वाशिंगटन,11 नवंबर (युआईटीवी)- अमेरिका में मध्यावधि चुनावों के बाद राजनीतिक गतिविधियाँ तेज हो गई हैं। इसी बीच राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के प्रशासन को एक बड़ी राजनीतिक राहत मिली है। अमेरिकी प्रतिनिधि सभा ने रक्षा सचिव पीट हेगसेथ के खिलाफ लाए गए महाभियोग प्रस्ताव को तत्काल आगे बढ़ने से रोक दिया है। मंगलवार रात हुई मतदान प्रक्रिया में रिपब्लिकन नेतृत्व और व्हाइट हाउस के अधिकारियों की सक्रिय भूमिका के चलते यह प्रस्ताव सदन में सीधे बहस और अंतिम मतदान तक नहीं पहुँच सका। हालाँकि,इस घटनाक्रम को ट्रंप प्रशासन की स्थायी जीत नहीं माना जा रहा है,क्योंकि आने वाले समय में कांग्रेस में बदलते राजनीतिक समीकरण इस मामले को दोबारा चर्चा में ला सकते हैं।
प्रतिनिधि सभा में प्रस्ताव को सीधे खारिज करने के बजाय एक समिति के पास भेजने के पक्ष में फैसला हुआ। इस प्रक्रिया के दौरान 211 सांसदों ने प्रस्ताव को समिति के पास भेजने का समर्थन किया,जबकि 204 सांसदों ने इसके विरोध में मतदान किया। इसके परिणामस्वरूप रक्षा सचिव के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव पर तत्काल सदन में बहस और मतदान की संभावना टल गई। यह प्रस्ताव रिपब्लिकन सांसद थॉमस मैसी ने पेश किया था। उनका उद्देश्य पीट हेगसेथ को उनके पद से हटाने के लिए महाभियोग की प्रक्रिया शुरू करना था।
इस प्रस्ताव को रोकने के लिए रिपब्लिकन नेतृत्व ने व्हाइट हाउस के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ मिलकर रणनीति बनाई थी। बताया गया कि मतदान से पहले सांसदों से संपर्क किया गया और उन्हें प्रस्ताव के खिलाफ एकजुट करने की कोशिश की गई। रिपब्लिकन नेताओं का प्रयास था कि पार्टी के सांसद एकजुट होकर महाभियोग प्रस्ताव को तत्काल आगे बढ़ने से रोकें। पर्दे के पीछे हुई इस राजनीतिक कवायद का असर मतदान के दौरान दिखाई दिया और प्रस्ताव को समिति के पास भेजने का रास्ता साफ हो गया।
हालाँकि,ट्रंप प्रशासन के लिए यह राहत फिलहाल अस्थायी मानी जा रही है। अमेरिका में मध्यावधि चुनावों के परिणामों ने कांग्रेस के भीतर राजनीतिक समीकरण बदलने के संकेत दिए हैं। चुनावों में डेमोक्रेटिक पार्टी की मजबूत वापसी के बाद जनवरी में नई कांग्रेस के गठन के साथ प्रतिनिधि सभा में उसका बहुमत होने की उम्मीद है। यदि ऐसा होता है,तो डेमोक्रेटिक सांसद रक्षा सचिव के खिलाफ महाभियोग की कार्रवाई को दोबारा आगे बढ़ाने की कोशिश कर सकते हैं। पार्टी के नेता हकीम जेफ्रीज के नेतृत्व में इस मुद्दे को फिर से सदन में उठाया जा सकता है।
थॉमस मैसी की ओर से पेश किए गए महाभियोग प्रस्ताव में कुल आठ आरोप शामिल किए गए थे। इन आरोपों में सबसे प्रमुख आरोप यह था कि पीट हेगसेथ ने कांग्रेस की मंजूरी के बिना ईरान और यमन के खिलाफ सैन्य अभियान चलाने की अनुमति दी। मैसी का दावा है कि इस तरह की सैन्य कार्रवाई अमेरिकी संविधान और युद्ध शक्तियों से जुड़े कानून का उल्लंघन है। उनका कहना है कि किसी बड़े सैन्य अभियान को शुरू करने और जारी रखने के मामले में कांग्रेस की संवैधानिक भूमिका को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता।
प्रस्ताव में वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को पकड़ने के लिए चलाए गए अभियान का भी उल्लेख किया गया था। मैसी ने इन सैन्य कार्रवाइयों को रक्षा सचिव की जिम्मेदारी और अधिकारों से जुड़ा गंभीर मामला बताया। उनका तर्क है कि अमेरिकी संविधान के तहत युद्ध और सैन्य कार्रवाई से जुड़े महत्वपूर्ण फैसलों में कांग्रेस की भूमिका सुनिश्चित की गई है। ऐसे में यदि प्रशासन बिना आवश्यक मंजूरी के सैन्य अभियान जारी रखता है,तो उसे कानूनी जवाबदेही का सामना करना चाहिए।
महाभियोग प्रस्ताव में युद्ध शक्तियों से जुड़े कानून का हवाला देते हुए सैन्य अभियानों की समयसीमा पर भी सवाल उठाया गया। मैसी के मुताबिक,अमेरिकी कानून के तहत कांग्रेस की अनुमति के बिना शुरू किए गए सैन्य अभियान के मामले में 60 दिनों के भीतर सेना को वापस बुलाने की आवश्यकता होती है। उन्होंने दावा किया कि ‘ऑपरेशन एपिक फ्यूरी’ को शुरू हुए 256 दिन हो चुके हैं,जबकि कांग्रेस ने इस अभियान को अधिकृत नहीं किया था। इसी आधार पर उन्होंने हेगसेथ पर कानून का पालन नहीं करने का आरोप लगाया।
मैसी ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर एक पोस्ट के जरिए अपना पक्ष रखते हुए कहा कि यदि किसी सैन्य अभियान को कांग्रेस की मंजूरी नहीं मिली है,तो उसे लगातार जारी रखना कानून का उल्लंघन है। उनके अनुसार,रक्षा सचिव की जिम्मेदारी है कि वे युद्ध शक्तियों से जुड़े कानूनी प्रावधानों का पालन करें। उन्होंने यह भी सवाल उठाया कि जब किसी अभियान के लिए विधायी मंजूरी आवश्यक है,तो प्रशासन उसे लंबे समय तक किस आधार पर जारी रख सकता है। मैसी का कहना है कि इस मामले में रक्षा सचिव को जवाब देना चाहिए।
दूसरी ओर,पीट हेगसेथ ने अपने खिलाफ महाभियोग की माँग को राजनीतिक विरोधियों की एक और कोशिश बताया है। पेंटागन में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति ट्रंप के पहले कार्यकाल में भी उनके खिलाफ दो बार महाभियोग की कार्रवाई की गई थी,लेकिन दोनों ही प्रयास सफल नहीं हुए। हेगसेथ ने विपक्ष पर आरोप लगाया कि वह लगातार राष्ट्रपति ट्रंप और उनके प्रशासन को निशाना बनाने की कोशिश कर रहा है। उनके मुताबिक,अब इसी राजनीतिक रणनीति के तहत मंत्रिमंडल के एक सदस्य को निशाने पर लिया जा रहा है।
रक्षा सचिव ने अपने फैसलों का बचाव करते हुए कहा कि उन्होंने राष्ट्रपति के आदेशों के अनुरूप सैन्य कार्रवाई की है। उनका रुख है कि राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े मामलों में प्रशासन ने अपनी जिम्मेदारियों के तहत कदम उठाए हैं। उन्होंने महाभियोग की माँग को राजनीतिक विरोध से प्रेरित बताते हुए इसे गंभीर कानूनी प्रक्रिया के बजाय विपक्ष की रणनीति करार दिया। हेगसेथ ने संकेत दिया कि वह अपने फैसलों को लेकर पीछे हटने वाले नहीं हैं और राष्ट्रपति के निर्देशों के अनुसार काम करते रहेंगे।
राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी इस पूरे विवाद में अपने रक्षा सचिव के समर्थन में खुलकर सामने आए। उन्होंने अपने सोशल मीडिया मंच ट्रुथ सोशल पर हेगसेथ की तारीफ करते हुए उन्हें ‘ए प्लस प्लस प्लस’ ग्रेड दिया। ट्रंप ने उनके कामकाज और नेतृत्व की प्रशंसा की तथा महाभियोग प्रस्ताव पेश करने वाले रिपब्लिकन सांसद थॉमस मैसी पर निशाना साधा। राष्ट्रपति ने मैसी को असफल नेता बताया। ट्रंप की इस प्रतिक्रिया से स्पष्ट है कि उन्होंने अपने प्रशासन के रक्षा सचिव के खिलाफ उठाए गए कदम को पार्टी के भीतर भी चुनौती के रूप में देखा है।
इस पूरे घटनाक्रम में रिपब्लिकन पार्टी के भीतर भी मतभेद सामने आए हैं। थॉमस मैसी का अपनी ही पार्टी के राष्ट्रपति और रक्षा सचिव के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव लाना इस बात का संकेत है कि सैन्य कार्रवाई और कांग्रेस की संवैधानिक शक्तियों को लेकर रिपब्लिकन सांसदों के बीच भी एकमत नहीं है। वहीं,ट्रंप प्रशासन का मानना है कि विपक्ष राजनीतिक कारणों से सैन्य फैसलों को विवाद का विषय बना रहा है।
फिलहाल प्रतिनिधि सभा में प्रस्ताव को समिति के पास भेजे जाने से पीट हेगसेथ के खिलाफ तत्काल महाभियोग की कार्रवाई रुक गई है,लेकिन मामला पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ है। जनवरी में नई कांग्रेस के गठन और प्रतिनिधि सभा में संभावित बहुमत परिवर्तन के बाद इस मुद्दे पर फिर राजनीतिक टकराव हो सकता है। अब यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि नई कांग्रेस इस प्रस्ताव को किस तरह आगे बढ़ाती है और क्या डेमोक्रेटिक पार्टी इसे दोबारा सदन में उठाती है। फिलहाल ट्रंप प्रशासन ने एक संभावित राजनीतिक झटके को टाल दिया है,लेकिन रक्षा सचिव के खिलाफ लगाए गए आरोप और सैन्य अभियानों की वैधता को लेकर बहस जारी रहने की संभावना है।