नई दिल्ली,22 फरवरी (युआईटीवी)- एलन मस्क के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स (पूर्व में ट्विटर) किसान आंदोलन से जुड़े खातों को बंद करने के भारत सरकार द्वारा दिए गए आदेश को स्वीकार किया है। किसानों के दिल्ली चलो विरोध से जुड़े कुछ खातों और पोस्ट को भारत सरकार द्वारा जारी कार्यकारी आदेशों में निलंबित करने की माँग की गई है। एक्स (पूर्व में ट्विटर) ने जारी कार्यकारी आदेशों के अनुपालन करते हुए किसान आंदोलन से जुड़े कई खातों और संबंधित फैन पेज या खातों को निलंबित कर दिया है,जिसमें कई प्रमुख किसान नेताओं और उनके समर्थन वालों के खाते शामिल हैं।
भारत सरकार के निर्देशों का एलन मस्क के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स ने पालन तो किया है,लेकिन इसके प्रति अपनी असहमति जताई है और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिए अपनी प्रतिबद्धता को रेखांकित किया है।
The Indian government has issued executive orders requiring X to act on specific accounts and posts, subject to potential penalties including significant fines and imprisonment.
In compliance with the orders, we will withhold these accounts and posts in India alone; however,…
— Global Government Affairs (@GlobalAffairs) February 21, 2024
एक्स के आधिकारिक वैश्विक सरकारी मामलों के खाते में कहा गया है कि भारत सरकार द्वारा दिए गए आदेश को मानते हुए हम खातों और पोस्ट को रोक देंगे,लेकिन सरकार द्वारा दिए गए आदेशों से वे बिल्कुल भी सहमत नहीं हैं। आगे कहा गया कि विशिष्ट खातों और पोस्टों पर भारत सरकार के कार्यकारी आदेशों के लिए कार्रवाई जैसे-पर्याप्त जुर्माना और कारावास सहित संभावित दंड की जरुरत है। भारत के भीतर निर्दिष्ट खातों और पोस्ट को एक्स इन आदेशों के जवाब में रोक देगा।हालाँकि,इस कार्रवाई पर एक्स ने अपनी असहमति व्यक्त की और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर जोर दिया।
कार्यकारी आदेशों को प्रकाशित करने पर एक्स ने कहा कि यह कानूनी रूप से प्रतिबंधित है,लेकिन पारदर्शिता के लिए इसे जरुरी बताते हुए तर्क दिया कि जवाबदेही की कमी न हो इसलिए इसे सार्वजनिक करना जरुरी है। यदि ऐसा नहीं किया गया तो मनमाने ढंग से निर्णय लिया जा सकता है।
एक आपातकालीन आदेश को अंतिम रूप दिए जाने के मद्देनजर इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (एमईआईटीवाई) द्वारा यह बयान दिया गया था। इस आदेश ने एक्स (पूर्व में ट्विटर),इंस्टाग्राम,फेसबुक, रेडिट और स्नैप सहित प्रमुख सोशल मीडिया कंपनियों को किसानों के विरोध से जुड़े 177 खातों और लिंक को ब्लॉक करने का निर्देश दिया,ताकि ‘सार्वजनिक व्यवस्था’ को बनाया रखा जा सके।
देशभर में किसान आंदोलन और विरोध प्रदर्शन एमएसपी की गारंटी को लेकर किया जा रहा है। किसानों और सरकार के प्रतिनिधियों के मध्य हाल ही में बैठक हुई,जिसमें सरकार ने 5 साल के लिए कुछ फसलों पर एमएसपी लागू करने का प्रस्ताव दिया गया था,जिसे किसानों ने अहितकर बताते हुए ठुकरा दिया। किसान सरकार से अपने सभी माँगों की पूर्ति करने पर अड़े हुए हैं। साथ ही वे सरकार से अपील कर रहे हैं कि उन्हें शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन करने और अपनी माँगे रखने का अवसर दिया जाए।