नई दिल्ली,14 नवंबर (युआईटीवी)- प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 16 से 17 नवंबर तक फिलीपींस की आधिकारिक यात्रा पर रहेंगे। फिलीपींस के राष्ट्रपति फर्डिनेंड आर. मार्कोस जूनियर के निमंत्रण पर होने वाली इस यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मनीला में आयोजित 23वें आसियान-भारत शिखर सम्मेलन और 21वें ईस्ट एशिया समिट में हिस्सा लेंगे। इस वर्ष आसियान की अध्यक्षता फिलीपींस कर रहा है और दोनों महत्वपूर्ण सम्मेलनों की मेजबानी भी वही करेगा। प्रधानमंत्री मोदी की यह यात्रा भारत और दक्षिण-पूर्व एशियाई देशों के संगठन आसियान के बीच लगातार मजबूत हो रहे संबंधों के लिहाज से महत्वपूर्ण मानी जा रही है। इस दौरान दोनों पक्ष अपनी व्यापक रणनीतिक साझेदारी की प्रगति की समीक्षा करेंगे और भविष्य में सहयोग बढ़ाने के नए रास्तों पर चर्चा करेंगे।
प्रधानमंत्री मोदी वर्ष 2014 में पदभार सँभालने के बाद से अब तक 13वीं बार आसियान-भारत शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। यह भारत की ओर से आसियान के साथ नियमित और निरंतर संवाद बनाए रखने की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। इस यात्रा में राजनीतिक, आर्थिक, सुरक्षा और सामाजिक-सांस्कृतिक सहयोग से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर विचार-विमर्श होने की संभावना है। इसके साथ ही क्षेत्रीय और वैश्विक परिस्थितियों पर भी चर्चा की जाएगी। दोनों पक्षों का प्रयास रहेगा कि मौजूदा सहयोग को और प्रभावी बनाया जाए तथा बदलती अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों के अनुरूप साझेदारी को नई दिशा दी जाए।
इस वर्ष फिलीपींस आसियान की अध्यक्षता ‘नेविगेटिंग आवर फ्यूचर, टुगेदर’ यानी मिलकर अपने भविष्य की राह तय करने की थीम के तहत कर रहा है। इस विषय के माध्यम से सदस्य देशों के बीच एकजुटता, सहयोग और साझा भविष्य की दिशा में आगे बढ़ने पर जोर दिया जा रहा है। ऐसे समय में भारत की भागीदारी महत्वपूर्ण है, क्योंकि दक्षिण-पूर्व एशिया भारत की विदेश नीति और हिंद-प्रशांत क्षेत्र से जुड़े रणनीतिक दृष्टिकोण का प्रमुख हिस्सा है। शिखर सम्मेलन के दौरान भारत और आसियान के बीच सहयोग के मौजूदा क्षेत्रों की समीक्षा के साथ नई चुनौतियों से निपटने के उपायों पर भी चर्चा हो सकती है।
वर्ष 2026 भारत और आसियान के संबंधों के लिए एक अन्य महत्वपूर्ण अवसर भी है। इस वर्ष दक्षिण-पूर्व एशिया में मैत्री और सहयोग की संधि यानी ट्रीटी ऑफ ऐमिटी एंड को-ऑपरेशन की 50वीं वर्षगांठ मनाई जा रही है। यह संधि क्षेत्र में शांति, आपसी सम्मान, संवाद और सहयोग को बढ़ावा देने के सिद्धांतों पर आधारित है। भारत उन शुरुआती संवाद साझेदार देशों में शामिल था,जिन्होंने इस संधि को स्वीकार किया था। इसके माध्यम से भारत ने दक्षिण-पूर्व एशिया में स्थिरता और शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व के प्रति अपना समर्थन जताया था। संधि की स्वर्ण जयंती के अवसर पर दोनों पक्ष क्षेत्रीय शांति और सहयोग के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को दोहरा सकते हैं।
प्रधानमंत्री की इस यात्रा का एक प्रमुख उद्देश्य भारत और आसियान के बीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करना होगा। दोनों पक्ष समुद्री सुरक्षा, आपदा प्रबंधन, व्यापार, निवेश, डिजिटल बदलाव, रक्षा सहयोग, संपर्क सुविधाओं और विकास साझेदारी जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर ध्यान देंगे। समुद्री सुरक्षा हिंद-प्रशांत क्षेत्र के लिए महत्वपूर्ण विषय है। भारत और आसियान के कई देश समुद्री मार्गों पर निर्भर हैं। इन मार्गों से व्यापार, ऊर्जा आपूर्ति और क्षेत्रीय संपर्क को गति मिलती है। इसलिए समुद्री क्षेत्र में सुरक्षा, स्थिरता और नियमों के पालन को लेकर दोनों पक्षों के बीच सहयोग का विशेष महत्व है।
आपदा प्रबंधन और तैयारी भी इस साझेदारी का अहम क्षेत्र है। दक्षिण-पूर्व एशिया और भारत के कई हिस्से प्राकृतिक आपदाओं, चक्रवात, बाढ़ और भूकंप जैसी चुनौतियों का सामना करते हैं। ऐसे में आपदा से पहले तैयारी, राहत कार्यों में समन्वय और आपातकालीन सहायता के क्षेत्र में अनुभव साझा करना दोनों पक्षों के लिए उपयोगी हो सकता है। इसके अलावा व्यापार और निवेश के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने से क्षेत्रीय अर्थव्यवस्थाओं को लाभ पहुँचने की उम्मीद है। डिजिटल तकनीक, नवाचार और डिजिटल सार्वजनिक ढाँचे से जुड़े अनुभव भी साझा किए जा सकते हैं।
21वां ईस्ट एशिया समिट भी प्रधानमंत्री मोदी की यात्रा का महत्वपूर्ण हिस्सा होगा। इस सम्मेलन में भाग लेने वाले देशों के नेताओं के साथ प्रधानमंत्री क्षेत्रीय और अंतरराष्ट्रीय मुद्दों पर विचार-विमर्श करेंगे। ईस्ट एशिया समिट एशिया-प्रशांत और हिंद-प्रशांत क्षेत्र के महत्वपूर्ण विषयों पर संवाद का एक प्रमुख मंच है। भारत इस मंच के माध्यम से एक ऐसे क्षेत्रीय ढाँचे का समर्थन करता रहा है,जो खुला, समावेशी और भविष्य की जरूरतों के अनुरूप हो। भारत की कोशिश रहेगी कि क्षेत्रीय सहयोग को मजबूत करने के साथ सभी देशों के हितों और प्राथमिकताओं को उचित स्थान मिले।
भारत आसियान के व्यापक रणनीतिक साझेदार के रूप में आसियान कम्युनिटी विजन 2045 और उससे जुड़े विभिन्न रणनीतिक कार्यक्रमों को समर्थन देता है। इसके साथ ही भारत आसियान कनेक्टिविटी को मजबूत करने के पक्ष में है। सड़क, समुद्री, हवाई और डिजिटल संपर्क सुविधाओं के विस्तार से दोनों क्षेत्रों के बीच व्यापार और लोगों की आवाजाही को बढ़ावा मिल सकता है। बेहतर संपर्क से निवेश के अवसर बढ़ेंगे और क्षेत्रीय आपूर्ति शृंखलाओं को भी मजबूती मिलेगी। उम्मीद है कि मनीला में होने वाले शिखर सम्मेलन के दौरान क्षेत्रीय सहयोग को मजबूत करने और संस्थागत संबंधों को गहरा करने के लिए कुछ नई व्यावहारिक पहलों तथा कार्यक्रमों की घोषणा की जा सकती है।
भारत और आसियान के बीच संबंध केवल वर्तमान राजनीतिक और आर्थिक जरूरतों तक सीमित नहीं हैं। दोनों क्षेत्रों के बीच हजारों साल पुराने ऐतिहासिक और सांस्कृतिक रिश्ते रहे हैं। प्राचीन समय से ही भारत और दक्षिण-पूर्व एशिया के लोगों के बीच समुद्री मार्गों के जरिए व्यापार और आवागमन होता रहा है। संस्कृति, धर्म, भाषा, कला और ज्ञान के आदान-प्रदान ने दोनों क्षेत्रों को एक-दूसरे के करीब लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इन पुराने संपर्कों ने आज की आधुनिक साझेदारी के लिए मजबूत आधार तैयार किया है। मौजूदा दौर में दोनों पक्ष इन ऐतिहासिक संबंधों को व्यापार, शिक्षा, पर्यटन और सांस्कृतिक सहयोग के माध्यम से आगे बढ़ाने पर जोर दे रहे हैं।
आसियान भारत की ‘एक्ट ईस्ट नीति’ का भी एक प्रमुख स्तंभ है। इस नीति के तहत भारत दक्षिण-पूर्व एशियाई देशों के साथ राजनीतिक, आर्थिक और रणनीतिक संबंधों को मजबूत करने पर ध्यान देता है। हिंद-प्रशांत क्षेत्र को लेकर भारत की सोच में भी आसियान की केंद्रीय भूमिका है। भारत लगातार आसियान की एकता, केंद्रीयता और उसके नेतृत्व वाले क्षेत्रीय ढाँचे का समर्थन करता रहा है। भारत का मानना है कि क्षेत्रीय चुनौतियों का समाधान संवाद, सहयोग और सभी संबंधित देशों की भागीदारी के माध्यम से किया जाना चाहिए।
भारत और आसियान के बीच औपचारिक संवाद साझेदारी की शुरुआत वर्ष 1992 में हुई थी। समय के साथ यह संबंध लगातार आगे बढ़े। वर्ष 2012 में इसे रणनीतिक साझेदारी का दर्जा दिया गया और वर्ष 2022 में इसे व्यापक रणनीतिक साझेदारी में बदल दिया गया। इस बदलाव ने दोनों पक्षों के बीच सहयोग के दायरे को और व्यापक बनाया। इसके बाद राजनीतिक संवाद, सुरक्षा, आर्थिक गतिविधियों और सामाजिक-सांस्कृतिक क्षेत्रों में साझेदारी को लगातार विस्तार मिला है।
आसियान-भारत कार्य योजना 2026-2030 भी इस सहयोग को आगे बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण रूपरेखा प्रदान करती है। इसका उद्देश्य व्यापक रणनीतिक साझेदारी को केवल घोषणाओं तक सीमित रखने के बजाय उसे ठोस परिणामों में बदलना है। इस कार्य योजना के माध्यम से विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग की प्राथमिकताओं और आगे बढ़ने के तरीकों को निर्धारित किया गया है। भारत सरकार के अलग-अलग मंत्रालयों के नेतृत्व में फिलहाल 40 से अधिक संवाद तंत्र काम कर रहे हैं। इनका उद्देश्य आसियान देशों के साथ नियमित बातचीत बनाए रखना और अलग-अलग क्षेत्रों में सहयोग को गहरा करना है।
कुल मिलाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 16 और 17 नवंबर की फिलीपींस यात्रा भारत की एक्ट ईस्ट नीति और आसियान के साथ व्यापक रणनीतिक साझेदारी के लिहाज से महत्वपूर्ण होगी। मनीला में होने वाली बैठकों में दोनों पक्ष मौजूदा सहयोग की समीक्षा करने के साथ भविष्य की प्राथमिकताओं पर भी सहमति बनाने की कोशिश करेंगे। समुद्री सुरक्षा, व्यापार, निवेश, डिजिटल तकनीक, रक्षा और संपर्क सुविधाओं जैसे क्षेत्रों में नई पहल की संभावनाएं इस यात्रा को खास बनाती हैं। इसके अलावा ईस्ट एशिया समिट के माध्यम से भारत को क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर अन्य देशों के नेताओं के साथ विचार साझा करने का अवसर मिलेगा। इस यात्रा से भारत और आसियान के बीच पहले से मजबूत संबंधों को नई गति मिलने की उम्मीद है।