वाशिंगटन,10 नवंबर (युआईटीवी)- अमेरिका और ईरान के बीच जारी संघर्ष को समाप्त करने की कोशिशों के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि दोनों देशों के बीच तनाव कम करने और युद्ध समाप्त करने की दिशा में सकारात्मक प्रगति दिखाई दे रही है। ट्रंप के मुताबिक, मध्य पूर्व के कई देश भी अमेरिका की मौजूदा रणनीति का समर्थन कर रहे हैं और चाहते हैं कि ईरान पर दबाव बनाए रखा जाए। हालाँकि,उन्होंने यह स्पष्ट नहीं किया कि दोनों देशों के बीच बातचीत किस स्तर तक पहुँची है और किसी संभावित समझौते की रूपरेखा क्या हो सकती है। दूसरी तरफ,अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो ने कूटनीतिक प्रयासों को लेकर ज्यादा सतर्क रुख अपनाते हुए कहा है कि फिलहाल किसी बड़ी सफलता की उम्मीद करना जल्दबाजी होगी।
ट्रंप ने व्हाइट हाउस में कतर के प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री शेख मोहम्मद बिन अब्दुलरहमान बिन जसीम अल थानी के साथ मुलाकात के बाद यह बयान दिया। बैठक में मध्य पूर्व की मौजूदा स्थिति और ईरान के खिलाफ अमेरिकी रणनीति पर चर्चा हुई। इसके बाद ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया मंच ट्रुथ सोशल पर क्षेत्रीय देशों के समर्थन का जिक्र किया। उन्होंने दावा किया कि कतर, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, बहरीन और कुवैत समेत कई देशों ने ईरान के खिलाफ अमेरिकी नौसैनिक नाकेबंदी जारी रखने का समर्थन किया है।
ट्रंप के अनुसार, इन देशों का मानना है कि ईरान पर दबाव बनाए रखना जरूरी है। उन्होंने यह भी दावा किया कि क्षेत्र के सहयोगी देश अमेरिका के हालिया अभियान ऑपरेशन आयरन गेट का समर्थन कर रहे हैं। इस अभियान का उद्देश्य ईरान की जमीनी आपूर्ति और रसद मार्गों को सीमित करना बताया गया है। अमेरिकी रणनीति के तहत ईरान की सैन्य और अन्य महत्वपूर्ण आपूर्ति तक पहुँच को प्रभावित करने की कोशिश की जा रही है।
ट्रंप ने अपने बयान में कहा कि मध्य पूर्व के सभी संबंधित देश इस बात पर सहमत हैं कि ईरान को परमाणु हथियार हासिल करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। उन्होंने दावा किया कि क्षेत्रीय देशों के बीच इस मुद्दे पर व्यापक सहमति है। अमेरिकी राष्ट्रपति के मुताबिक, इन देशों की प्राथमिकता क्षेत्र में मौजूदा स्थिति को बनाए रखना और ईरान की परमाणु क्षमता को सीमित करना है।
हालाँकि,ईरान लंबे समय से अपने परमाणु कार्यक्रम को शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए संचालित किए जाने की बात कहता रहा है। तेहरान का कहना है कि उसका परमाणु कार्यक्रम ऊर्जा उत्पादन और अन्य असैन्य जरूरतों के लिए है। अमेरिका और उसके सहयोगी देश इस दावे को लेकर लगातार सवाल उठाते रहे हैं। परमाणु कार्यक्रम को लेकर दोनों देशों के बीच मतभेद लंबे समय से तनाव का प्रमुख कारण बने हुए हैं।
ट्रंप ने कहा कि क्षेत्र के कई देश मौजूदा व्यवस्था को जारी रखना चाहते हैं। उनके अनुसार, अमेरिका की नौसैनिक नाकेबंदी और अन्य रणनीतिक कदम ईरान पर दबाव बनाए रखने के लिए जरूरी हैं। हालाँकि,उन्होंने यह नहीं बताया कि इस नाकेबंदी को कितने समय तक जारी रखा जाएगा या इसे समाप्त करने के लिए ईरान को किन शर्तों को पूरा करना होगा।
अमेरिकी राष्ट्रपति ने एक तरफ संघर्ष समाप्त होने की दिशा में सकारात्मक संकेत दिए, वहीं दूसरी तरफ सैन्य विकल्पों को पूरी तरह खुला रखने की बात भी कही। ट्रंप ने चेतावनी दी कि यदि मध्य पूर्व में परिस्थितियाँ बदलती हैं या कोई अप्रत्याशित घटनाक्रम सामने आता है, तो अमेरिकी सेना किसी भी स्थिति से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है।
उन्होंने कहा कि अमेरिका हर संभावित परिस्थिति के लिए तैयार है और जरूरत पड़ने पर कार्रवाई करने में सक्षम है। हालाँकि,ट्रंप ने साथ ही यह भी स्पष्ट किया कि फिलहाल ईरान पर नए सैन्य हमले होने की संभावना काफी कम दिखाई दे रही है। उनके मुताबिक,दोनों देशों के बीच संघर्ष समाप्त करने की दिशा में सकारात्मक गति बनी हुई है।
सोमवार को व्हाइट हाउस में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान भी ट्रंप ने ईरान की सैन्य स्थिति को लेकर बड़ा दावा किया था। उन्होंने कहा कि ईरान सैन्य रूप से प्रभावी तौर पर खत्म हो चुका है और अमेरिका फिलहाल केवल मौजूदा स्थिति को बनाए रख रहा है। उन्होंने यह भी कहा कि वर्तमान परिस्थितियों में सैन्य कार्रवाई करना बहुत जरूरी नहीं लग रहा है।
ट्रंप के इन बयानों से संकेत मिलता है कि अमेरिकी प्रशासन फिलहाल सैन्य दबाव बनाए रखने के साथ-साथ संघर्ष को समाप्त करने के लिए कूटनीतिक रास्ता तलाश रहा है। हालाँकि,राष्ट्रपति ने बातचीत में हुई प्रगति के बारे में कोई ठोस जानकारी नहीं दी। उन्होंने यह भी नहीं बताया कि ईरान की ओर से अमेरिका को कोई नया प्रस्ताव मिला है या दोनों देशों के बीच प्रत्यक्ष बातचीत चल रही है।
जहाँ ट्रंप संघर्ष समाप्त होने की दिशा में सकारात्मक गति की बात कर रहे हैं,वहीं अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो ने कूटनीतिक प्रयासों को लेकर अलग तस्वीर पेश की है। उन्होंने रविवार को कहा कि ईरान के साथ बातचीत में फिलहाल बहुत कम प्रगति हुई है और किसी बड़ी सफलता की उम्मीद नजर नहीं आ रही है।
रुबियो ने यह बयान फ्लोरिडा स्थित होमस्टेड एयर रिजर्व बेस पर पत्रकारों से बातचीत के दौरान दिया। वह फ्रांस में आयोजित होने वाली जी-7 विदेश मंत्रियों की बैठक में शामिल होने के लिए रवाना हो रहे थे। इस दौरान पत्रकारों ने उनसे ईरान के साथ चल रही बातचीत और संघर्ष समाप्त करने की संभावनाओं के बारे में सवाल पूछे।
रुबियो ने कहा कि उनके पास बातचीत में हुई किसी नई प्रगति के बारे में बताने के लिए कुछ नहीं है। उन्होंने स्पष्ट किया कि अमेरिका और ईरान के बीच कूटनीतिक प्रयासों को किसी बड़ी सफलता के करीब नहीं माना जा सकता। उनके मुताबिक,कई देश अलग-अलग विचारों के साथ इस मामले में शामिल हैं और अपने स्तर पर प्रयास कर रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई निर्णायक परिणाम सामने नहीं आया है।
विदेश मंत्री का यह बयान एक सप्ताह पहले दिए गए उनके रुख से ज्यादा सख्त माना जा रहा है। इससे पहले उन्होंने बातचीत की प्रगति को लेकर कोई स्पष्ट जानकारी देने से परहेज किया था,लेकिन इस बार उन्होंने साफ कहा कि फिलहाल कोई महत्वपूर्ण सफलता हासिल नहीं हुई है।
रुबियो ने यह भी कहा कि राष्ट्रपति ट्रंप जब भी संभव होता है,अंतर्राष्ट्रीय विवादों और संघर्षों को बातचीत के जरिए सुलझाना पसंद करते हैं। उनके मुताबिक,अमेरिकी प्रशासन की प्राथमिकता यही रहती है कि सैन्य टकराव के बजाय कूटनीतिक माध्यमों से समस्याओं का समाधान निकाला जाए।
उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति हर समस्या को कूटनीतिक तरीके से सुलझाना चाहते हैं। हालाँकि,कुछ परिस्थितियों में ऐसा करना संभव नहीं होता। यदि बातचीत के जरिए समाधान निकालने का अवसर मौजूद है,तो अमेरिका निश्चित रूप से उस संभावना को तलाशेगा।
रुबियो के इस बयान से स्पष्ट है कि अमेरिकी प्रशासन कूटनीतिक विकल्पों को पूरी तरह बंद नहीं करना चाहता। हालाँकि,बातचीत में सीमित प्रगति और दोनों देशों के बीच जारी तनाव को देखते हुए समझौते तक पहुँचना आसान नहीं होगा।
ईरान और अमेरिका के बीच मौजूदा स्थिति में दो अलग-अलग रुख दिखाई दे रहे हैं। ट्रंप संघर्ष समाप्त होने की दिशा में सकारात्मक संकेत दे रहे हैं और नए सैन्य हमलों की संभावना कम बता रहे हैं। वहीं,उनके विदेश मंत्री बातचीत में किसी बड़ी प्रगति से इनकार कर रहे हैं। इससे साफ है कि कूटनीतिक समाधान की कोशिशें जारी रहने के बावजूद दोनों देशों के बीच कई अहम मुद्दों पर सहमति बनना बाकी है।
मध्य पूर्व के क्षेत्रीय देशों की भूमिका भी इस पूरे घटनाक्रम में महत्वपूर्ण बनी हुई है। अमेरिका इन देशों के समर्थन को अपनी रणनीति के लिए अहम मान रहा है। दूसरी तरफ, ईरान के परमाणु कार्यक्रम,नौसैनिक नाकेबंदी और आपूर्ति मार्गों पर प्रतिबंध जैसे मुद्दे किसी भी संभावित समझौते को प्रभावित कर सकते हैं।
फिलहाल सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या अमेरिका और ईरान बातचीत के जरिए इस संघर्ष को समाप्त कर पाएँगे या क्षेत्र में सैन्य तनाव लंबे समय तक बना रहेगा। ट्रंप के सकारात्मक बयान से उम्मीद जरूर जगी है,लेकिन रुबियो की टिप्पणी बताती है कि अभी कूटनीतिक रास्ते पर कई चुनौतियाँ मौजूद हैं। आने वाले दिनों में दोनों देशों के रुख और क्षेत्रीय मध्यस्थों की भूमिका से ही यह तय होगा कि संघर्ष समाप्त करने की दिशा में वास्तविक प्रगति कितनी होती है।