अमरावती,31 अक्टूबर (युआईटीवी)- पूर्व मुख्यमंत्री और तेलुगु देशम पार्टी (टीडीपी) प्रमुख एन. चंद्रबाबू नायडू को एपी राज्य कौशल विकास निगम (एपीएसएसडीसी) घोटाला मामले में आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने अंतरिम जमानत दे दी है। बिगड़ते स्वास्थ्य के आधार पर आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट की ओर से चार सप्ताह के लिए एन. चंद्रबाबू नायडू को अंतरिम जमानत दी गई है। मोतियाबिंद सर्जरी सहित उनके इलाज के लिए न्यायमूर्ति टी. मल्लिकार्जुन राव ने आदेश सुनाते हुए 28 नवंबर तक अंतरिम जमानत दे दी और 29 नवंबर को आत्मसमर्पण करने का भी निर्देश दिया गया है।
कुछ शर्तों के के तहत उन्हें अंतरिम जमानत दी गई है। जमानत राशि के तौर पर नायडू को 1 लाख रुपये जमा करने का निर्देश दिया गया है। अदालत ने उन्हें आदेश दिया है कि मामले से जुड़े किसी भी व्यक्ति को प्रभावित करने की कोशिश न की जाए। साथ ही उन्हें निर्देश दिया गया कि 29 नवंबर को आत्मसमर्पण किया जाए ।
आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट द्वारा चंद्रबाबू नायडू को अंतरिम जमानत दिए जाने के आदेश के बाद 73 वर्षीय नेता एन. चंद्रबाबू नायडू को बहुत बड़ी राहत मिली है,वे पिछले 52 दिनों से जेल में बंद हैं।
तेलुगु देशम पार्टी (टीडीपी) प्रमुख एन. चंद्रबाबू नायडू की नियमित जमानत याचिका पर उच्च न्यायालय 10 नवंबर को सुनवाई करेगी।
एन. चंद्रबाबू नायडू को 9 सितंबर को कौशल विकास घोटाले में अपराध जाँच विभाग (सीआईडी) ने गिरफ्तार किया था। जब वे मुख्यमंत्री थे,तब ही यह कौशल विकास घोटाला हुआ था। फिलहाल वे राजमुंड्री सेंट्रल जेल में बंद हैं।
9 अक्टूबर को उनकी जमानत याचिका को विजयवाड़ा एसीबी कोर्ट ने खारिज कर दी थी। इस आदेश को टीडीपी सुप्रीमो नायडू ने उच्च न्यायालय में चुनौती दी थी। बाद में,जेल में उनके बिगड़ते स्वास्थ्य स्थिति को देखते हुए उनके वकीलों ने अंतरिम जमानत के लिए याचिका दायर की।
नायडू की ओर से इस मामले की पैरवी डी. श्रीनिवास ने की। वरिष्ठ वकील सिद्धार्थ लूथरा ने अपनी दलीलें वर्चुअली पेश कीं। सरकार की ओर से इस मामले की पैरवी अतिरिक्त महाधिवक्ता पी. सुधाकर रेड्डी ने की।
सोमवार को अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनी और अपना आदेश सुरक्षित रख लिया था।
नायडू और अन्य पर आरोप लगाए गए हैं कि उन्होंने सरकारी खजाने को 300 करोड़ रुपये का नुकसान कौशल विकास केंद्र स्थापित करने के नाम पर पहुँचाया है।