वाशिंगटन,19 मार्च (युआईटीवी)- वाशिंगटन डीसी में आयोजित एक महत्वपूर्ण सुनवाई के दौरान काश पटेल ने अमेरिकी सीनेटरों के तीखे सवालों का मजबूती से सामना करते हुए फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन की आतंकवाद-रोधी रणनीति का जोरदार बचाव किया। संयुक्त राज्य अमेरिका की सीनेट खुफिया समिति के समक्ष पेश होते हुए पटेल ने साफ शब्दों में कहा कि मौजूदा वैश्विक और घरेलू खतरे पहले की तुलना में कहीं अधिक जटिल,तकनीकी और तेजी से बदलने वाले हो गए हैं,ऐसे में एजेंसी का आक्रामक रुख समय की जरूरत है।
सुनवाई के दौरान कई सीनेटरों ने एफबीआई की कार्यप्रणाली,निगरानी तंत्र और संसाधनों के इस्तेमाल को लेकर गंभीर सवाल उठाए। हालाँकि,काश पटेल पूरे समय आत्मविश्वास और स्पष्टता के साथ अपने पक्ष को रखते नजर आए। उन्होंने बार-बार इस बात पर जोर दिया कि एफबीआई की वर्तमान रणनीति केवल प्रभावी ही नहीं,बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए अनिवार्य है। उनके मुताबिक,अगर एजेंसी अपने तरीकों में बदलाव नहीं लाती,तो बदलते खतरे देश के लिए बड़ा जोखिम बन सकते हैं।
पटेल ने हाल के अभियानों का जिक्र करते हुए बताया कि एफबीआई ने हाल ही में चार बड़े आतंकी हमलों को नाकाम किया है,जिनमें से तीन हमले आईएसआईएस से प्रेरित थे। उन्होंने कहा कि यह इस बात का प्रमाण है कि एजेंसी का खुफिया नेटवर्क और सक्रिय रणनीति सही दिशा में काम कर रही है। हालाँकि,उन्होंने इन अभियानों के बारे में अधिक विवरण साझा नहीं किया,लेकिन यह जरूर कहा कि इन सफलताओं के पीछे कई एजेंसियों के बीच बेहतर समन्वय और तकनीकी क्षमताओं का बड़ा योगदान रहा है।
आतंकवाद के बदलते स्वरूप पर बात करते हुए पटेल ने कहा कि अब आतंकी संगठन पारंपरिक तरीकों से हटकर डिजिटल प्लेटफॉर्म का बड़े पैमाने पर उपयोग कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि सोशल मीडिया और एन्क्रिप्टेड कम्युनिकेशन ऐप्स के जरिए युवाओं की भर्ती की जा रही है,जिससे आतंकवाद का दायरा और प्रभाव तेजी से बढ़ रहा है। उन्होंने चेतावनी दी कि यह ट्रेंड आने वाले समय में और भी खतरनाक रूप ले सकता है,इसलिए इससे निपटने के लिए तकनीक आधारित रणनीतियों को और मजबूत करना जरूरी है।
सुनवाई के दौरान रॉन वाइडन ने एफबीआई की निगरानी प्रणाली,विशेष रूप से कमर्शियल डाटा के इस्तेमाल को लेकर कड़े सवाल उठाए। इस पर प्रतिक्रिया देते हुए पटेल ने स्पष्ट किया कि एजेंसी हर कदम संविधान और कानून के दायरे में रहकर ही उठाती है। उन्होंने कहा कि किसी भी नागरिक के अधिकारों का उल्लंघन करना एफबीआई की नीति के खिलाफ है और एजेंसी इस मामले में बेहद सतर्क रहती है। उन्होंने निगरानी के दुरुपयोग के आरोपों को पूरी तरह खारिज करते हुए कहा कि पारदर्शिता और जवाबदेही एजेंसी की प्राथमिकता है।
काश पटेल ने यह भी बताया कि एफबीआई ने देशभर में 59 होमलैंड सिक्योरिटी टास्क फोर्स का गठन किया है,जो विभिन्न संघीय,राज्य और स्थानीय एजेंसियों के साथ मिलकर काम कर रही हैं। उनके अनुसार,इन टास्क फोर्स के जरिए खुफिया जानकारी साझा करने और त्वरित कार्रवाई करने की क्षमता में उल्लेखनीय सुधार हुआ है। उन्होंने कहा कि इस तरह के सहयोग से आतंकवाद और संगठित अपराध के खिलाफ लड़ाई को और प्रभावी बनाया जा सकता है।
इसके साथ ही पटेल ने खुफिया तंत्र में हुए तकनीकी सुधारों का भी जिक्र किया। उन्होंने बताया कि बायोमेट्रिक डाटा संग्रह और विश्लेषण में डबल डिजिट वृद्धि दर्ज की गई है,जिससे संदिग्धों की पहचान और उनकी गतिविधियों को ट्रैक करना पहले की तुलना में कहीं आसान हो गया है। उन्होंने इसे आधुनिक सुरक्षा ढांचे का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बताया,जो आने वाले समय में और भी अहम भूमिका निभाएगा।
अंतर्राष्ट्रीय अपराध और साइबर धोखाधड़ी के बढ़ते मामलों पर भी पटेल ने चिंता जताई। उन्होंने विशेष रूप से दक्षिण-पूर्व एशिया का उल्लेख करते हुए कहा कि वहाँ बड़े पैमाने पर संगठित गिरोह सक्रिय हैं,जो अमेरिकी नागरिकों को निशाना बना रहे हैं। ये गिरोह ऑनलाइन ठगी,फर्जी निवेश योजनाओं और साइबर हमलों के जरिए अरबों डॉलर की ठगी कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि एफबीआई इन नेटवर्क्स को खत्म करने के लिए विदेशी सरकारों और अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों के साथ मिलकर काम कर रही है।
पूरी सुनवाई के दौरान पटेल ने इस बात पर जोर दिया कि बदलते खतरों से निपटने के लिए केवल एक एजेंसी के प्रयास पर्याप्त नहीं हैं। उन्होंने कहा कि विभिन्न एजेंसियों के बीच बेहतर समन्वय,संसाधनों का विस्तार और तकनीकी नवाचार ही भविष्य में सुरक्षा सुनिश्चित कर सकते हैं। उनके मुताबिक, यह एक सामूहिक प्रयास है,जिसमें सरकार,निजी क्षेत्र और अंतरराष्ट्रीय साझेदारों की भूमिका भी बेहद महत्वपूर्ण है।
सुनवाई के अंत में यह साफ हो गया कि अमेरिकी सुरक्षा एजेंसियाँ एक ऐसे दौर से गुजर रही हैं,जहाँ उन्हें लगातार बदलती चुनौतियों के अनुरूप खुद को ढालना पड़ रहा है। काश पटेल का आक्रामक और स्पष्ट रुख इस बात का संकेत देता है कि एफबीआई आने वाले समय में अपनी रणनीतियों को और अधिक मजबूत और तकनीकी रूप से उन्नत बनाने पर जोर देगी।
वाशिंगटन में हुई यह सुनवाई न केवल अमेरिकी सुरक्षा नीति की दिशा को दर्शाती है,बल्कि यह भी बताती है कि आतंकवाद,साइबर अपराध और अंतरराष्ट्रीय खतरों के खिलाफ लड़ाई अब पहले से कहीं अधिक जटिल हो गई है। ऐसे में यह देखना अहम होगा कि एफबीआई और अन्य एजेंसियाँ इन चुनौतियों से निपटने के लिए किस तरह के कदम उठाती हैं और भविष्य में उनकी रणनीतियाँ कितनी प्रभावी साबित होती हैं।