नई दिल्ली, 19 नवंबर (युआईटीवी/आईएएनएस)- केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने शनिवार को एबीजी शिपयार्ड कंपनी द्वारा कथित तौर पर की गई 22,842 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी के मामले में 25 आरोपियों के खिलाफ पहला आरोप पत्र दायर किया। सीबीआई ने अपनी जांच में विभिन्न चैनलों के माध्यम से किए गए 5,000 करोड़ रुपये के लेनदेन की पुष्टि की है। इस मामले में 28 बैंक कंसोर्टियम में बड़ी राशि के संवितरण के साथ शामिल हैं। सीसी ऋण, सावधि ऋण, साख पत्र, बैंक गारंटी आदि सहित विभिन्न प्रकार के बैंक ऋण थे जो बैंकों द्वारा अग्रिम के रूप में दिए गए थे।
धोखाधड़ी मुख्य रूप से एबीजी शिपयार्ड लिमिटेड (एबीजीएसएल) ने अपनी वित्तीय हालत का हवाला देते हुए बैंकों से कर्ज लिया और इस सबसे बड़े घोटाले को अंजाम दिया। इन पैसों का इस्तेमाल उन मदों में नहीं हुआ जिनके लिए बैंक ने इन्हें जारी किया था बल्कि दूसरे मदों में इसे लगाया गया। संपत्ति खरीदने के लिए फंड डायवर्ट किया गया था।
उन्होंने इंडियन ओवरसीज बैंक से 1228 करोड़ रुपये, पंजाब नेशनल बैंक से 1244 करोड़ रुपये, बैंक ऑफ बड़ौदा से 1614 करोड़ रुपये, आईसीआईसीआई बैंक से 7089 करोड़ रुपये और आईडीबीआई बैंक से 3634 करोड़ रुपये का कर्ज लिया। बाद में उन्होंने बैंक को उनका बकाया नहीं चुकाया। सीबीआई ने कहा- शुरूआत में बैंक ने एक आंतरिक जांच शुरू की जिसमें यह पाया गया कि कंपनी अलग-अलग संस्थाओं को फंड डायवर्ट करके बैंकों को धोखा दे रही थी।
सीबीआई अधिकारी ने कहा कि एबीजी शिपयार्ड लिमिटेड 2001 से एसबीआई के साथ कारोबार कर रहा था। एबीजी शिपयार्ड का खाता 30 नवंबर, 2013 को एनपीए हो गया। बैंक की शिकायत के अनुसार, एनपीए 22,842 करोड़ रुपये का है और अधिकांश संवितरण 2005 और 2012 के बीच आईसीआईसीआई बैंक के नेतृत्व वाले 28 बैंकों के एक संघ द्वारा किया गया, जिसमें एसबीआई भी शामिल है। 27 मार्च 2014 को सीडीआर तंत्र के तहत खाते का पुनर्गठन किया गया था। हालांकि, कंपनी के संचालन को पुनर्जीवित नहीं किया जा सका।
10 सितंबर, 2014 को एन.वी. डांड एंड एसोसिएट्स को एबीजी शिपयार्ड लिमिटेड के स्टॉक ऑडिट करने के लिए प्रतिनियुक्त किया गया था। ऑडिट फर्म ने 30 अप्रैल, 2016 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की और आरोपी कंपनी की ओर से विभिन्न दोषों को देखा। इसके बाद एबीजी शिपयार्ड लिमिटेड के खाते को एनपीए घोषित कर दिया गया। 2014 से लागू संदिग्ध खातों की रेड-फ्लैगिंग नीति को ध्यान में रखते हुए, सूचीबद्ध फोरेंसिक ऑडिटरों द्वारा फोरेंसिक ऑडिट शुरू करने और सीएमडी को उत्तरदायी बनाने के लिए, 10 अप्रैल, 2018 को संयुक्त ऋणदाताओं की बैठक में ऋणदाताओं के निर्णय के आधार पर एक फोरेंसिक ऑडिट शुरू किया गया था।
अन्स्र्ट एंड यंग एलएलपी को फॉरेंसिक ऑडिटर नियुक्त किया गया। सामान्य अभ्यास के अनुसार, ये फोरेंसिक ऑडिट एनपीए की घोषणा की तारीख से लगभग तीन से चार साल पहले की अवधि को कवर करते हैं, जो इस मामले में 2016 थी। एबीजी शिपयार्ड लिमिटेड का फॉरेंसिक ऑडिट इसलिए 2012 से 2017 तक की अवधि को कवर करता है। इस बीच, कंपनी एबीजीएसएल को 1 अगस्त, 2017 को आईसीआईसीआई बैंक द्वारा एनसीएलटी, अहमदाबाद के लिए कॉर्पोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया (सीआईआरपी) के लिए लीड बैंक के रूप में संदर्भित किया गया था।
अप्रैल 2019 से मार्च 2020 के बीच कंसोर्टियम के विभिन्न बैंकों ने एबीजी शिपयार्ड के खाते को फ्रॉड घोषित किया। सीबीआई अब तक किसी कंपनी द्वारा की गई इस सबसे बड़ी धोखाधड़ी की जांच कर रही है।