नई दिल्ली,13 नवंबर (युआईटीवी)- महिलाओं को संसद और राज्य विधानसभाओं में 33 प्रतिशत आरक्षण देने की दिशा में केंद्र सरकार एक बार फिर सक्रिय हो गई है। महिला आरक्षण कानून को प्रभावी बनाने के लिए सरकार संविधान संशोधन विधेयक को संसद से पारित कराने की तैयारी कर रही है। इसके लिए संसद का विशेष सत्र बुलाए जाने की संभावना जताई जा रही है। सरकार को उम्मीद है कि इस बार विधेयक को पारित कराने के लिए जरूरी दो-तिहाई बहुमत मिल सकता है। सरकारी सूत्रों का दावा है कि प्रस्ताव को सदन में पर्याप्त समर्थन हासिल है और यह 15 से 18 मतों के अंतर से पारित हो सकता है।
सूत्रों के मुताबिक,सरकार इस विधेयक को लेकर आश्वस्त नजर आ रही है। हालाँकि,विशेष सत्र की तारीख,उसकी अवधि और उसमें पेश किए जाने वाले प्रस्तावों को लेकर अभी तक कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है। सरकार की कोशिश है कि महिला आरक्षण से जुड़े संवैधानिक प्रावधानों को लागू करने में आने वाली बाधाओं को दूर किया जाए। इसके लिए लोकसभा की कुल सीटों की संख्या में बदलाव और परिसीमन की प्रक्रिया को लेकर भी महत्वपूर्ण प्रस्ताव तैयार किए जा रहे हैं।
संविधान संशोधन विधेयक को लोकसभा में पारित कराने के लिए दो-तिहाई बहुमत की जरूरत होगी। उपलब्ध आँकड़ों के अनुसार,वर्तमान में लोकसभा में कुल 540 सदस्य हैं, जबकि सदन की स्वीकृत सदस्य संख्या 543 है। तीन सीटें फिलहाल खाली हैं। ऐसे में विधेयक को पारित कराने के लिए 361 मतों की आवश्यकता बताई गई है। सरकार का दावा है कि उसके पास इस बार जरूरी संख्या बल जुटाने की संभावना है। हालाँकि, विधेयक के भविष्य का फैसला सदन में होने वाली वास्तविक मतदान प्रक्रिया से ही स्पष्ट होगा।
महिला आरक्षण को लागू करने के लिए सरकार लोकसभा की मौजूदा संरचना में बड़े बदलाव पर विचार कर रही है। प्रस्तावित संविधान संशोधन के तहत परिसीमन के बाद लोकसभा की सीटों की संख्या 543 से बढ़ाकर अधिकतम 850 तक की जा सकती है। सरकार का मानना है कि सीटों की संख्या बढ़ने से महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण देने की व्यवस्था लागू करने में मदद मिलेगी। इस बदलाव का असर न केवल लोकसभा बल्कि राज्यों की विधानसभाओं की संरचना पर भी पड़ सकता है।
गौरतलब है कि महिला आरक्षण कानून के तहत लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए एक-तिहाई सीटें आरक्षित करने का प्रावधान किया गया है। हालाँकि, इसके प्रभावी क्रियान्वयन को जनगणना और परिसीमन की प्रक्रिया से जोड़ा गया है। इसी वजह से कानून पारित होने के बावजूद आरक्षण लागू करने की समयसीमा और प्रक्रिया को लेकर राजनीतिक बहस जारी रही है। अब सरकार संवैधानिक संशोधन के माध्यम से इस व्यवस्था को आगे बढ़ाने की कोशिश में जुटी है।
इससे पहले 17 अप्रैल को बजट सत्र के दौरान सरकार ने इसी उद्देश्य से संविधान संशोधन विधेयक लोकसभा में पेश किया था। हालाँकि,उस समय प्रस्ताव को पारित कराने के लिए आवश्यक दो-तिहाई समर्थन नहीं मिल सका। पर्याप्त संख्या में सांसदों का समर्थन हासिल नहीं होने के कारण सरकार को झटका लगा था। अब सरकार नए सिरे से तैयारी कर रही है और उसे उम्मीद है कि इस बार राजनीतिक दलों के बीच सहमति बनाने में सफलता मिल सकती है।
इस पूरे घटनाक्रम में संसद के मानसून सत्र की स्थिति भी चर्चा का विषय बन गई है। मानसून सत्र 13 अगस्त को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया था,लेकिन इसे अब तक औपचारिक रूप से समाप्त नहीं किया गया है। यह स्थिति लगभग 91 दिनों से बनी हुई है। संसदीय इतिहास में इससे पहले वर्ष 2008 में भी एक सत्र को 87 दिनों तक औपचारिक रूप से समाप्त नहीं किया गया था। ऐसे में मौजूदा स्थिति को संभावित विशेष बैठक की तैयारी से जोड़कर देखा जा रहा है।
संसदीय प्रक्रिया के जानकारों के अनुसार,पहले से चल रहे सत्र को आगे बढ़ाने के लिए कम से कम दो दिन का नोटिस पर्याप्त हो सकता है। इसके विपरीत,यदि सरकार नया सत्र बुलाने का फैसला करती है,तो सामान्य प्रक्रिया के तहत कम से कम 14 दिन पहले सूचना देनी होती है। यही वजह है कि मानसून सत्र को औपचारिक रूप से समाप्त नहीं किए जाने के फैसले को महत्वपूर्ण माना जा रहा है। हालाँकि,सरकार की ओर से अभी यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि महिला आरक्षण विधेयक के लिए पुराने सत्र को ही आगे बढ़ाया जाएगा या अलग से विशेष सत्र बुलाया जाएगा।
महिला आरक्षण के साथ परिसीमन का मुद्दा भी राजनीतिक रूप से संवेदनशील बना हुआ है। खासकर दक्षिण भारत के राज्यों में इस प्रक्रिया को लेकर लंबे समय से चिंता जताई जाती रही है। इन राज्यों का तर्क है कि यदि लोकसभा सीटों का पुनर्निर्धारण केवल आबादी के आधार पर किया गया,तो अधिक जनसंख्या वृद्धि वाले राज्यों की सीटों में ज्यादा इजाफा हो सकता है। दूसरी ओर,जिन राज्यों ने जनसंख्या वृद्धि को अपेक्षाकृत नियंत्रित रखा है,उन्हें संसद में अपने प्रतिनिधित्व के अनुपात में नुकसान उठाना पड़ सकता है।
दक्षिण भारत के कई राज्यों की चिंता है कि परिसीमन के बाद लोकसभा में उनकी राजनीतिक हिस्सेदारी कम हो सकती है। उनका कहना है कि जनसंख्या नियंत्रण,शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे क्षेत्रों में बेहतर प्रदर्शन करने वाले राज्यों को इसका नुकसान नहीं होना चाहिए। यह मुद्दा केवल सीटों की संख्या तक सीमित नहीं है,बल्कि केंद्र और राज्यों के बीच राजनीतिक संतुलन से भी जुड़ा हुआ है। इसलिए महिला आरक्षण लागू करने की प्रक्रिया में परिसीमन को लेकर व्यापक सहमति बनाना सरकार के लिए महत्वपूर्ण चुनौती है।
इन आशंकाओं को दूर करने के लिए केंद्र सरकार प्रत्येक राज्य की लोकसभा सीटों में 50 प्रतिशत तक बढ़ोतरी करने के विकल्प पर विचार कर रही है। इस व्यवस्था का उद्देश्य सभी राज्यों की सीटें बढ़ाने के साथ उनके बीच मौजूदा प्रतिनिधित्व के अनुपात को यथासंभव सुरक्षित रखना है। इससे दक्षिण भारत के राज्यों को यह भरोसा दिलाने की कोशिश की जा सकती है कि परिसीमन के बाद उनकी राजनीतिक हिस्सेदारी अचानक कम नहीं होगी।
सरकारी सूत्रों के अनुसार,प्रस्तावित मसौदे में 1971 की जनगणना के आधार पर राज्यों के बीच लोकसभा सीटों के मौजूदा अनुपात को बनाए रखने का विकल्प भी शामिल किया गया है। हालाँकि,इस विकल्प को अभी अंतिम रूप नहीं दिया गया है। सरकार अलग-अलग संभावनाओं का आकलन कर रही है,ताकि महिला आरक्षण लागू करने के साथ राज्यों के प्रतिनिधित्व को लेकर उठ रही चिंताओं का समाधान निकाला जा सके।
कुल मिलाकर,महिला आरक्षण कानून को प्रभावी बनाने की दिशा में सरकार की नई पहल आने वाले दिनों में संसद के भीतर और बाहर महत्वपूर्ण राजनीतिक बहस का विषय बन सकती है। एक ओर महिलाओं को विधायी संस्थाओं में पर्याप्त प्रतिनिधित्व देने का लक्ष्य है, तो दूसरी ओर परिसीमन के जरिए राज्यों के बीच राजनीतिक संतुलन बनाए रखने की चुनौती भी है। अब सबकी नजर इस बात पर रहेगी कि सरकार विशेष सत्र बुलाने का फैसला कब करती है और प्रस्तावित संविधान संशोधन विधेयक को इस बार संसद में आवश्यक समर्थन मिल पाता है या नहीं।