वाशिंगटन,14 नवंबर (युआईटीवी)- अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रुबियो ने राष्ट्रीय संप्रभुता और अमेरिकी इतिहास को लेकर एक महत्वपूर्ण बयान देते हुए देश की विस्तारवादी महत्वाकांक्षा को उसके मूल चरित्र का हिस्सा बताया है। उन्होंने कहा कि अमेरिका की पहचान कभी सीमित दायरे में रहने या दुनिया से पीछे हटने वाले राष्ट्र की नहीं रही है। देश के शुरुआती इतिहास से ही उसकी महत्वाकांक्षा अपनी सीमाओं से आगे बढ़ने,नए क्षेत्रों की खोज करने और प्रभाव का विस्तार करने की रही है। रुबियो ने यह टिप्पणी शुक्रवार को फेडरलिस्ट सोसाइटी के नेशनल लॉयर्स कन्वेंशन में अपने संबोधन के दौरान की। इस दौरान उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं, वैश्विक नौकरशाही और अंतर्राष्ट्रीय न्यायिक व्यवस्थाओं की भूमिका पर भी सवाल उठाए।
रुबियो ने अपने भाषण में अमेरिकी इतिहास के दो प्रमुख तत्वों के रूप में विस्तार और राष्ट्रीय महत्वाकांक्षा को प्रस्तुत किया। उनका तर्क था कि अमेरिका के मूल सिद्धांतों में अपनी सीमाओं से बाहर जाकर आगे बढ़ने की इच्छा शामिल रही है। उन्होंने कहा कि अमेरिका हमेशा से अदम्य महत्वाकांक्षा वाला राष्ट्र रहा है और यह महत्वाकांक्षा देश की स्थापना के समय से ही उसकी सीमाओं के पार तक फैली हुई थी। उनके अनुसार, सीमित दायरे में रहना और संकुचित सोच अपनाना कभी भी अमेरिका की नियति नहीं रही है।
विदेश मंत्री ने कहा कि अमेरिकी राष्ट्र और उसके लोगों का इतिहास विस्तार करने, नई चीजों की खोज करने, आगे बढ़ने, विजय प्राप्त करने और नई सीमाओं पर अपना दावा पेश करने की इच्छा से भरा हुआ है। उन्होंने इस विचार को देश की राष्ट्रीय पहचान और संप्रभुता से जोड़ते हुए कहा कि अमेरिका को अपनी महत्वाकांक्षाओं को सीमित करने वाली बाहरी व्यवस्थाओं के दबाव में नहीं आना चाहिए। हालाँकि,अपने संबोधन में रुबियो ने किसी नए क्षेत्र पर दावा करने या किसी विशेष विस्तार नीति की घोषणा नहीं की। उनका भाषण मुख्य रूप से अमेरिकी इतिहास,संवैधानिक परंपराओं और अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के अधिकार क्षेत्र को लेकर उनके विचारों पर केंद्रित रहा।
रुबियो ने अपने विचारों को अमेरिकी क्रांति और देश के संस्थापक नेताओं के लेखन से जोड़कर समझाने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि अमेरिका की आजादी की लड़ाई के पीछे कई कारण थे,जिनमें ब्रिटिश शासन की ओर से पश्चिम की तरफ विस्तार पर लगाई गई पाबंदियों को लेकर उपनिवेशवादियों की नाराजगी भी शामिल थी। उनके मुताबिक,यह असंतोष इतना महत्वपूर्ण था कि स्वतंत्रता की घोषणा में भी इसका उल्लेख किया गया। रुबियो ने इस ऐतिहासिक प्रसंग को अमेरिकी जनता की स्वतंत्रता,महत्वाकांक्षा और नए क्षेत्रों की ओर बढ़ने की इच्छा के उदाहरण के रूप में पेश किया।
इस संदर्भ में उन्होंने वर्ष 1763 में ब्रिटेन के राजा की ओर से जारी शाही घोषणा का उल्लेख किया। इस आदेश के तहत एपलाचियन पर्वत के पश्चिम में ब्रिटिश उपनिवेशवादियों के बसने पर रोक लगाई गई थी। ब्रिटिश सरकार ने यह कदम उत्तरी अमेरिका में युद्ध के बाद पैदा हुई परिस्थितियों और स्थानीय समुदायों के साथ संघर्ष को देखते हुए उठाया था। हालाँकि,पश्चिम की ओर बसने और जमीन हासिल करने की इच्छा रखने वाले उपनिवेशवादियों तथा जमीन में निवेश करने वाले प्रभावशाली लोगों में इस फैसले से नाराजगी बढ़ी। रुबियो ने इसी ऐतिहासिक असंतोष को अमेरिकी क्रांति के पीछे मौजूद कारणों में से एक बताया।
विदेश मंत्री ने अपने संबोधन में अमेरिकी संविधान के अनुमोदन को लेकर हुई बहस का भी हवाला दिया। उन्होंने अलेक्जेंडर हैमिल्टन के पहले फेडरलिस्ट निबंध का जिक्र करते हुए कहा कि उसमें संविधान को मंजूरी देने के फैसले को एक साम्राज्य के भविष्य से जोड़कर देखा गया था। हैमिल्टन ने अपने लेख की शुरुआत में लिखा था कि नए संविधान पर विचार-विमर्श का महत्व संघ के अस्तित्व,उसके घटक राज्यों की सुरक्षा और कल्याण के साथ-साथ ऐसे साम्राज्य के भविष्य से जुड़ा है,जो कई मायनों में दुनिया के सबसे दिलचस्प साम्राज्यों में से एक है। रुबियो ने इस पंक्ति को अमेरिकी संस्थापक नेताओं की व्यापक राष्ट्रीय महत्वाकांक्षा के उदाहरण के तौर पर पेश किया।
रुबियो ने कहा कि अमेरिका निष्क्रिय रहने या केवल अपने आंतरिक मामलों तक सीमित रहने वाला देश नहीं है। उनके अनुसार,देश की न्यायिक और संवैधानिक परंपराओं का विकास उसकी राष्ट्रीय महत्वाकांक्षा को ध्यान में रखकर हुआ है। उन्होंने कहा कि कट्टरपंथी न्यायाधीशों और वैश्विक नौकरशाहों के संकुचित दृष्टिकोण के सामने झुकना अमेरिकी पहचान के साथ विश्वासघात करने जैसा होगा। उनका तर्क था कि अमेरिकी कानून, संविधान और राजनीतिक परंपराएं देश को अधिक शक्तिशाली और प्रभावशाली बनाने की इच्छा के कारण विकसित हुईं,न कि उस इच्छा के बावजूद।
अपने भाषण के दूसरे हिस्से में विदेश मंत्री ने वैश्विक अभिजात वर्ग और अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं पर निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि कुछ प्रभावशाली समूह सार्वभौमिक सिद्धांतों और अंतर्राष्ट्रीय कानून का हवाला देकर अपने हितों को आगे बढ़ाते हैं। रुबियो के अनुसार,ऐसे समूह लोकतंत्र और संप्रभुता की बात तो करते हैं, लेकिन जब किसी देश के चुनावी नतीजे उनके विचारों या हितों के अनुरूप नहीं होते,तब उनकी लोकतांत्रिक प्रतिबद्धता कमजोर पड़ जाती है। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएँ कई बार देशों की सीमाओं,आव्रजन नीतियों और घरेलू फैसलों पर ऐसे नियम लागू करना चाहती हैं,जिनके लिए संबंधित देशों के नागरिकों ने सहमति नहीं दी होती।
अंतरराष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय यानी आईसीसी को लेकर रुबियो की आलोचना उनके संबोधन का एक प्रमुख हिस्सा रही। उन्होंने कहा कि अमेरिकी नागरिकों ने कभी इस न्यायालय के अधिकार क्षेत्र को स्वीकार करने की सहमति नहीं दी। उनका आरोप था कि यह संस्था उन देशों और नागरिकों पर भी अधिकार जताने की कोशिश करती है,जिन्होंने इसकी स्थापना करने वाली संधि पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं। रुबियो ने न्यायालय को एक ऐसी अंतर्राष्ट्रीय संस्था के रूप में प्रस्तुत किया,जो निर्वाचित नहीं है और जिसके फैसलों के लिए जवाबदेही तय करने की व्यवस्था पर्याप्त नहीं है।
दरअसल,अमेरिका रोम संविधि का सदस्य नहीं है,जिसके तहत अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय की स्थापना हुई थी। हालाँकि,न्यायालय कुछ विशेष परिस्थितियों में गैर-सदस्य देशों से जुड़े मामलों की भी जाँच कर सकता है। ऐसा तब संभव है,जब कथित अपराध किसी सदस्य देश के क्षेत्र में हुआ हो या संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की ओर से मामला न्यायालय को भेजा गया हो। इसलिए किसी देश का सदस्य न होना अपने आप में हर परिस्थिति में न्यायालय के अधिकार क्षेत्र को समाप्त नहीं करता। रुबियो ने अपने भाषण में इसी अधिकार क्षेत्र को अमेरिकी संप्रभुता के संदर्भ में चुनौती दी।
रुबियो ने अंतर्राष्ट्रीय कानून के कथित दुरुपयोग को लेकर भी चिंता जताई। उनका कहना था कि कानून का उद्देश्य न्याय सुनिश्चित करना होना चाहिए,न कि किसी देश की निर्णय लेने की स्वतंत्रता को कमजोर करना। उन्होंने आरोप लगाया कि वैश्विक संस्थाओं में काम करने वाले अधिकारी और अंतर्राष्ट्रीय कार्यकर्ता कई बार राष्ट्रीय सरकारों के अधिकारों से ऊपर अपनी भूमिका स्थापित करने की कोशिश करते हैं। उनके अनुसार,अमेरिका को ऐसी व्यवस्था स्वीकार नहीं करनी चाहिए,जिसमें विदेशी न्यायाधीश या गैर-निर्वाचित अधिकारी अमेरिकी नागरिकों और सरकार के फैसलों पर अंतिम अधिकार जताएं।
विदेश मंत्री के इस संबोधन में राष्ट्रीय संप्रभुता,अमेरिकी इतिहास और अंतर्राष्ट्रीय कानून के बीच संबंधों को लेकर प्रशासन का दृष्टिकोण सामने आया। उन्होंने विस्तार और महत्वाकांक्षा को अमेरिकी राष्ट्रीय चरित्र का हिस्सा बताते हुए कहा कि देश को अपनी शक्ति और हितों की रक्षा के लिए स्वतंत्र रूप से फैसले लेने चाहिए। हालाँकि,उनके भाषण में किसी नए क्षेत्र पर कब्जे या विस्तार की ठोस योजना की घोषणा नहीं की गई। उनका जोर ऐतिहासिक उदाहरणों के जरिए यह बताने पर था कि अमेरिका की राजनीतिक और संवैधानिक परंपराओं में विस्तार की महत्वाकांक्षा लंबे समय से मौजूद रही है।
रुबियो के बयान ऐसे समय आए हैं,जब अमेरिका की विदेश नीति,अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के साथ उसके संबंधों और राष्ट्रीय संप्रभुता को लेकर बहस जारी है। उनके संबोधन ने एक बार फिर यह सवाल सामने रखा है कि किसी देश की स्वतंत्र निर्णय लेने की शक्ति और अंतर्राष्ट्रीय नियमों के पालन के बीच संतुलन किस तरह तय किया जाना चाहिए। अमेरिका के लिए यह बहस केवल कानूनी अधिकारों तक सीमित नहीं है,बल्कि उसकी विदेश नीति, वैश्विक भूमिका और अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के साथ भविष्य के संबंधों से भी जुड़ी हुई है।