नयी दिल्ली, 20 मई (युआईटीवी/आईएएनएस)- भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने केंद्र सरकार को लेखा वर्ष 2022 के लिए लाभांश के रूप में 30,307 करोड़ रुपये का भुगतान करने की शुक्रवार को मंजूरी दी।
आरबीआई ने साथ ही आकस्मिक जोखिम बफर (सीआरबी) को भी 5.50 प्रतिशत पर रखने का निर्णय लिया है। आरबीआई को बैलेंस शीट पर साढ़े पांच प्रतिशत से साढ़े छह प्रतिशत के बीच सीआरबी रखनी होती है।
रिजर्व बैंक के निदेशक मंडल की 596वीं बैठक शुक्रवार को मुम्बई में आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांता दास की अध्यक्षता में हुई। बैठक में लेखा वर्ष 2021-22 के लिए केंद्र सरकार को अधिशेष के रूप में 30,307 करोड़ रुपये की रकम हस्तांतरित किये जाने की भी मंजूरी दी गई।
इस बैठक में आरबीआई के निदेशक मंडल ने मौजूदा आर्थिक परिदृश्य की समीक्षा की। निदेशक मंडल ने साथ ही भू-राजनीतिक स्थितियों के प्रभाव और वैश्विक चुनौतियों की भी समीक्षा की।
निदेशक मंडल ने अप्रैल 2021 से मार्च 22 के बीच आरबीआई के कार्यो पर भी चर्चा की। बैठक में लेखा वर्ष 2021-22 के लिए वार्षिक रिपोर्ट और आरबीआई के अकांउट को भी अनुमोदित किया गया।
बैठक में डिप्टी गवर्नर महेश कुमार जैन, डॉ माइकल देबब्रत पात्रा, एम राजेश्वर राव, टी रबि शंकर और अन्य निदेशक मौजूद थे।