। बैठकों का यह क्रम सरकार के भीतर विभिन्न स्तरों पर विचार-विमर्श और कामकाज की समीक्षा की एक व्यवस्थित प्रक्रिया को दर्शाता है।
दो दिवसीय बैठकों का यह सिलसिला ऐसे समय में हो रहा है, जब केंद्र सरकार अपनी योजनाओं को प्रभावी ढंग से लागू करने और भविष्य के विकास लक्ष्यों की दिशा में काम तेज करने पर जोर दे रही है। राज्य मंत्रियों और स्वतंत्र प्रभार वाले मंत्रियों के साथ चर्चा के बाद अब कैबिनेट स्तर पर विचार-विमर्श से मंत्रालयों की प्राथमिकताओं को एक साझा दिशा देने की कोशिश की जा रही है।
बुधवार को होने वाली बैठक में पिछली चर्चाओं से निकले निष्कर्षों और तय किए गए लक्ष्यों को आगे बढ़ाने पर विशेष ध्यान रहने की संभावना है। प्रधानमंत्री मंत्रियों को योजनाओं के क्रियान्वयन में तेजी लाने,निर्धारित जिम्मेदारियों को समय पर पूरा करने और नागरिकों तक सरकारी सुविधाओं की पहुँच सुनिश्चित करने के निर्देश दे सकते हैं। बैठक से निकलने वाली कार्ययोजना आने वाले समय में सरकार की प्रशासनिक प्राथमिकताओं और विकास संबंधी फैसलों के लिए महत्वपूर्ण आधार बन सकती है।
