प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (तस्वीर क्रेडिट@vikrram16)

प्रधानमंत्री मोदी ने उद्योगपतियों से पूछा- टैक्स में राहत के बाद भी क्यों नहीं बढ़ीं नौकरियाँ और कर्मचारियों की सैलरी?

नई दिल्ली,20 नवंबर (युआईटीवी)- प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को देश के उद्योगपतियों और कॉरपोरेट जगत की कार्यशैली पर सवाल उठाते हुए उनसे कर्मचारियों के हितों को प्राथमिकता देने की अपील की। उन्होंने कहा कि सरकार की ओर से कारोबारियों को कई तरह की राहत और सुविधाएँ दी गई हैं,लेकिन इसके बावजूद कंपनियों ने कर्मचारियों की सैलरी बढ़ाने और रोजगार के नए अवसर पैदा करने की दिशा में अपेक्षित कदम नहीं उठाए हैं। प्रधानमंत्री ने उद्योग जगत से पूछा कि आखिर सरकार से मिलने वाली सुविधाओं का लाभ आम कर्मचारियों तक क्यों नहीं पहुँच रहा है।

उद्योगपतियों को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि कंपनियों की अपेक्षाएँ लगातार बढ़ती जा रही हैं। उन्होंने तीखे अंदाज में कहा कि उद्योग जगत की भूख इतनी ज्यादा है कि कितना भी दिया जाए,वह पूरी नहीं होती। सरकार ने कारोबार को आसान बनाने और कंपनियों को आर्थिक रूप से मजबूत करने के लिए कई फैसले लिए हैं। इसके बावजूद कंपनियों की ओर से कर्मचारियों के वेतन में बढ़ोतरी और नई भर्तियों के मामले में संतोषजनक पहल दिखाई नहीं दे रही है।

प्रधानमंत्री ने कॉरपोरेट टैक्स में की गई कटौती का उल्लेख करते हुए कहा कि सरकार ने इसे 30 प्रतिशत से घटाकर 22 प्रतिशत कर दिया है। इसके अलावा,व्यक्तिगत आयकर के मोर्चे पर भी राहत देते हुए 12 लाख रुपये तक की सालाना आय को करमुक्त किया गया है। इन फैसलों का उद्देश्य लोगों के हाथ में अधिक पैसा पहुँचाना,माँग बढ़ाना और अर्थव्यवस्था को गति देना है। हालाँकि,प्रधानमंत्री ने सवाल उठाया कि इन राहतों के बाद कंपनियों ने अपने कर्मचारियों की आर्थिक स्थिति बेहतर बनाने के लिए क्या किया?

उन्होंने उद्योगपतियों से सीधे पूछा कि क्या कंपनियों ने अपने कर्मचारियों की सैलरी बढ़ाई है? क्या उन्होंने कर्मचारियों की संख्या में इजाफा किया है? प्रधानमंत्री के मुताबिक, सरकार की ओर से लगातार सहयोग मिलने के बावजूद उद्योग जगत का रवैया कई बार ऐसा दिखाई देता है कि सरकार अपना काम करती रहे और कंपनियाँ केवल इंतजार करती रहें। उन्होंने सवाल किया कि क्या देश की अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने के लिए यही तरीका अपनाया जाता रहेगा?

प्रधानमंत्री का यह संदेश ऐसे समय में आया है,जब रोजगार के अवसर बढ़ाने, कर्मचारियों की आय में सुधार करने और घरेलू माँग को मजबूत बनाने पर लगातार चर्चा हो रही है। उनका जोर इस बात पर रहा कि आर्थिक विकास का लाभ केवल कंपनियों के मुनाफे तक सीमित नहीं रहना चाहिए,बल्कि उसका असर कर्मचारियों और आम लोगों के जीवन में भी दिखाई देना चाहिए। उद्योग जगत को देश की आर्थिक प्रगति में भागीदार बनने के साथ-साथ अपनी सामाजिक और आर्थिक जिम्मेदारियां भी निभानी होंगी।

अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने देश में गरीबी कम होने और आर्थिक बदलाव का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि 1970 के दशक में जब देश में ‘गरीबी हटाओ’ का नारा दिया गया था, उस समय भारत की आबादी करीब 50 करोड़ थी। इसके बाद कई दशक बीत गए और देश की अर्थव्यवस्था में बड़े बदलाव आए। प्रधानमंत्री के अनुसार,पिछले 12 से 13 वर्षों के दौरान आर्थिक और सामाजिक स्तर पर हुई प्रगति के चलते लगभग 50 करोड़ भारतीय गरीबी रेखा से बाहर निकल चुके हैं।

उन्होंने इस बदलाव को देश की विकास यात्रा का महत्वपूर्ण पड़ाव बताया। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत में आर्थिक गतिविधियों का दायरा बढ़ा है और बड़ी संख्या में लोगों को बेहतर अवसर मिले हैं। ऐसे में उद्योग जगत की जिम्मेदारी भी बढ़ जाती है कि वह विकास की इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाने में योगदान दे। रोजगार सृजन,कर्मचारियों की आय में वृद्धि और गुणवत्तापूर्ण उत्पादों की उपलब्धता को इस दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

प्रधानमंत्री ने कंपनियों की उत्पाद गुणवत्ता को लेकर भी अहम बात कही। उन्होंने कहा कि कुछ कंपनियाँ विदेशी बाजारों में बेचने के लिए बेहतर गुणवत्ता वाले उत्पाद तैयार करती हैं,जबकि घरेलू बाजार में अपेक्षाकृत कम गुणवत्ता वाले सामान उपलब्ध कराती हैं। इस प्रवृत्ति में बदलाव लाने की जरूरत है। प्रधानमंत्री ने स्पष्ट किया कि भारतीय उपभोक्ताओं को भी उसी स्तर के उत्पाद मिलने चाहिए,जो कंपनियाँ अंतर्राष्ट्रीय बाजारों के लिए तैयार करती हैं।

उन्होंने उद्योग जगत से आग्रह किया कि देश के ग्राहकों को गुणवत्ता के मामले में किसी तरह का समझौता नहीं करना पड़े। भारत में उपभोक्ताओं की संख्या और बाजार की संभावनाएँ काफी बड़ी हैं। ऐसे में कंपनियों को घरेलू ग्राहकों की जरूरतों को समझते हुए बेहतर उत्पाद उपलब्ध कराने चाहिए। गुणवत्ता में सुधार से न केवल उपभोक्ताओं का भरोसा बढ़ेगा, बल्कि भारतीय उत्पादों की प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता भी मजबूत होगी।

प्रधानमंत्री ने उद्योगपतियों से यह भी कहा कि उन्हें केवल घरेलू बाजार तक सीमित रहने की सोच से बाहर निकलना चाहिए। भारतीय कंपनियों को दुनिया के अलग-अलग देशों में मौजूद कारोबारी संभावनाओं का लाभ उठाना चाहिए। इसके लिए जरूरी है कि वे दूसरे देशों की जरूरतों, उपभोक्ताओं की पसंद और बाजार की परिस्थितियों को समझें। हर देश के ग्राहकों की अपेक्षाएँ अलग हो सकती हैं,इसलिए कंपनियों को उसी के अनुसार अपने उत्पादों और सेवाओं को विकसित करना होगा।

उन्होंने संकेत दिया कि भारतीय उद्योगों के पास वैश्विक स्तर पर अपनी पहचान मजबूत करने का अवसर है। इसके लिए नवाचार,गुणवत्ता और ग्राहकों की जरूरतों को समझने पर ध्यान देना होगा। प्रधानमंत्री के मुताबिक,कंपनियों को अंतर्राष्ट्रीय बाजार में प्रतिस्पर्धा करने के साथ-साथ भारत की आर्थिक क्षमता को भी आगे बढ़ाना चाहिए।

प्रधानमंत्री मोदी ने सरकार की सुधार प्रक्रिया का उल्लेख करते हुए कहा कि देश में कारोबारी माहौल को बेहतर बनाने के लिए लगातार काम किया जा रहा है। सरकार ‘रिफॉर्म एक्सप्रेस’ के माध्यम से विभिन्न क्षेत्रों में सुधारों को आगे बढ़ा रही है। इसका उद्देश्य उद्योगों के सामने आने वाली बाधाओं को कम करना और कारोबार के लिए अनुकूल वातावरण तैयार करना है।

उन्होंने उद्योगपतियों से अपील की कि वे अपनी समस्याएँ और सुधार से जुड़े सुझाव सरकार के सामने खुलकर रखें। कारोबारियों को अपनी बात रखने में किसी तरह का संकोच नहीं करना चाहिए। प्रधानमंत्री ने भरोसा दिलाया कि सरकार उद्योग जगत के साथ मिलकर काम करने के लिए तैयार है और हर जरूरी कदम पर सहयोग देने का प्रयास करेगी।

कुल मिलाकर,प्रधानमंत्री का संबोधन उद्योग जगत के लिए एक स्पष्ट संदेश लेकर आया। सरकार की ओर से करों में राहत और कारोबारी सुधारों के साथ अब कंपनियों से भी रोजगार बढ़ाने,कर्मचारियों की आय में सुधार करने और उत्पादों की गुणवत्ता बेहतर बनाने की अपेक्षा की जा रही है। प्रधानमंत्री ने उद्योगपतियों को याद दिलाया कि देश की आर्थिक प्रगति तभी व्यापक रूप से सफल मानी जाएगी,जब उसका लाभ कंपनियों के साथ-साथ कर्मचारियों और आम उपभोक्ताओं तक भी पहुँचेगा।