नई दिल्ली,13 नवंबर (युआईटीवी)- कांग्रेस सांसद और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने एक बार फिर अपने फोन की कथित जासूसी को लेकर केंद्र सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने दावा किया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस बात की जानकारी है कि उनका फोन टैप कराया जा रहा है। राहुल गांधी के मुताबिक,उनके पास अपने आरोपों से जुड़े सभी सबूत मौजूद हैं और ये सबूत उनके मोबाइल फोन में ही हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री को एक बार फिर आमने-सामने बैठकर खुली बहस करने की चुनौती दी है। कांग्रेस नेता का कहना है कि ऐसी बहस होने पर देश के सामने यह स्पष्ट हो जाएगा कि विदेशी ताकतों के इशारे पर कौन काम कर रहा है और देशविरोधी गतिविधियों में कौन शामिल है।
राहुल गांधी ने अपने बयान में कहा कि उनके फोन में ऐसी कई महत्वपूर्ण जानकारियां मौजूद हैं,जिनसे उनके आरोपों को समझा जा सकता है। उन्होंने दावा किया कि प्रधानमंत्री को पता है कि उनका मोबाइल टैप कराया जा रहा है। कांग्रेस नेता ने इस मुद्दे को केवल फोन की निगरानी तक सीमित नहीं रखा,बल्कि विदेशी ताकतों के कथित प्रभाव और देशहित के खिलाफ गतिविधियों का सवाल भी उठाया। उनका कहना है कि प्रधानमंत्री के साथ आमने-सामने की चर्चा होने पर कई ऐसे सवालों के जवाब सामने आ सकते हैं, जिन पर अभी तक खुलकर बात नहीं हुई है।
दरअसल,इंडियन यूथ कांग्रेस ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर राहुल गांधी के इस बयान से जुड़ा एक वीडियो साझा किया है। वीडियो में राहुल गांधी अपना मोबाइल फोन दिखाते हुए अपने आरोप दोहराते नजर आ रहे हैं। वह फोन की ओर इशारा करते हुए कहते हैं कि उनके सभी आरोपों के सबूत इसी में मौजूद हैं। उन्होंने दावा किया कि प्रधानमंत्री को भी इसकी जानकारी है, क्योंकि उनका फोन टैप करवाया जा रहा है। वीडियो सामने आने के बाद फोन टैपिंग का मुद्दा एक बार फिर राजनीतिक चर्चा के केंद्र में आ गया है।
वीडियो में राहुल गांधी प्रधानमंत्री को सीधी चुनौती देते हुए कहते हैं कि जिस दिन दोनों आमने-सामने बैठकर बहस करेंगे,उस दिन लोगों को पता चल जाएगा कि विदेशी ताकतों के नियंत्रण में कौन काम कर रहा है। उन्होंने यह भी सवाल उठाया कि देशविरोधी गतिविधियों में कौन शामिल है और ऐसी गतिविधियाँ कब से चल रही हैं। राहुल गांधी के मुताबिक,उनके पास इस विषय से संबंधित कुछ अन्य जानकारियाँ भी हैं,जिनका खुलासा बहस के दौरान किया जा सकता है। हालाँकि,उन्होंने अपने बयान में इन कथित सबूतों की विस्तृत जानकारी सार्वजनिक नहीं की है।
राहुल गांधी का यह आरोप ऐसे समय सामने आया है,जब देश में पहले भी मोबाइल फोन की कथित निगरानी को लेकर बड़ा राजनीतिक विवाद हो चुका है। साल 2021 में पेगासस जासूसी मामले की खबरें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सामने आई थीं। इस खुलासे के बाद भारत सहित कई देशों में पत्रकारों,नेताओं,सामाजिक कार्यकर्ताओं और सरकारी अधिकारियों के मोबाइल फोन की संभावित निगरानी को लेकर सवाल उठने लगे थे। इस मामले ने भारतीय राजनीति में भी काफी हलचल पैदा की थी और विपक्ष ने केंद्र सरकार से जवाब माँगा था।
पेगासस एक जासूसी सॉफ्टवेयर है, जिसे इजरायल की कंपनी एनएसओ ग्रुप ने विकसित किया था। उस समय सामने आई मीडिया रिपोर्टों में दावा किया गया था कि इस सॉफ्टवेयर के जरिए कई देशों में कुछ लोगों के मोबाइल फोन को निशाना बनाया गया हो सकता है। रिपोर्टों में संभावित निगरानी के दायरे में शामिल लोगों की एक सूची का भी जिक्र किया गया था। इसमें राहुल गांधी और उनसे जुड़े कुछ लोगों के मोबाइल नंबर शामिल होने की बात कही गई थी। इस जानकारी के सामने आने के बाद कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर विपक्षी नेताओं की जासूसी कराने का आरोप लगाया था।
हालाँकि,इस मामले में एक महत्वपूर्ण बात यह भी सामने आई थी कि किसी मोबाइल नंबर का संभावित लक्ष्यों की सूची में शामिल होना अपने आप में इस बात का प्रमाण नहीं था कि संबंधित फोन की वास्तव में जासूसी की गई थी। किसी नंबर को सूची में शामिल किए जाने और उस फोन में जासूसी सॉफ्टवेयर के इस्तेमाल की पुष्टि होने के बीच अंतर है। इसलिए पेगासस विवाद के दौरान सामने आए नामों और नंबरों को लेकर कई तरह की चर्चाएँ हुईं,लेकिन सभी मामलों में निगरानी की पुष्टि नहीं हुई थी।
राहुल गांधी ने भी उस समय पेगासस के मुद्दे को लेकर केंद्र सरकार पर सवाल उठाए थे। उनका आरोप था कि विपक्षी नेताओं और अन्य महत्वपूर्ण लोगों की निजी बातचीत तक पहुँचने की कोशिश की गई। कांग्रेस सहित कई विपक्षी दलों ने इस मामले को नागरिकों की निजता और लोकतांत्रिक व्यवस्था से जुड़ा गंभीर मुद्दा बताया था। विपक्ष का कहना था कि यदि किसी सरकार या सरकारी एजेंसी की ओर से राजनीतिक विरोधियों की निगरानी कराई जाती है,तो यह लोकतांत्रिक अधिकारों और व्यक्तिगत स्वतंत्रता से जुड़ा बड़ा सवाल बन जाता है।
दूसरी ओर,केंद्र सरकार ने विपक्ष की ओर से लगाए गए आरोपों को खारिज किया था। सरकार का पक्ष रहा कि देश की सुरक्षा और कानून-व्यवस्था से जुड़े मामलों में निगरानी के लिए निर्धारित कानूनी प्रक्रियाएँ मौजूद हैं। सरकार ने विपक्ष के आरोपों को राजनीतिक बताते हुए उनका खंडन किया था। इसके बावजूद पेगासस का मामला लगातार चर्चा में बना रहा और इसे लेकर न्यायिक हस्तक्षेप की माँग भी उठी।
मामले की गंभीरता को देखते हुए अक्टूबर 2021 में सुप्रीम कोर्ट ने इसकी जाँच के लिए एक स्वतंत्र तकनीकी समिति गठित करने का आदेश दिया था। इस समिति की निगरानी की जिम्मेदारी पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति आरवी रवींद्रन को सौंपी गई थी। समिति का मुख्य उद्देश्य यह पता लगाना था कि क्या भारतीय नागरिकों के मोबाइल फोन में पेगासस स्पाइवेयर का इस्तेमाल किया गया था। इसके साथ ही यह भी जाँच के दायरे में था कि क्या किसी सरकारी एजेंसी ने इस सॉफ्टवेयर को खरीदा था या उसका उपयोग किया था।
सुप्रीम कोर्ट की ओर से समिति गठित किए जाने को इस विवाद की जाँच की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना गया था। अदालत ने नागरिकों की निजता और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जैसे संवैधानिक अधिकारों को ध्यान में रखते हुए मामले की जांच की आवश्यकता पर जोर दिया था। इस पूरे विवाद ने यह सवाल भी खड़ा किया था कि आधुनिक तकनीक के दौर में किसी व्यक्ति के मोबाइल फोन और निजी बातचीत की सुरक्षा किस तरह सुनिश्चित की जा सकती है।
अब राहुल गांधी के ताजा बयान ने फोन टैपिंग और कथित जासूसी के मुद्दे को फिर से राजनीतिक बहस में ला दिया है। कांग्रेस नेता ने प्रधानमंत्री को खुली बहस की चुनौती देकर अपने आरोपों को दोहराया है। उन्होंने दावा किया है कि उनके मोबाइल फोन में ऐसी जानकारियाँ मौजूद हैं,जो इस पूरे मामले पर रोशनी डाल सकती हैं। हालाँकि,उनके ताजा आरोपों के समर्थन में कोई तकनीकी रिपोर्ट या स्वतंत्र रूप से सत्यापित प्रमाण सार्वजनिक नहीं किए गए हैं।
फिलहाल राहुल गांधी के इस बयान पर राजनीतिक प्रतिक्रिया और बहस तेज होने की संभावना है। एक ओर कांग्रेस इसे निजता और लोकतांत्रिक अधिकारों से जुड़ा गंभीर मुद्दा बता सकती है,वहीं दूसरी ओर इन आरोपों को लेकर केंद्र सरकार का पक्ष भी महत्वपूर्ण होगा। अब सबकी नजर इस बात पर रहेगी कि राहुल गांधी अपने दावों के समर्थन में किस तरह के प्रमाण सामने रखते हैं और सरकार की ओर से इस पर क्या प्रतिक्रिया दी जाती है।