नई दिल्ली, 10 अक्टूबर (युआईटीवी)| सोमवार को कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने घोषणा की कि पार्टी की सर्वोच्च निर्णय लेने वाली संस्था कांग्रेस कार्य समिति (सीडब्ल्यूसी) ने सर्वसम्मति से जाति-आधारित जनगणना कराने के विचार का समर्थन किया है। उन्होंने पार्टी मुख्यालय में आयोजित एक संवाददाता सम्मेलन के दौरान यह घोषणा की, जिसमें इस बात पर जोर दिया गया कि सीडब्ल्यूसी बैठक के दौरान इस विषय पर चर्चा ऐतिहासिक थी और इस पर सर्वसम्मति से सहमति बनी।
राहुल गांधी ने खुलासा किया कि कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू और राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सहित कांग्रेस के नेतृत्व वाले राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने जाति को आगे बढ़ाने के लिए अपनी प्रतिबद्धता व्यक्त की है। जनगणना उनके संबंधित राज्यों में आधारित है। गौरतलब है कि राजस्थान ने पहले ही जाति आधारित सर्वे कराने की घोषणा कर दी थी.
इस सवाल का जवाब देते हुए कि क्या भारतीय राष्ट्रीय विकास समावेशी गठबंधन (INDIA) दल जाति-आधारित जनगणना के समर्थन में एकजुट हैं, राहुल गांधी ने पुष्टि की कि कांग्रेस इस पहल का पूरे दिल से समर्थन करेगी और जाति जनगणना कराने के लिए भाजपा पर हमला करेगी। दबाव डालेंगे. उन्होंने कहा कि अगर भाजपा ऐसा करने में विफल रहती है, तो उन्हें पद छोड़ देना चाहिए क्योंकि देश इसकी मांग करता है और सत्ता में आने पर कांग्रेस इसे लागू करेगी। यह स्वीकार करते हुए कि भारत में कुछ पार्टियों के विचार थोड़े अलग हो सकते हैं, उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि उनमें से अधिकांश इस पहल का समर्थन करेंगे, उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि कांग्रेस उन्हें मनाने के लिए बल का प्रयोग नहीं करेगी। जिनकी राय अलग-अलग है.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस आरोप कि कांग्रेस देश को बांट रही है, का जवाब देते हुए राहुल गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री के बयान का जाति आधारित जनगणना मुद्दे से कोई संबंध नहीं है. उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने जाति आधारित जनगणना लागू करने की दिशा में कोई ठोस कदम नहीं उठाया है. राहुल गांधी ने कांग्रेस और भाजपा के नेतृत्व वाले राज्यों में मुख्यमंत्रियों की संरचना पर भी प्रकाश डाला, इस बात पर जोर दिया कि कांग्रेस के पास चार में से तीन ओबीसी (अन्य पिछड़ा वर्ग) मुख्यमंत्री हैं, जबकि भाजपा के पास केवल एक ओबीसी मुख्यमंत्री है। जो शायद अब नहीं रहेगा. मध्य प्रदेश में आगामी चुनाव के बाद कार्यालय में। उन्होंने प्रधानमंत्री से जाति-आधारित जनगणना के लिए समर्थन की घोषणा करने और इसे वास्तविकता बनाने का आह्वान किया, लेकिन उन पर मुद्दे को सीधे संबोधित करने के बजाय ध्यान भटकाने का आरोप लगाया।