वॉशिंगटन,20 नवंबर (युआईटीवी)- अमेरिका, चीन और रूस के बीच वैश्विक मुद्दों पर सहयोग बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल सामने आई है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने गुरुवार को चीन के शहर शेनझेन में हुई त्रिपक्षीय बैठक के बाद परमाणु जोखिम कम करने, ऊर्जा आपूर्ति को मजबूत बनाने और संयुक्त राष्ट्र में सुधारों का समर्थन करने की प्रतिबद्धता जताई। तीनों नेताओं की ओर से जारी संयुक्त घोषणा में अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा और रणनीतिक स्थिरता बनाए रखने पर विशेष जोर दिया गया। हालाँकि,बैठक के बाद जारी चार बिंदुओं वाले इस दस्तावेज में कई महत्वपूर्ण विषयों पर सहमति की बात तो कही गई, लेकिन उन्हें लागू करने के लिए कोई ठोस समय-सीमा या विस्तृत कार्ययोजना सामने नहीं रखी गई।
इस बैठक का सबसे महत्वपूर्ण पहलू परमाणु हथियारों से जुड़े खतरों को कम करने पर तीनों देशों की सहमति रही। अमेरिका, रूस और चीन दुनिया की प्रमुख परमाणु शक्तियों में शामिल हैं। ऐसे में इन तीनों देशों के राष्ट्राध्यक्षों का परमाणु जोखिम घटाने के लिए बातचीत जारी रखने पर सहमत होना अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के लिहाज से अहम माना जा रहा है। संयुक्त घोषणा में नेताओं ने दोहराया कि परमाणु युद्ध में किसी की जीत संभव नहीं है और इसे कभी नहीं लड़ा जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि उनके देश परमाणु हथियारों के प्रसार को रोकने और परमाणु टकराव की आशंका कम करने के लिए आपसी संवाद करेंगे।
हालाँकि,इस सहमति के बावजूद परमाणु हथियारों की संख्या घटाने को लेकर कोई औपचारिक समझौता नहीं हुआ। घोषणा में यह भी स्पष्ट नहीं किया गया कि तीनों देश अपने परमाणु हथियारों के भंडार में कितनी कटौती करेंगे या इस दिशा में बातचीत किस समय तक पूरी की जाएगी। इसका अर्थ है कि फिलहाल तीनों देशों ने परमाणु सुरक्षा को लेकर बातचीत जारी रखने की राजनीतिक प्रतिबद्धता जताई है,लेकिन हथियारों में कमी लाने के लिए किसी निश्चित लक्ष्य पर सहमति नहीं बनी है।
बैठक की शुरुआत में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी परमाणु हथियारों के मुद्दे को प्रमुखता से उठाया। उन्होंने कहा कि अमेरिका,रूस और चीन ऐसी स्थिति में हैं, जहां वे परमाणु हथियारों के विशाल भंडार और उनके इस्तेमाल से जुड़े खतरे को कम करने के लिए गंभीर तथा सार्थक बातचीत कर सकते हैं। ट्रंप ने यह भी स्वीकार किया कि परमाणु हथियार रखने वाले देशों को अपने हथियार छोड़ने के लिए तैयार करना आसान काम नहीं है। उनके मुताबिक,इस तरह के संवेदनशील मुद्दों पर बातचीत से ही आगे बढ़ने का रास्ता निकल सकता है।
ट्रंप ने यह संकेत भी दिया कि तीनों देशों के नेताओं के बीच संवाद केवल उनके अपने-अपने देशों के हितों तक सीमित नहीं है,बल्कि इसका असर पूरी दुनिया की सुरक्षा पर पड़ता है। उन्होंने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय विवादों को बातचीत से सुलझाने की कोशिश करना जरूरी है। यदि देश एक-दूसरे से संवाद करने से इनकार करेंगे,तो समस्याओं का समाधान निकालना और भी मुश्किल हो जाएगा। इस बयान के जरिए उन्होंने परमाणु हथियारों के मुद्दे पर अमेरिका,चीन और रूस के बीच नियमित बातचीत की आवश्यकता पर जोर दिया।
त्रिपक्षीय बैठक में ऊर्जा सुरक्षा का मुद्दा भी प्रमुखता से शामिल रहा। संयुक्त घोषणा के अनुसार, तीनों देशों ने परिष्कृत पेट्रोलियम उत्पादों के उत्पादन और आपूर्ति को बढ़ाने की योजना का खाका पेश किया है। इस पहल का उद्देश्य सभी देशों के हितों को ध्यान में रखते हुए ऊर्जा की उपलब्धता को बेहतर बनाना है। नेताओं ने स्थिर ऊर्जा आपूर्ति को वैश्विक अर्थव्यवस्था और अंतर्राष्ट्रीय स्थिरता के लिए महत्वपूर्ण बताया। हालाँकि,घोषणा में यह नहीं बताया गया कि पेट्रोलियम उत्पादों की आपूर्ति कितनी बढ़ाई जाएगी,किन देशों को प्राथमिकता दी जाएगी या इस योजना को कब तक लागू किया जाएगा।
ऊर्जा क्षेत्र में सहयोग की यह पहल ऐसे समय में सामने आई है,जब दुनिया के कई हिस्सों में ऊर्जा की उपलब्धता और आपूर्ति की स्थिरता को लेकर चिंताएं बनी हुई हैं। पेट्रोलियम उत्पादों की कीमतों और उपलब्धता में उतार-चढ़ाव का असर परिवहन,उद्योग और आम लोगों की आर्थिक स्थिति पर पड़ता है। ऐसे में तीन प्रमुख शक्तियों की ओर से उत्पादन और आपूर्ति बढ़ाने की बात कहना महत्वपूर्ण है। हालाँकि,वास्तविक प्रभाव इस बात पर निर्भर करेगा कि घोषणा के बाद तीनों देश किस तरह के व्यावहारिक कदम उठाते हैं।
संयुक्त राष्ट्र में सुधार का मुद्दा भी इस बैठक के एजेंडे में शामिल रहा। अमेरिका, चीन और रूस संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य हैं। इन तीनों देशों ने संगठन को अधिक प्रभावी बनाने के लिए सुधारों का समर्थन किया। घोषणा में कहा गया कि संयुक्त राष्ट्र को मौजूदा वैश्विक चुनौतियों से निपटने और अंतर्राष्ट्रीय शांति तथा सुरक्षा बनाए रखने में अधिक सक्षम बनाया जाना चाहिए। नेताओं ने माना कि बदलती अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों के अनुरूप वैश्विक संस्थाओं की भूमिका को प्रभावी बनाना जरूरी है।
हालाँकि,संयुक्त राष्ट्र में सुधार को लेकर जारी घोषणा में किसी खास संस्थागत बदलाव का उल्लेख नहीं किया गया। सुरक्षा परिषद की मौजूदा संरचना में परिवर्तन,स्थायी सदस्यों की संख्या बढ़ाने या नए देशों को प्रतिनिधित्व देने जैसे विषयों पर भी कोई स्पष्ट जानकारी नहीं दी गई। भारत का नाम भी इस संदर्भ में सामने नहीं आया। इसलिए यह स्पष्ट नहीं है कि तीनों देश संयुक्त राष्ट्र में किस तरह के सुधारों का समर्थन करते हैं और इन सुधारों को आगे बढ़ाने के लिए उनकी क्या योजना है।
घोषणा में अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय और इसी तरह की अन्य संस्थाओं की भूमिका पर भी टिप्पणी की गई। तीनों नेताओं ने कहा कि ऐसी संस्थाओं को अपने अधिकार क्षेत्र का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। हालाँकि,इस बयान में किसी विशेष देश, नेता या मामले का नाम नहीं लिया गया। इस मुद्दे को घोषणा में शामिल किए जाने से स्पष्ट है कि तीनों देश अंतर्राष्ट्रीय न्यायिक संस्थाओं के अधिकारों और उनकी कार्यप्रणाली को लेकर अपनी चिंताएं साझा करते हैं।
शेनझेन में हुई इस बैठक से पहले ट्रंप ने एशिया-प्रशांत आर्थिक सहयोग के नेताओं की बैठक में हिस्सा लेने के लिए चीन का दौरा किया था। इसी यात्रा के दौरान उन्होंने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ अलग-अलग मुलाकातें भी कीं। शी जिनपिंग के साथ बातचीत की शुरुआत में ट्रंप ने रूस-यूक्रेन युद्ध और फेंटेनाइल संकट को ऐसे विषयों के रूप में सामने रखा,जिन पर दोनों देशों के बीच सहयोग की संभावनाएँ मौजूद हैं। इन मुद्दों को लेकर बातचीत की उम्मीद जताई गई, लेकिन बाद में जारी त्रिपक्षीय संयुक्त घोषणा में यूक्रेन का कोई उल्लेख नहीं किया गया।
ईरान से जुड़ा मुद्दा भी संयुक्त घोषणा में जगह नहीं बना सका। इसके अलावा रूस-यूक्रेन युद्ध या अन्य संघर्षों को लेकर किसी युद्धविराम,शांति समझौते अथवा समाधान की घोषणा नहीं की गई। इससे संकेत मिलता है कि बैठक में व्यापक अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा और सहयोग से जुड़े विषयों पर चर्चा तो हुई,लेकिन मौजूदा युद्धों को समाप्त करने के लिए कोई ठोस सहमति सामने नहीं आई।
कुल मिलाकर,शेनझेन में ट्रंप,शी जिनपिंग और पुतिन की बैठक ने तीन प्रमुख शक्तियों के बीच संवाद और सहयोग की संभावनाओं को सामने रखा है। परमाणु जोखिम कम करने, ऊर्जा आपूर्ति बढ़ाने और संयुक्त राष्ट्र को अधिक प्रभावी बनाने जैसे मुद्दों पर साझा रुख अपनाना महत्वपूर्ण है। लेकिन इन घोषणाओं के साथ ठोस लक्ष्य,समय-सीमा और कार्ययोजना का अभाव भी साफ दिखाई देता है। ऐसे में इस बैठक की वास्तविक सफलता इस बात से तय होगी कि तीनों देश अपनी प्रतिबद्धताओं को व्यवहार में किस हद तक उतार पाते हैं। फिलहाल,यह मुलाकात अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा और कूटनीति के क्षेत्र में बातचीत जारी रखने का संकेत जरूर देती है,लेकिन परमाणु हथियारों में कटौती और वैश्विक संघर्षों के समाधान जैसे बड़े सवाल अभी अनसुलझे हैं।
