नई दिल्ली, 23 जून (युआईटीवी)- अमेरिका में नागरिकों की निजी जानकारी और मतदान अधिकारों को लेकर एक महत्वपूर्ण कानूनी फैसला सामने आया है। एक संघीय न्यायाधीश ने ट्रंप प्रशासन द्वारा तैयार किए गए उस विवादित डेटाबेस को अवैध करार देते हुए समाप्त करने का आदेश दिया है,जिसमें लाखों अमेरिकी नागरिकों की संवेदनशील व्यक्तिगत जानकारी संग्रहीत की गई थी। अदालत ने माना कि इस डेटाबेस का निर्माण और उपयोग नागरिकों के गोपनीयता अधिकारों के साथ-साथ उनके मतदान के संवैधानिक अधिकारों के लिए भी खतरा पैदा कर रहा था।
कोलंबिया स्थित अमेरिकी जिला अदालत की न्यायाधीश स्पार्कल सूकनानन ने अपने विस्तृत फैसले में कहा कि संघीय सरकार ने अमेरिकी नागरिकों के गोपनीयता अधिकारों का गंभीर उल्लंघन किया है। उन्होंने टिप्पणी की कि जब किसी सरकारी कार्रवाई से नागरिकों के मूलभूत अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा हो,तब अदालत मूक दर्शक बनकर नहीं रह सकती। न्यायाधीश ने स्पष्ट किया कि यह मामला केवल एक प्रशासनिक विवाद नहीं,बल्कि लोकतंत्र और नागरिक स्वतंत्रता से जुड़ा अत्यंत महत्वपूर्ण मुद्दा है।
अदालत के फैसले के अनुसार,संघीय एजेंसियों ने चुनावी प्रणाली में बदलाव लाने की जल्दबाजी में लाखों नागरिकों की व्यक्तिगत जानकारी को एकत्रित किया और उसका पुनः उपयोग किया। न्यायाधीश ने कहा कि इसमें नागरिकता संबंधी ऐसा डेटा भी शामिल था जिसकी विश्वसनीयता को लेकर पहले से ही सवाल मौजूद थे। इसके बावजूद उस जानकारी को आधार बनाकर एक व्यापक डेटाबेस तैयार किया गया और बाद में विभिन्न राज्यों के साथ साझा किया गया।
फैसले में यह भी कहा गया कि कई राज्यों ने इस डेटाबेस तक पहुँच प्राप्त करने के बाद उसका उपयोग मतदाता सूचियों की जाँच के लिए किया। इसके परिणामस्वरूप कई ऐसे अमेरिकी नागरिकों को मतदाता सूची से हटाया गया जिनके बारे में उपलब्ध जानकारी गलत या अधूरी थी। अदालत ने माना कि इस प्रकार की कार्रवाई लोकतांत्रिक प्रक्रिया को प्रभावित कर सकती है और पात्र नागरिकों के मतदान अधिकारों को नुकसान पहुँचा सकती है।
न्यायाधीश स्पार्कल सूकनानन ने अपने आदेश में कहा कि यह मामला अमेरिकी नागरिकों के दो बुनियादी अधिकारों को सीधे तौर पर प्रभावित करता है। पहला अधिकार गोपनीयता का है,जिसके तहत नागरिकों की व्यक्तिगत जानकारी को अनावश्यक सरकारी हस्तक्षेप से सुरक्षित रखा जाना चाहिए। दूसरा अधिकार मतदान का है,जो लोकतांत्रिक व्यवस्था की नींव माना जाता है। अदालत के अनुसार,यदि किसी नागरिक को गलत जानकारी के आधार पर मतदाता सूची से हटा दिया जाता है,तो यह उसके संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन है।
यह मामला उस मुकदमे से जुड़ा है,जिसे सितंबर में मतदान अधिकारों और गोपनीयता की रक्षा के लिए काम करने वाले कई संगठनों के गठबंधन ने दायर किया था। इस गठबंधन का नेतृत्व लीग ऑफ वूमेन वोटर्स नामक संगठन कर रहा था। याचिका में अमेरिकी गृह सुरक्षा विभाग द्वारा संचालित ‘सिस्टेमैटिक एलियन वेरिफिकेशन फॉर एंटाइटलमेंट्स’ यानी एसएवीई प्रणाली में किए गए बदलावों को चुनौती दी गई थी।
एसएवीई प्रणाली का उपयोग सामान्यतः नागरिकता और आव्रजन स्थिति की पुष्टि करने के लिए किया जाता है। मूल रूप से यह व्यवस्था सरकारी एजेंसियों को यह सत्यापित करने में मदद करती है कि कोई व्यक्ति अमेरिकी नागरिक है या उसकी आव्रजन स्थिति क्या है। हालाँकि,याचिकाकर्ताओं का आरोप था कि इस प्रणाली के दायरे का विस्तार कर इसे मतदाता सत्यापन प्रक्रिया से जोड़ा गया,जिससे नागरिकों की व्यक्तिगत जानकारी का व्यापक स्तर पर उपयोग शुरू हो गया।
विवाद की जड़ मार्च 2025 में जारी वह कार्यकारी आदेश था जिस पर तत्कालीन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हस्ताक्षर किए थे। इस आदेश के तहत संघीय चुनावों में मतदाता पंजीकरण के लिए नागरिकता का दस्तावेजी प्रमाण प्रस्तुत करना अनिवार्य बनाने का प्रस्ताव रखा गया था। ट्रंप प्रशासन का तर्क था कि अमेरिका में चुनावी सुरक्षा को मजबूत करने और चुनावी प्रक्रियाओं में पारदर्शिता लाने के लिए ऐसे कदम आवश्यक हैं।
प्रशासन का कहना था कि संघीय चुनावों से संबंधित कई नियमों का पर्याप्त रूप से पालन नहीं हो रहा है और मतदाता पंजीकरण प्रणाली को अधिक कठोर बनाने की आवश्यकता है। इसी उद्देश्य से संघीय एजेंसियों को निर्देश दिया गया कि वे ऐसी व्यवस्था विकसित करें, जिसके माध्यम से राज्य और स्थानीय अधिकारी मतदाताओं या नए पंजीकरण कराने वाले लोगों की नागरिकता तथा आव्रजन स्थिति की पुष्टि कर सकें।
कार्यकारी आदेश संख्या 14248 के तहत अमेरिकी गृह सुरक्षा विभाग,सामाजिक सुरक्षा प्रशासन और अन्य संबंधित एजेंसियों को नागरिकता सत्यापन प्रणाली तैयार करने के निर्देश दिए गए थे। बाद में इन्हीं प्रयासों के तहत एक व्यापक डेटाबेस तैयार किया गया,जिसमें लाखों लोगों की व्यक्तिगत जानकारी को एक साथ संकलित किया गया।
हालाँकि,इस प्रक्रिया को लेकर नागरिक अधिकार संगठनों ने शुरू से ही चिंता जताई थी। उनका कहना था कि इतनी बड़ी मात्रा में संवेदनशील जानकारी को एक ही मंच पर एकत्रित करना गोपनीयता के लिए खतरा है। इसके अलावा गलत या अपूर्ण डेटा के आधार पर नागरिकों को मतदाता सूची से हटाए जाने का जोखिम भी बढ़ जाता है। यही चिंताएँ बाद में अदालत में चुनौती का आधार बनीं।
अदालत के फैसले के बाद लीग ऑफ वूमेन वोटर्स ने इसे लोकतांत्रिक अधिकारों की बड़ी जीत बताया। संगठन ने एक बयान जारी कर कहा कि ट्रंप-वैंस प्रशासन की चुनावी प्रक्रिया में गैर-कानूनी हस्तक्षेप की कोशिशों को अदालत ने रोक दिया है। संगठन के अनुसार, विवादित डेटाबेस में लाखों अमेरिकियों की संवेदनशील और कानूनी रूप से संरक्षित व्यक्तिगत जानकारी शामिल थी,जिसका उपयोग उनके खिलाफ अनुचित जाँच या मतदाता सूची से नाम हटाने के लिए किया जा सकता था।
संगठन ने यह भी कहा कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में मतदान का अधिकार सबसे महत्वपूर्ण अधिकारों में से एक है और किसी भी नागरिक को प्रशासनिक त्रुटि या गलत डेटा के आधार पर इस अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता। उनके अनुसार अदालत का यह फैसला उन सभी लोगों के लिए राहत लेकर आया है,जो चुनावी प्रक्रिया की निष्पक्षता और पारदर्शिता को लेकर चिंतित थे।
राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यह फैसला अमेरिकी चुनावी व्यवस्था और नागरिक अधिकारों से जुड़े व्यापक विमर्श को और तेज कर सकता है। एक ओर जहाँ चुनावी सुरक्षा और मतदाता पहचान सत्यापन को लेकर बहस जारी है,वहीं दूसरी ओर नागरिक स्वतंत्रता,डेटा सुरक्षा और गोपनीयता के मुद्दे भी लगातार महत्वपूर्ण होते जा रहे हैं।
विशेषज्ञों का कहना है कि आधुनिक डिजिटल युग में सरकारों के पास नागरिकों की बड़ी मात्रा में जानकारी उपलब्ध होती है। ऐसे में यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि उस जानकारी का उपयोग केवल वैध और पारदर्शी उद्देश्यों के लिए किया जाए। यदि संवेदनशील डेटा का उपयोग उचित निगरानी और कानूनी सुरक्षा के बिना किया जाता है,तो इससे नागरिक अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है।
फिलहाल अदालत के आदेश के बाद संघीय सरकार को विवादित डेटाबेस को समाप्त करने और उससे संबंधित व्यवस्थाओं को खत्म करने की प्रक्रिया शुरू करनी होगी। हालाँकि,यह मामला आगे उच्च अदालतों तक भी पहुँच सकता है,लेकिन वर्तमान निर्णय को नागरिक अधिकार समूहों और मतदान अधिकारों के समर्थकों की एक महत्वपूर्ण जीत के रूप में देखा जा रहा है।
इस फैसले ने एक बार फिर यह स्पष्ट कर दिया है कि अमेरिकी न्यायपालिका नागरिकों के गोपनीयता अधिकारों और मतदान के अधिकार को लोकतांत्रिक व्यवस्था की मूल आधारशिला मानती है। अदालत का संदेश साफ है कि चुनावी सुरक्षा के नाम पर भी ऐसे कदम स्वीकार नहीं किए जा सकते जो नागरिकों की निजी जानकारी को खतरे में डालें या उन्हें मतदान जैसे मौलिक अधिकार से वंचित करने की आशंका पैदा करें।