संयुक्त राष्ट्र,20 नवंबर (युआईटीवी)- संयुक्त राष्ट्र में भारत ने एक बार फिर पाकिस्तान की ओर से ‘आत्मनिर्णय के अधिकार’ की अवधारणा को अपने राजनीतिक हितों के लिए इस्तेमाल किए जाने पर सवाल उठाए हैं। भारत ने स्पष्ट किया है कि आत्मनिर्णय का सिद्धांत किसी स्वतंत्र देश की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता को नुकसान पहुंचाने का माध्यम नहीं बनना चाहिए। संयुक्त राष्ट्र महासभा की तीसरी समिति में भारत की ओर से यह मुद्दा उठाते हुए कहा गया कि इस सिद्धांत को उसके मूल उद्देश्य से अलग करके पेश करना उचित नहीं है। भारत का यह बयान ऐसे समय आया,जब समिति पाकिस्तान की ओर से प्रस्तुत आत्मनिर्णय के अधिकार से संबंधित प्रस्ताव पर विचार कर रही थी।
संयुक्त राष्ट्र में भारत के मिशन की प्रथम सचिव भाविका मंगलानंदन ने गुरुवार को समिति के सामने भारत का पक्ष रखा। उन्होंने कहा कि संयुक्त राष्ट्र के चार्टर में शामिल बुनियादी सिद्धांतों की बार-बार नई व्याख्या करने और उन्हें संकीर्ण अथवा घरेलू राजनीतिक उद्देश्यों के लिए चुनिंदा तरीके से लागू करने की कोशिश स्वीकार्य नहीं है। उन्होंने जोर देकर कहा कि आत्मनिर्णय के अधिकार का इस्तेमाल किसी सदस्य देश की क्षेत्रीय अखंडता को कमजोर करने के लिए नहीं किया जाना चाहिए। भारत ने इस मुद्दे पर अपनी स्थिति स्पष्ट करते हुए कहा कि अंतर्राष्ट्रीय सिद्धांतों को उनके वास्तविक संदर्भ और उद्देश्य के अनुरूप ही समझा जाना चाहिए।
भाविका मंगलानंदन ने अपने संबोधन में पाकिस्तान का नाम सीधे तौर पर नहीं लिया, लेकिन उनकी टिप्पणी को कश्मीर के मुद्दे पर पाकिस्तान के रुख से जोड़कर देखा गया। पाकिस्तान विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर अक्सर कश्मीर का मुद्दा उठाता रहा है और इसे वहाँ के लोगों के आत्मनिर्णय के अधिकार से जोड़ने की कोशिश करता है। भारत लगातार इस तरह के दावों को खारिज करता आया है। भारत का कहना है कि कश्मीर उसका अभिन्न हिस्सा है और वहाँ के लोगों को लोकतांत्रिक प्रक्रिया के माध्यम से अपने प्रतिनिधि चुनने का पूरा अधिकार प्राप्त है।
भारतीय प्रतिनिधि ने यह भी स्पष्ट किया कि संयुक्त राष्ट्र ने आत्मनिर्णय के सिद्धांत को मुख्य रूप से उपनिवेशवाद को समाप्त करने के संदर्भ में स्थापित किया था। इसका उद्देश्य उन क्षेत्रों और लोगों को स्वतंत्रता दिलाना था,जो औपनिवेशिक शासन के अधीन थे। इस सिद्धांत को किसी स्वतंत्र और संप्रभु सदस्य देश से अलग होने या उसकी सीमाओं को कमजोर करने के अधिकार के रूप में नहीं देखा जा सकता। उन्होंने कहा कि स्वतंत्रता प्राप्त कर चुके देशों में आत्मनिर्णय की भावना को बनाए रखने का सबसे बेहतर तरीका लोकतांत्रिक विकल्पों का नियमित इस्तेमाल है।
उन्होंने अपने संबोधन में दोहराया कि स्वतंत्र देशों के नागरिक चुनावों में भाग लेकर,अपने प्रतिनिधियों का चयन करके और लोकतांत्रिक संस्थाओं के माध्यम से अपनी राजनीतिक इच्छा जाहिर कर सकते हैं। इस तरह जनता को अपनी पसंद की सरकार और नेतृत्व चुनने का अवसर मिलता है। भारत का तर्क है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में लोगों की भागीदारी ही आत्मनिर्णय के अधिकार को व्यवहार में लागू करने का प्रभावी तरीका है। इसलिए किसी देश की क्षेत्रीय अखंडता को चुनौती देने के लिए इस सिद्धांत की अलग व्याख्या करना उचित नहीं है।
कश्मीर के संदर्भ में भारत का रुख भी इसी तर्क पर आधारित रहा है। भारत का कहना है कि जम्मू-कश्मीर के लोगों ने समय-समय पर लोकतांत्रिक चुनावों में हिस्सा लिया है और अपने प्रतिनिधियों को चुना है। भारतीय पक्ष के अनुसार,चुनावी प्रक्रिया में भागीदारी के माध्यम से वहां के नागरिक अपनी राजनीतिक पसंद और आकांक्षाएँ व्यक्त करते रहे हैं। भारत यह भी कहता है कि पाकिस्तान की ओर से जनमत संग्रह की मांग बार-बार उठाने के बावजूद कश्मीर के लोगों ने लोकतांत्रिक व्यवस्था में भाग लेकर अपनी राय जाहिर की है। इसी आधार पर भारत पाकिस्तान की ओर से आत्मनिर्णय के अधिकार को कश्मीर से जोड़ने की कोशिशों का विरोध करता है।
यह पूरा घटनाक्रम संयुक्त राष्ट्र महासभा की तीसरी समिति की बैठक के दौरान सामने आया। यह समिति सामाजिक,मानवीय और मानवाधिकार से जुड़े विषयों पर चर्चा करती है। बैठक में पाकिस्तान की ओर से एक प्रस्ताव पेश किया गया था, जिसका विषय था ‘लोगों के आत्मनिर्णय के अधिकार को सार्वभौमिक रूप से लागू करना’। इस प्रस्ताव के जरिए आत्मनिर्णय के सिद्धांत को वैश्विक स्तर पर लागू करने की आवश्यकता पर जोर दिया गया। प्रस्ताव को 62 देशों का समर्थन प्राप्त हुआ और अंततः इसे सर्वसम्मति से पारित कर दिया गया।
प्रस्ताव की भाषा और उसमें शामिल विषय भी चर्चा का हिस्सा रहे। अधिक से अधिक देशों का समर्थन हासिल करने के उद्देश्य से इसमें किसी विशेष देश या विवादित क्षेत्र का नाम शामिल नहीं किया गया था। इस तरह प्रस्ताव को व्यापक अंतर्राष्ट्रीय समर्थन मिलने का रास्ता तैयार किया गया। हालाँकि,भारत ने इस अवसर का इस्तेमाल आत्मनिर्णय के सिद्धांत की सीमाओं और उसके वास्तविक उद्देश्य को रेखांकित करने के लिए किया। भारत का कहना था कि इस तरह की अवधारणाओं को किसी खास राजनीतिक विवाद के पक्ष में मनमाने ढंग से इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए।
इस बार पाकिस्तान की ओर से भी संयुक्त राष्ट्र में अपेक्षाकृत अलग रुख देखने को मिला। संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान के स्थायी प्रतिनिधि सैयद हैदर शाह ने प्रस्ताव पर अपने संबोधन के दौरान कश्मीर का उल्लेख नहीं किया। इसे इस्लामाबाद की सामान्य कूटनीतिक शैली से अलग माना जा रहा है,क्योंकि पाकिस्तान अक्सर अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर आत्मनिर्णय के अधिकार की चर्चा करते हुए कश्मीर का मुद्दा उठाता रहा है। हालाँकि,इस बार प्रस्ताव में किसी देश या क्षेत्र का नाम नहीं होने के कारण पाकिस्तान के प्रतिनिधि ने भी अपने भाषण में कश्मीर को शामिल नहीं किया।
प्रस्ताव का सर्वसम्मति से पारित होना और भारत की ओर से आत्मनिर्णय के अधिकार की व्याख्या के मुद्दे को उठाना,दोनों घटनाएँ इस बैठक को महत्वपूर्ण बनाती हैं। भारत ने प्रस्ताव का विरोध करने के बजाय उसके सिद्धांत के गलत इस्तेमाल की आशंका पर ध्यान केंद्रित किया। भारतीय प्रतिनिधि का संदेश स्पष्ट था कि आत्मनिर्णय का अधिकार उपनिवेशवाद से मुक्ति और लोकतांत्रिक भागीदारी से जुड़ा है,न कि किसी स्वतंत्र देश की सीमाओं को कमजोर करने से।
कुल मिलाकर,संयुक्त राष्ट्र में भारत ने बिना पाकिस्तान का नाम लिए उसके कश्मीर संबंधी रुख पर कड़ा संदेश दिया है। भारत ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के सामने यह स्पष्ट करने की कोशिश की कि आत्मनिर्णय की अवधारणा को ऐतिहासिक संदर्भ से अलग करके नहीं देखा जा सकता। साथ ही,लोकतांत्रिक चुनावों और जनता की भागीदारी को स्वतंत्र देशों में इस अधिकार की अभिव्यक्ति का महत्वपूर्ण माध्यम बताया। दूसरी ओर,पाकिस्तान के प्रस्ताव को सर्वसम्मति से मंजूरी मिलने के बावजूद उसके प्रतिनिधि की ओर से कश्मीर का उल्लेख नहीं किया जाना भी इस बैठक का उल्लेखनीय पहलू रहा।
