नई दिल्ली,17 नवंबर (युआईटीवी)- बिलकिस बानो सामूहिक दुष्कर्म और उनके परिवार के सदस्यों की हत्या से जुड़े मामले में सुप्रीम कोर्ट ने दो दोषियों को बड़ी राहत दी है। शीर्ष अदालत ने दोनों दोषियों की उम्रकैद की सजा निलंबित करते हुए उन्हें जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया है। दोनों दोषी 17 साल से अधिक समय जेल में बिता चुके हैं और अपनी सजा के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील कर चुके हैं। अदालत ने उनकी अपीलों पर अंतिम निर्णय आने तक सजा निलंबित रखने का फैसला किया है। हालाँकि,दोनों की रिहाई ट्रायल कोर्ट की ओर से तय की जाने वाली जमानत की शर्तों के अधीन होगी। इस फैसले के बाद वर्ष 2002 के गुजरात दंगों से जुड़े इस संवेदनशील मामले की एक बार फिर चर्चा शुरू हो गई है।
सुप्रीम कोर्ट से राहत पाने वाले दोषियों के नाम बिपिनचंद्र कनैयालाल जोशी और प्रदीप रामलाल मोढिया हैं। न्यायमूर्ति एमएम सुंदरेश और न्यायमूर्ति पीबी वराले की पीठ ने दोनों की अपील पर सुनवाई करते हुए उनकी सजा निलंबित करने का आदेश दिया। अदालत ने अपने फैसले में दोषियों की ओर से जेल में बिताई गई लंबी अवधि के साथ-साथ अपील में उठाए गए कानूनी और तथ्यात्मक सवालों पर भी विचार किया। पीठ के अनुसार,दोनों अपीलकर्ताओं को 17 साल से अधिक समय तक कारावास में रहना पड़ा है। इनमें से एक दोषी बिपिनचंद्र कनैयालाल जोशी गंभीर रूप से दिव्यांग भी है।
सुनवाई के दौरान अदालत ने मामले से जुड़े कुछ ऐसे पहलुओं पर भी ध्यान दिया,जिन पर अपील के अंतिम निपटारे के समय विचार किया जाना है। पीठ ने उल्लेख किया कि दोनों में से एक अपीलकर्ता का नाम शुरुआती प्राथमिकी में दर्ज नहीं था। उसे घटना के लगभग तीन साल बाद आरोपी बनाया गया था। अदालत के सामने यह भी दलील दी गई कि अपील में कई ऐसे तथ्यात्मक और कानूनी मुद्दे हैं,जिनकी विस्तार से जाँच की जानी बाकी है। इन्हीं परिस्थितियों और दोषियों की लंबी कैद को ध्यान में रखते हुए अदालत ने अपील लंबित रहने तक सजा निलंबित करने का निर्णय लिया।
दोनों दोषियों की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता सिद्धार्थ लूथरा और सोनिया माथुर ने अदालत में पक्ष रखा। उन्होंने दलील दी कि उनके मुवक्किल 17 साल से अधिक समय जेल में गुजार चुके हैं। बचाव पक्ष ने यह भी बताया कि एक दोषी को मामले की शुरुआती प्राथमिकी में आरोपी के तौर पर नामजद नहीं किया गया था और बाद में जाँच के दौरान उसका नाम सामने आया। वकीलों ने अदालत से अपील पर अंतिम फैसला होने तक दोनों को जमानत देने का अनुरोध किया।
वहीं,राज्य सरकार की ओर से अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल राजा ठाकरे ने जमानत का विरोध किया। उन्होंने अदालत को बताया कि निचली अदालत और बॉम्बे हाईकोर्ट ने उपलब्ध साक्ष्यों पर विचार करने के बाद ही दोनों आरोपियों को दोषी ठहराया था। राज्य की ओर से अपराध की गंभीरता का हवाला देते हुए कहा गया कि मामले की परिस्थितियों को देखते हुए दोषियों को जमानत नहीं दी जानी चाहिए। अभियोजन पक्ष का जोर इस बात पर था कि दोषसिद्धि न्यायिक प्रक्रिया के बाद हुई है और इसे गंभीरता से देखा जाना चाहिए।
दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने अपील में विचार किए जाने वाले मुद्दों और दोषियों की लंबी कैद को ध्यान में रखते हुए सजा निलंबित करने का आदेश दिया। अदालत ने स्पष्ट किया कि जमानत की शर्तें संबंधित ट्रायल कोर्ट तय करेगा। इसका अर्थ है कि दोनों दोषियों को रिहाई के लिए निचली अदालत द्वारा निर्धारित शर्तों का पालन करना होगा। उनकी अपीलों पर आगे सुनवाई उचित समय पर सूचीबद्ध की जाएगी। फिलहाल अदालत का आदेश अपीलों के अंतिम निर्णय तक राहत देने से संबंधित है। इसे दोषसिद्धि समाप्त होने या दोनों को निर्दोष घोषित किए जाने के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए।
बिलकिस बानो का मामला वर्ष 2002 में गुजरात में हुई सांप्रदायिक हिंसा से जुड़ा है। उस समय गोधरा में साबरमती एक्सप्रेस ट्रेन के एक डिब्बे में आग लगाए जाने की घटना के बाद राज्य के कई हिस्सों में हिंसा भड़क गई थी। इसी हिंसा के दौरान बिलकिस बानो और उनके परिवार को भी हमले का सामना करना पड़ा। घटना के समय बिलकिस बानो 21 वर्ष की थीं और पाँच महीने की गर्भवती थीं। वह अपने परिवार के साथ हिंसा से बचने के लिए गाँव छोड़कर सुरक्षित स्थान की ओर जा रही थीं।
3 मार्च 2002 को रास्ते में एक भीड़ ने उनके परिवार पर हमला कर दिया। इस दौरान बिलकिस बानो के साथ सामूहिक दुष्कर्म किया गया और उनके परिवार के सात सदस्यों की हत्या कर दी गई। मारे गए लोगों में उनकी तीन साल की बेटी भी शामिल थी। इस घटना ने पूरे देश को झकझोर दिया था। मामले की गंभीरता के साथ-साथ शुरुआती जाँच में सामने आई खामियों ने भी न्यायिक प्रक्रिया को प्रभावित किया। पीड़िता और उनके परिवार को न्याय दिलाने के लिए आगे की जाँच और सुनवाई की प्रक्रिया में कई महत्वपूर्ण बदलाव किए गए।
मामले की शुरुआती जाँच में गंभीर कमियाँ सामने आने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने दिसंबर 2003 में जाँच केंद्रीय जाँच ब्यूरो को सौंपने का आदेश दिया। इसके बाद अगस्त 2004 में शीर्ष अदालत ने मुकदमे की सुनवाई गुजरात से महाराष्ट्र स्थानांतरित कर दी। इस फैसले का उद्देश्य निष्पक्ष सुनवाई सुनिश्चित करना था। महाराष्ट्र में मुकदमे की सुनवाई के बाद वर्ष 2008 में विशेष अदालत ने 11 लोगों को दोषी ठहराते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई थी। इसके बाद दोषियों की सजा और मामले से जुड़े अन्य कानूनी पहलुओं पर अलग-अलग स्तरों पर सुनवाई होती रही।
इस मामले ने पिछले कई वर्षों में देश की न्यायिक व्यवस्था, पीड़ितों के अधिकारों और दोषियों को मिलने वाली कानूनी राहत को लेकर व्यापक बहस को जन्म दिया है। सुप्रीम कोर्ट का मौजूदा आदेश भी इसी मामले की न्यायिक प्रक्रिया का एक नया घटनाक्रम है। अदालत ने फिलहाल केवल दो दोषियों की सजा निलंबित कर उन्हें अपील लंबित रहने तक जमानत देने का फैसला किया है। दोनों की रिहाई ट्रायल कोर्ट की शर्तों पर निर्भर करेगी और उनकी दोषसिद्धि के खिलाफ दायर अपीलों पर अंतिम फैसला अभी बाकी है।
बिलकिस बानो मामले में सुप्रीम कोर्ट का यह आदेश इसलिए भी महत्वपूर्ण है,क्योंकि इसमें अदालत ने एक ओर दोषियों की लंबी कैद और अपील में उठाए गए सवालों पर विचार किया,वहीं दूसरी ओर राज्य ने अपराध की गंभीरता के आधार पर जमानत का विरोध किया। अब आगे की सुनवाई में अपीलकर्ताओं की ओर से उठाए गए कानूनी और तथ्यात्मक मुद्दों पर विचार किया जाएगा। अंतिम निर्णय आने तक दोनों दोषियों को जमानत पर रहने की अनुमति दी गई है।
