नई दिल्ली,13 नवंबर (युआईटीवी)- केंद्र सरकार ने विवादित इस्लामिक प्रचारक जाकिर नाइक के नेतृत्व वाले संगठन इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन (आईआरएफ) पर लगे प्रतिबंध को अगले पाँच वर्षों के लिए बढ़ा दिया है। सरकार ने संगठन को एक बार फिर गैर-कानूनी घोषित करते हुए उसके खिलाफ कार्रवाई जारी रखने का फैसला किया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने शुक्रवार को इस संबंध में आधिकारिक अधिसूचना जारी की। सरकार का कहना है कि संगठन की गतिविधियाँ देश की सुरक्षा, शांति और सांप्रदायिक सद्भाव के लिए खतरा पैदा कर सकती हैं। इसी आधार पर गैर-कानूनी गतिविधियाँ (रोकथाम) अधिनियम, 1967 के तहत प्रतिबंध की अवधि बढ़ाई गई है।
गृह मंत्रालय की अधिसूचना के अनुसार, इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन पर लगाया गया मौजूदा प्रतिबंध 14 नवंबर 2026 को समाप्त होने वाला था। ऐसे में केंद्र सरकार ने इसकी अवधि समाप्त होने से पहले ही प्रतिबंध को अगले पाँच वर्षों के लिए बढ़ाने का निर्णय लिया है। अब यह प्रतिबंध 14 नवंबर 2031 तक प्रभावी रहेगा। सरकार ने स्पष्ट किया है कि संगठन की गतिविधियों और उससे जुड़े मामलों को ध्यान में रखते हुए यह कदम उठाया गया है।
इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन को केंद्र सरकार ने पहली बार 15 नवंबर 2021 को गैर-कानूनी संगठन घोषित किया था। उस समय गृह मंत्रालय ने गैर-कानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम, 1967 की धारा 3 की उपधारा (1) के तहत संगठन पर पाँच साल का प्रतिबंध लगाया था। सरकार ने तब भी संगठन की गतिविधियों को राष्ट्रीय सुरक्षा और सामाजिक सौहार्द के लिए खतरा बताया था।
अब पाँच साल की अवधि पूरी होने के करीब है। ऐसे में केंद्र सरकार ने अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के तहत प्रतिबंध को आगे बढ़ाने का फैसला किया है। शुक्रवार को जारी अधिसूचना में सरकार ने कहा कि संगठन की गतिविधियों को देखते हुए उसे गैर-कानूनी घोषित रखना आवश्यक है। गृह मंत्रालय के मुताबिक,प्रतिबंध बढ़ाने का उद्देश्य देश की सुरक्षा और सामाजिक शांति को बनाए रखना है।
गृह मंत्रालय की अधिसूचना में संगठन के प्रमुख जाकिर नाइक के भाषणों और सार्वजनिक बयानों का विशेष रूप से उल्लेख किया गया है। सरकार का आरोप है कि जाकिर नाइक अपने भाषणों के माध्यम से अलग-अलग धार्मिक समुदायों के बीच दुश्मनी और नफरत को बढ़ावा देता रहा है। मंत्रालय के अनुसार,उसके विचारों और गतिविधियों से देश में सांप्रदायिक तनाव पैदा होने की आशंका है।
अधिसूचना में यह भी आरोप लगाया गया है कि जाकिर नाइक भारत और विदेशों में एक विशेष धर्म के युवाओं को आतंकवादी गतिविधियों में शामिल होने के लिए प्रेरित कर रहा है। गृह मंत्रालय का कहना है कि उसने अंतर्राष्ट्रीय उपग्रह टेलीविजन नेटवर्क, इंटरनेट, प्रिंट मीडिया और सोशल मीडिया जैसे माध्यमों का इस्तेमाल करके दुनिया भर में लाखों लोगों तक अपने कट्टरपंथी विचार पहुँचाए हैं।
सरकार के अनुसार, इन गतिविधियों का प्रभाव केवल भारत तक सीमित नहीं है,बल्कि विदेशों में भी इनके माध्यम से लोगों को प्रभावित करने की कोशिश की गई है। इसी वजह से केंद्र सरकार ने संगठन पर प्रतिबंध जारी रखना जरूरी समझा है। हालाँकि,अधिसूचना में लगाए गए आरोप सरकार के आधिकारिक दावे हैं।
गृह मंत्रालय ने अपने आदेश में कहा है कि इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन की गतिविधियाँ ऐसी हैं,जिनसे देश की सुरक्षा को खतरा हो सकता है। इसके अलावा संगठन पर ऐसी गतिविधियों में शामिल होने का आरोप लगाया गया है,जिनसे विभिन्न समुदायों के बीच तनाव और वैमनस्य बढ़ने की आशंका है।
सरकार का मानना है कि यदि संगठन की गतिविधियों पर रोक नहीं लगाई गई,तो इससे देश में शांति,सामाजिक एकता और सांप्रदायिक सद्भाव प्रभावित हो सकता है। इसी आधार पर केंद्र ने प्रतिबंध की अवधि बढ़ाने का फैसला किया है। अधिसूचना में कहा गया है कि संगठन को तत्काल प्रभाव से गैर-कानूनी घोषित रखना आवश्यक है।
गृह मंत्रालय ने अपने आधिकारिक बयान में गैर-कानूनी गतिविधियाँ (रोकथाम) अधिनियम, 1967 की धारा 3 की उपधाराओं (1) और (3) के तहत मिली शक्तियों का उल्लेख किया है। इसी कानून के तहत केंद्र सरकार किसी संगठन को गैर-कानूनी घोषित कर सकती है। सरकार की ओर से जारी अधिसूचना में कहा गया है कि यह आदेश राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से पाँच वर्षों तक प्रभावी रहेगा। हालाँकि,यह अवधि अधिनियम की धारा 4 के तहत जारी किए जाने वाले किसी भी आदेश के अधीन होगी।
इस कानून के तहत किसी संगठन को गैर-कानूनी घोषित किए जाने के बाद उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई का रास्ता खुल जाता है। प्रतिबंधित संगठन की गतिविधियों, उसके संचालन और उससे जुड़े लोगों की भूमिका पर संबंधित एजेंसियाँ नजर रख सकती हैं।
जाकिर नाइक एक इस्लामिक प्रचारक है,जो अपने धार्मिक भाषणों और व्याख्यानों के कारण लंबे समय से चर्चा में रहा है। उसके भाषण विभिन्न माध्यमों से कई देशों में प्रसारित किए जाते रहे हैं। भारत में उसके संगठन इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन पर पहले भी गंभीर आरोप लग चुके हैं। वह फिलहाल भारत से बाहर है और उसके संगठन पर प्रतिबंध पहले से लागू था।
केंद्र सरकार के ताजा फैसले के बाद इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन पर अगले पाँच वर्षों तक प्रतिबंध जारी रहेगा। गृह मंत्रालय ने साफ किया है कि यह निर्णय राष्ट्रीय सुरक्षा, सार्वजनिक व्यवस्था और सांप्रदायिक सद्भाव से जुड़े मुद्दों को ध्यान में रखकर लिया गया है। इस कदम के साथ सरकार ने संकेत दिया है कि संगठन की गतिविधियों को लेकर उसकी निगरानी और कानूनी कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी।