नई दिल्ली, 29 जून (युआईटीवी/आईएएनएस)- सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को कहा कि सभी राज्य सरकारों को 31 जुलाई तक ‘ एक राष्ट्र, एक राशन कार्ड’ योजना लागू करनी चाहिए। न्यायमूर्ति अशोक भूषण की अध्यक्षता वाली पीठ ने प्रवासी श्रमिकों के लाभ के लिए केंद्र और राज्य सरकारों को कई निर्देश दिए। सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्य सरकारों को 31 जुलाई तक एक राष्ट्र, एक राशन कार्ड योजना लागू करने का निर्देश दिया, जो प्रवासी श्रमिकों को देश के किसी भी हिस्से से राशन लाभ प्राप्त करने की अनुमति देती है।
सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को 31 जुलाई तक असंगठित और प्रवासी श्रमिकों को पंजीकृत करने के लिए एनआईसी के परामर्श से एक राष्ट्रीय पोर्टल विकसित करने का निर्देश दिया। सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकारों को उन लोगों के लिए खाद्यान्न वितरण के लिए योजनाएं तैयार करने का निर्देश दिया जिनके पास राशन कार्ड नहीं हैं और केंद्र से राज्य सरकारों की मांगों के अनुसार खाद्यान्न आवंटित करने को कहा।
सुप्रीम कोर्ट ने कोरोनोवायरस महामारी के बीच जरूरतमंदों को सहायता प्रदान करने के लिए सूखा राशन और सामुदायिक रसोई के वितरण का निर्देश दिया।
सुप्रीम कोर्ट का ये आदेश कार्यकर्ता हर्ष मंदर, अंजलि भारद्वाज और जगदीप छोकर द्वारा अधिवक्ता प्रशांत भूषण के माध्यम से एक आवेदन पर आया, जिसमें यह सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए थे कि प्रवासी श्रमिक राशन और खाद्य सुरक्षा से वंचित न हों, और वे भी नाममात्र की कीमत पर उनके घर वापस यात्रा करने में सक्षम हों।
राष्ट्रीय लॉकडाउन के दौरान प्रवासी मजदूर संकट को दूर करने के लिए पिछले साल शीर्ष अदालत द्वारा शुरू किए गए स्वत संज्ञान मामले में आवेदन दायर किया गया था।
सुनवाई के दौरान, शीर्ष अदालत ने कहा, इसकी मुख्य चिंता यह है कि प्रवासी श्रमिकों के लिए जो लाभ हैं, वे उन तक पहुंचे। उन्होंने जोर देकर कहा कि उनके पंजीकरण की प्रक्रिया बहुत धीमी है। केंद्र और राज्य सरकारों को प्रवासी श्रमिकों और असंगठित क्षेत्रों में काम करने वालों के पंजीकरण में तेजी लानी चाहिए।
शीर्ष अदालत ने 11 जून को मामले में फैसला सुरक्षित रखते हुए पश्चिम बंगाल सरकार से एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना को तत्काल लागू करने को कहा था।