नई दिल्ली,25 मार्च (युआईटीवी)- भारतीय जनता पार्टी (भाजपा ) सरकार दिल्ली विधानसभा में आज अपना पहला बजट पेश करेगी,जो 26 साल के बाद एक ऐतिहासिक क्षण होगा। यह बजट वित्त वर्ष 2025-26 के लिए होगा और इसे मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता द्वारा विधानसभा में प्रस्तुत किया जाएगा। भाजपा के चुनावी घोषणापत्र और दिल्ली की जनता से किए गए वादों के आधार पर इस बजट को तैयार किया गया है। भाजपा की सरकार के आने के बाद यह पहला बजट है और इस पर सभी की निगाहें टिकी हैं,क्योंकि इसमें कई महत्वपूर्ण योजनाओं और बदलावों का ऐलान हो सकता है,जो दिल्लीवासियों के लिए फायदेमंद साबित हो सकते हैं।
दिल्ली विधानसभा का पाँच दिवसीय बजट सत्र की शुरुआत सोमवार से हुआ था। सोमवार को खीर समारोह से इस सत्र की शुरुआत हुई,जिसमें सदन में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सभी का स्वागत किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भाजपा 27 साल बाद दिल्ली का बजट पेश कर रही है। उन्होंने इसे एक ऐतिहासिक पल बताया और इसे भगवान राम के अयोध्या लौटने के बाद के घटनाक्रम से जोड़ा। मुख्यमंत्री ने कहा कि जिस तरह भगवान राम 14 साल के वनवास के बाद अयोध्या लौटे थे,उसी तरह भाजपा 27 साल बाद दिल्ली में लौट रही है।
सत्र के पहले दिन मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (सीएजी) की रिपोर्ट भी पेश की,जिसमें दिल्ली परिवहन निगम (डीटीसी) की वित्तीय स्थिति को लेकर चिंता जताई गई थी। सीएजी की रिपोर्ट में कहा गया कि पिछले छह वर्षों में डीटीसी का घाटा 35,000 करोड़ रुपये बढ़ चुका है। 2015-16 में डीटीसी का घाटा 25,300 करोड़ रुपये था,जो 2021-22 तक बढ़कर 60,750 करोड़ रुपये हो गया है। यह रिपोर्ट दिल्ली सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती बन सकती है,क्योंकि डीटीसी के घाटे का यह बढ़ता आँकड़ा भविष्य में सार्वजनिक परिवहन सेवाओं पर असर डाल सकता है।
इस रिपोर्ट के सामने आने के बाद विपक्षी दलों ने सरकार पर तीखी आलोचना की और सदन में सभी 14 सीएजी रिपोर्ट एक साथ पेश करने की माँग की। विपक्षी सदस्य इस रिपोर्ट को लेकर सरकार से जवाब माँग रहे थे और इसे लेकर सख्त सवाल उठाए थे। इसके बाद विपक्षी सदस्य सदन से वॉकआउट कर गए,जिससे विधानसभा में विवाद बढ़ गया।
दिल्ली सरकार के लिए यह बजट एक महत्वपूर्ण अवसर है,क्योंकि यह उनका पहला बजट होगा और इसके माध्यम से भाजपा अपने चुनावी वादों को धरातल पर उतारने की कोशिश करेगी। इस बजट में उन योजनाओं और उपायों का ऐलान किया जा सकता है,जो दिल्ली की जनता के लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं,जैसे कि शिक्षा, स्वास्थ्य,परिवहन और बुनियादी सुविधाओं से जुड़े प्रस्ताव।
विधानसभा का यह सत्र भाजपा सरकार के लिए एक बड़ा अवसर है,जहाँ उन्हें अपनी योजनाओं को जनहित में प्रस्तुत करने का मौका मिलेगा,लेकिन इसके साथ ही विपक्ष की आलोचनाओं का सामना भी करना पड़ेगा। सीएजी की रिपोर्ट और विपक्ष का विरोध सरकार के लिए चुनौतीपूर्ण हो सकती है,लेकिन यह भी देखना होगा कि सरकार इस मुद्दे पर क्या कदम उठाती है और बजट में किन महत्वपूर्ण योजनाओं की घोषणा करती है।