नई दिल्ली,12 नवंबर (युआईटीवी)- भारत आने वाले विदेशी नागरिकों के लिए केंद्र सरकार ने वीजा व्यवस्था को सरल और सुविधाजनक बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। इस बदलाव का लाभ विदेशी पर्यटकों, मेडिकल टूरिस्ट, छात्रों, शोधकर्ताओं, निवेशकों और कारोबारी पेशेवरों को मिलने की उम्मीद है। सरकार ने वीजा की मुख्य श्रेणियों और उनसे जुड़ी उप-श्रेणियों की संख्या में कटौती करने के साथ आवेदन प्रक्रिया को भी आसान बनाया है। इसका उद्देश्य विदेशी नागरिकों के लिए भारत आने की प्रक्रिया को कम जटिल, पारदर्शी और समय बचाने वाला बनाना है।
गृह मंत्रालय की ओर से जारी जानकारी के मुताबिक, 27 अगस्त 2026 को किए गए नए सुधार के तहत भारतीय वीजा व्यवस्था में मुख्य श्रेणियों की संख्या 13 से घटाकर 9 कर दी गई है। वहीं, उप-श्रेणियों को भी 49 से कम करके 23 कर दिया गया है। इससे अब विदेशी नागरिकों को अपनी यात्रा के उद्देश्य के अनुसार सही वीजा विकल्प चुनने में पहले की तुलना में आसानी होगी। सरकार का मानना है कि श्रेणियों की संख्या कम होने से वीजा व्यवस्था अधिक स्पष्ट और व्यवस्थित बनेगी।
वीजा श्रेणियों में कमी के साथ सरकार ने आवेदन प्रक्रिया को सरल बनाने पर भी जोर दिया है। नए सुधार के तहत सभी 23 वीजा उप-श्रेणियों के आवेदन फॉर्म में माँगी जाने वाली जानकारियों की संख्या में लगभग 65 से 70 प्रतिशत तक की कटौती की गई है। इसका मतलब है कि अब विदेशी आवेदकों को फॉर्म भरते समय पहले के मुकाबले काफी कम विवरण देना होगा।
अक्सर लंबी और जटिल आवेदन प्रक्रिया विदेशी यात्रियों के लिए परेशानी का कारण बनती है। कई बार अलग-अलग श्रेणियों में माँगी जाने वाली जानकारियों और दस्तावेजों को समझने में भी समय लगता है। ऐसे में फॉर्म में आवश्यक जानकारियों की संख्या घटाने से आवेदन करना अधिक आसान हो सकता है। सरकार को उम्मीद है कि इस बदलाव से वीजा आवेदन की प्रक्रिया तेज होगी और आवेदकों को अनावश्यक औपचारिकताओं से राहत मिलेगी।
गृह मंत्रालय के अनुसार,वीजा सुधार का एक प्रमुख उद्देश्य भारत में विदेशी पर्यटकों की संख्या बढ़ाना है। भारत अपनी ऐतिहासिक विरासत, सांस्कृतिक विविधता, प्राकृतिक सुंदरता और धार्मिक स्थलों के कारण दुनिया भर के यात्रियों के लिए आकर्षण का केंद्र है। वीजा प्रक्रिया आसान होने से विदेशी पर्यटकों के लिए भारत की यात्रा की योजना बनाना पहले से अधिक सुविधाजनक हो सकता है।
इसके अलावा,मेडिकल टूरिज्म को प्रोत्साहित करना भी सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल है। भारत में अपेक्षाकृत कम खर्च पर चिकित्सा सुविधाएँ उपलब्ध होने के कारण बड़ी संख्या में विदेशी नागरिक इलाज के लिए यहाँ आते हैं। वीजा प्रक्रिया में सुधार से ऐसे मरीजों और उनके साथ आने वाले परिजनों को सुविधा मिलने की उम्मीद है।
विदेशी छात्रों को भारतीय शिक्षण संस्थानों में पढ़ाई के लिए आकर्षित करने की दिशा में भी यह बदलाव महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इसके साथ ही शोधकर्ताओं,निवेशकों और कारोबारी पेशेवरों के लिए वीजा संबंधी औपचारिकताओं को कम करने का प्रयास किया गया है। इससे शिक्षा,अनुसंधान, व्यापार और निवेश से जुड़े लोगों के लिए भारत में आने-जाने की प्रक्रिया अधिक सहज हो सकती है।
भारतीय वीजा प्रणाली को सरल बनाने की प्रक्रिया सरकार ने पहले ही शुरू कर दी थी। अक्टूबर 2025 में किए गए सुधार के दौरान मुख्य वीजा श्रेणियों की संख्या 22 से घटाकर 13 कर दी गई थी। इसी तरह उप-श्रेणियों को भी 63 से कम करके 49 किया गया था। इसके बाद 27 अगस्त 2026 को हुए नए बदलाव में मुख्य श्रेणियों को 9 और उप-श्रेणियों को 23 तक सीमित कर दिया गया है।
लगातार किए जा रहे इन सुधारों से स्पष्ट है कि सरकार विदेशी नागरिकों के लिए भारत की यात्रा और यहां से जुड़े विभिन्न अवसरों तक पहुँच आसान बनाना चाहती है। वीजा श्रेणियों में कमी और आवेदन फॉर्म को छोटा करने से व्यवस्था को समझना आसान होगा। हालाँकि,इन बदलावों का वास्तविक लाभ आवेदन प्रक्रिया के क्रियान्वयन और संबंधित सेवाओं की उपलब्धता पर भी निर्भर करेगा।
कुल मिलाकर,भारतीय वीजा व्यवस्था में किया गया यह बदलाव पर्यटन, चिकित्सा, शिक्षा, शोध और निवेश जैसे क्षेत्रों के लिए अहम साबित हो सकता है। सरकार की कोशिश है कि विदेशी नागरिकों को भारत आने के लिए कम औपचारिकताओं से गुजरना पड़े और वे अपनी जरूरत के अनुसार आसानी से वीजा प्राप्त कर सकें। इससे भारत को अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन, शिक्षा और व्यापार के प्रमुख केंद्र के रूप में मजबूत बनाने में मदद मिलने की उम्मीद है।