वाशिंगटन,10 नवंबर (युआईटीवी)- अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इमिग्रेशन नीति को लेकर डेमोक्रेटिक पार्टी के साथ समझौते की संभावना जताई है। हालाँकि,उन्होंने साफ कर दिया है कि किसी भी समझौते के तहत अवैध रूप से अमेरिका में रह रहे लोगों को आम माफी यानी एमनेस्टी नहीं दी जाएगी। ट्रंप का कहना है कि अमेरिका में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति को निर्धारित कानूनी प्रक्रिया का पालन करना होगा। उन्होंने यह भी संकेत दिया कि उनकी सरकार आव्रजन व्यवस्था में बदलाव को लेकर विपक्षी दल के साथ बातचीत करने के लिए तैयार है, लेकिन इसके लिए कुछ बुनियादी शर्तों से समझौता नहीं किया जाएगा। इसके अलावा, राष्ट्रपति ने दोनों राजनीतिक दलों के समर्थन वाले परमिटिंग बिल का समर्थन किया, लेकिन पवन ऊर्जा परियोजनाओं और विंड टर्बाइनों को मंजूरी देने से इनकार कर दिया।
व्हाइट हाउस में अचानक आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ट्रंप ने इन मुद्दों पर अपनी सरकार का रुख स्पष्ट किया। हालाँकि,उन्होंने इमिग्रेशन समझौते की संभावित रूपरेखा के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं दी। पत्रकारों ने जब उनसे पूछा कि क्या वह आव्रजन के मुद्दे पर डेमोक्रेट्स के साथ मिलकर कोई समझौता करने के लिए तैयार हैं, तो उन्होंने सकारात्मक संकेत दिए,लेकिन साथ ही एमनेस्टी की संभावना को पूरी तरह खारिज कर दिया। ट्रंप ने कहा कि उनकी सरकार किसी को भी आम माफी देने या इस तरह की कोई व्यवस्था लागू करने की योजना नहीं बना रही है।
राष्ट्रपति के मुताबिक,अमेरिका में रहने के लिए सभी लोगों को कानूनी नियमों और निर्धारित प्रक्रियाओं का पालन करना जरूरी है। उन्होंने कहा कि यदि कुछ लोगों को नियमों से अलग हटकर राहत दी जाती है,तो यह उन लोगों के साथ अन्याय होगा, जिन्होंने कानूनी रास्ते से अमेरिका में प्रवेश करने और वहाँ रहने के लिए जरूरी प्रक्रियाएँ पूरी की हैं। ट्रंप ने इस बात पर जोर दिया कि आव्रजन व्यवस्था में किसी भी बदलाव के दौरान कानून का सम्मान और निष्पक्षता बनाए रखना जरूरी होगा।
हालाँकि,ट्रंप ने यह स्पष्ट नहीं किया कि प्रस्तावित समझौते में किन श्रेणियों के लोगों को राहत मिल सकती है। उन्होंने यह भी नहीं बताया कि अमेरिका में लंबे समय से रह रहे प्रवासियों,कामगारों या अन्य आवेदकों के लिए पात्रता के क्या नियम होंगे। इसके अलावा, उन्होंने बातचीत की कोई समय-सीमा तय नहीं की और न ही यह बताया कि डेमोक्रेट्स के सामने उनकी सरकार कौन-कौन सी शर्तें रखेगी। ऐसे में उनके बयान को बातचीत के लिए खुलापन दिखाने वाले संकेत के तौर पर देखा जा रहा है,लेकिन किसी ठोस समझौते की तस्वीर अभी सामने नहीं आई है।
प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान आव्रजन नीति और प्रशासनिक बदलावों को लेकर स्टीफन मिलर की भूमिका पर भी सवाल पूछे गए। इस पर ट्रंप ने मिलर का समर्थन करते हुए उनकी तारीफ की। उन्होंने कहा कि मिलर शुरुआत से ही उनके साथ जुड़े रहे हैं और आव्रजन से संबंधित नीतियों को तैयार करने तथा उन्हें लागू करने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। ट्रंप ने यह भी विश्वास जताया कि मिलर डेमोक्रेटिक नेताओं के साथ बातचीत करने और किसी साझा समाधान तक पहुंचने में सक्षम हैं।
ट्रंप ने कहा कि मिलर समझदार,सख्त और निष्पक्ष हैं। उन्हें लगता है कि वह डेमोक्रेट्स के साथ बेहतर तालमेल बना सकते हैं। राष्ट्रपति के इस बयान से संकेत मिलता है कि आव्रजन नीति को लेकर संभावित बातचीत में मिलर की भूमिका अहम हो सकती है। हालाँकि,यह स्पष्ट नहीं किया गया कि उन्हें औपचारिक रूप से विपक्ष के साथ बातचीत की जिम्मेदारी दी जाएगी या नहीं।
अमेरिका में इमिग्रेशन का मुद्दा लंबे समय से राजनीतिक बहस का केंद्र रहा है। इसमें दक्षिणी सीमा की सुरक्षा, अवैध प्रवेश, शरण माँगने वाले लोगों के अधिकार, कानूनी रूप से देश में आने की प्रक्रिया और लंबे समय से अमेरिका में रह रहे प्रवासियों की स्थिति जैसे कई विषय शामिल हैं। रिपब्लिकन और डेमोक्रेटिक पार्टी के बीच इन मुद्दों पर लंबे समय से मतभेद रहे हैं। ऐसे में ट्रंप का विपक्ष के साथ समझौते की इच्छा जताना महत्वपूर्ण माना जा रहा है। हालाँकि,एमनेस्टी को लेकर उनका स्पष्ट इनकार यह भी दिखाता है कि प्रस्तावित बातचीत की कुछ सीमाएँ पहले से तय हो सकती हैं।
आव्रजन के अलावा ट्रंप ने परमिटिंग बिल को लेकर भी अपनी राय रखी। इस विधेयक का उद्देश्य विभिन्न बुनियादी ढाँचा और ऊर्जा परियोजनाओं के लिए संघीय स्तर पर अनुमति मिलने की प्रक्रिया को सरल और तेज करना है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान एक पत्रकार ने बताया कि इस विधेयक पर उसी रात मतदान होने की संभावना है। इसके बाद ट्रंप ने इसका समर्थन करते हुए कहा कि यह एक बेहतरीन विधेयक है और इसे रिपब्लिकन तथा डेमोक्रेटिक दोनों दलों का समर्थन मिलना चाहिए।
ट्रंप ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि उनकी सरकार इस विधेयक का 100 प्रतिशत समर्थन करती है। उन्होंने दावा किया कि डेमोक्रेट्स भी इस प्रस्ताव को उतना ही चाहते हैं,जितना रिपब्लिकन चाहते हैं। हालाँकि,उन्होंने यह भी स्वीकार किया कि राजनीतिक परिस्थितियों के कारण विपक्ष का रुख बदल सकता है। जब उनसे पूछा गया कि क्या वह प्रतिनिधि सभा के सदस्यों पर विधेयक के समर्थन में मतदान करने के लिए दबाव बनाएँगे,तो उन्होंने इसका कोई सीधा जवाब नहीं दिया।
इस विधेयक को लेकर ट्रंप का समर्थन ऐसे समय सामने आया है,जब अमेरिका में ऊर्जा उत्पादन,बिजली आपूर्ति और बुनियादी ढाँचे के विस्तार को लेकर चर्चा जारी है। कई ऊर्जा परियोजनाओं को शुरू करने से पहले संघीय सरकार की अनुमति लेनी पड़ती है। अनुमति मिलने की प्रक्रिया लंबी होने के कारण कई बार परियोजनाओं के निर्माण और संचालन में देरी होती है। परमिटिंग व्यवस्था में बदलाव का उद्देश्य इस प्रक्रिया को आसान बनाना और निवेश तथा निर्माण कार्यों को गति देना है।
हालाँकि,परमिटिंग बिल का समर्थन करते हुए ट्रंप ने एक महत्वपूर्ण आपत्ति भी जाहिर की। जब पत्रकार ने उनसे पूछा कि क्या वह इस विधेयक के तहत विंड टर्बाइनों यानी पवन चक्कियों से जुड़ी परियोजनाओं को भी मंजूरी देंगे,तो उन्होंने साफ कहा कि वह ऐसा नहीं करेंगे। ट्रंप ने कहा, “नहीं, मैं विंड टर्बाइनों को मंजूरी नहीं दूँगा।”
उनके इस जवाब के बाद पत्रकार ने सवाल उठाया कि यदि राष्ट्रपति विधेयक का पूरा समर्थन कर रहे हैं,तो फिर उसके एक महत्वपूर्ण हिस्से का विरोध क्यों कर रहे हैं। इस पर ट्रंप ने कहा कि विधेयक को लेकर अभी पूरी तरह बातचीत नहीं हुई है। उनके बयान से स्पष्ट हुआ कि वह परमिटिंग प्रक्रिया में सुधार के पक्ष में हैं,लेकिन पवन ऊर्जा परियोजनाओं को लेकर उनका रुख अलग है।
अमेरिका में पवन ऊर्जा को लेकर लंबे समय से राजनीतिक और नीतिगत मतभेद रहे हैं। एक तरफ इसके समर्थक इसे स्वच्छ ऊर्जा उत्पादन और बिजली के वैकल्पिक स्रोत के रूप में देखते हैं,वहीं दूसरी तरफ इसके विरोध में लागत,भूमि उपयोग और परियोजनाओं के प्रभाव से जुड़े तर्क दिए जाते रहे हैं। ट्रंप ने अपने बयान में विंड टर्बाइनों को मंजूरी देने से इनकार किया,लेकिन यह स्पष्ट नहीं किया कि परमिटिंग बिल के अंतिम स्वरूप में पवन ऊर्जा से संबंधित प्रावधानों को किस तरह रखा जाना चाहिए।
प्रेस कॉन्फ्रेंस में ट्रंप ने इमिग्रेशन और ऊर्जा नीति के अलावा ईरान तथा वेनेजुएला में अमेरिकी सैन्य अभियानों पर भी चर्चा की। उन्होंने अपने युद्ध मंत्री पीट हेगसेथ का बचाव करते हुए कहा कि दोनों देशों में चलाए गए अभियानों की सफलता का श्रेय उन्हें दिया जाना चाहिए। ट्रंप ने दावा किया कि वेनेजुएला में अमेरिकी ऑपरेशन केवल 48 मिनट तक चला और इस दौरान किसी की जान नहीं गई।
राष्ट्रपति ने इस अभियान को अमेरिकी सैन्य क्षमता की उपलब्धि बताते हुए कहा कि देश को वेनेजुएला से बड़ी मात्रा में तेल की आपूर्ति भी मिल रही है। उनके अनुसार,अमेरिका वहाँ अपनी भागीदारी से आर्थिक लाभ भी कमा रहा है। हालाँकि, उन्होंने इस संबंध में विस्तृत आँकड़े या भविष्य की कोई योजना साझा नहीं की।
ईरान को लेकर ट्रंप ने दावा किया कि अमेरिकी सैन्य कार्रवाई के बाद उसकी नौसेना और वायु सेना को भारी नुकसान पहुँचा है। उन्होंने कहा कि ईरान अब समझौता करना चाहता है और उनका मानना है कि युद्ध में अमेरिका अपनी जीत हासिल कर चुका है। ट्रंप ने इस अभियान का प्रमुख उद्देश्य ईरान को परमाणु हथियार हासिल करने से रोकना बताया। हालाँकि,उन्होंने संभावित समझौते की शर्तों और बातचीत की समय-सीमा का खुलासा नहीं किया।
ट्रंप ने यह भी स्वीकार किया कि ईरान से जुड़े संघर्ष का असर ऊर्जा बाजार पर पड़ सकता है। उनके मुताबिक, ऊर्जा की कीमतों में बढ़ोतरी से अमेरिकी मतदाताओं की नाराजगी बढ़ सकती है और इसका उन्हें राजनीतिक नुकसान उठाना पड़ सकता है। हालाँकि, उन्होंने भरोसा जताया कि आने वाले समय में कीमतें कम हो जाएँगी। इस संबंध में उन्होंने कोई निश्चित समय-सीमा या सरकारी योजना नहीं बताई।
प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान क्यूबा का मुद्दा भी उठा। ट्रंप ने कहा कि क्यूबा की स्थिति लगातार खराब हो रही है और देश गंभीर आर्थिक तथा प्रशासनिक समस्याओं का सामना कर रहा है। उन्होंने दावा किया कि अमेरिका वहाँ मानवीय सहायता पहुँचा रहा है। हालाँकि,जब पत्रकारों ने उनसे क्यूबा पर कब्जा करने से जुड़े उनके पुराने बयानों के बारे में सवाल किया,तो उन्होंने कोई ठोस प्रतिबद्धता नहीं जताई।
ट्रंप ने न तो क्यूबा को लेकर किसी सैन्य कार्रवाई की विस्तृत योजना बताई और न ही भविष्य की अमेरिकी नीति को लेकर कोई स्पष्ट समय-सीमा दी। इस तरह क्यूबा के संबंध में भी उनका बयान सामान्य दावों तक सीमित रहा।
कुल मिलाकर,ट्रंप की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में अमेरिका की घरेलू और विदेश नीति से जुड़े कई महत्वपूर्ण मुद्दे सामने आए। आव्रजन के मामले में उन्होंने डेमोक्रेट्स के साथ बातचीत की संभावना जताई,लेकिन आम माफी से साफ इनकार कर दिया। वहीं,परमिटिंग बिल को दोनों दलों के समर्थन वाला प्रस्ताव बताते हुए उन्होंने पवन ऊर्जा परियोजनाओं पर अपनी असहमति जाहिर की। इससे स्पष्ट है कि ट्रंप प्रशासन कुछ मुद्दों पर विपक्ष के साथ सहयोग की संभावना तलाश रहा है,जबकि आव्रजन और ऊर्जा नीति जैसे विषयों पर अपनी निर्धारित प्राथमिकताओं को बनाए रखना चाहता है। अब यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि कांग्रेस में परमिटिंग बिल को लेकर क्या सहमति बनती है और क्या इमिग्रेशन के मुद्दे पर रिपब्लिकन तथा डेमोक्रेट्स किसी साझा समाधान तक पहुँच पाते हैं।