तेल अवीव,9 नवंबर (युआईटीवी)- इजरायल में नई सरकार के गठन को लेकर राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। पूर्व सेना प्रमुख और विपक्षी नेता गादी आइजेनकोट ने प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के सहयोगी दलों को अपने साथ आने का न्योता दिया है। उन्होंने देश के मौजूदा राजनीतिक और कूटनीतिक हालात को बेहद संवेदनशील बताते हुए व्यापक राष्ट्रीय आपातकालीन सरकार बनाने की जरूरत पर जोर दिया है। इजरायल के राष्ट्रपति इसाक हर्जोग ने रविवार, 8 नवंबर को औपचारिक रूप से आइजेनकोट को नई सरकार बनाने की जिम्मेदारी सौंप दी। अब उनके पास संसद में बहुमत जुटाने और सरकार बनाने के लिए 28 दिन का समय है। जरूरत पड़ने पर राष्ट्रपति उन्हें 14 दिन का अतिरिक्त समय भी दे सकते हैं।
आइजेनकोट ने सरकार बनाने की जिम्मेदारी मिलने के बाद कहा कि इजरायल इस समय गंभीर संकट के दौर से गुजर रहा है। देश की राजनीतिक स्थिति और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पैदा हुई चुनौतियों को देखते हुए व्यापक राष्ट्रीय आपातकालीन सरकार का गठन जरूरी हो गया है। उन्होंने कहा कि इजरायल ऐसी स्थिति में पहुँच गया है,जहाँ से वापसी करना मुश्किल हो सकता है। इसलिए मौजूदा संकट से बाहर निकलने के लिए रचनात्मक और असाधारण राजनीतिक कदम उठाने होंगे। उनका मानना है कि देश को स्थिरता देने के लिए अलग-अलग राजनीतिक विचारधाराओं वाले दलों को एक साथ आना चाहिए।
आइजेनकोट ने अपनी पार्टी याशर के नेतृत्व वाले विपक्षी गठबंधन की ओर से नेतन्याहू की लिकुड पार्टी और वित्त मंत्री बेजलेल स्मोट्रिच की दक्षिणपंथी पार्टी रिलीजियस जायोनिज्म को भी सरकार में शामिल होने का प्रस्ताव दिया है। हालाँकि,इस गठबंधन को लेकर उनकी एक प्रमुख शर्त है कि नई सरकार का नेतृत्व वह स्वयं करेंगे। यानी वह नेतन्याहू के सहयोगी दलों को साथ लेकर सरकार बनाना चाहते हैं,लेकिन प्रधानमंत्री पद अपने पास रखना चाहते हैं। इस प्रस्ताव पर संबंधित दलों की अंतिम सहमति अभी सामने नहीं आई है।
इजरायल में 27 अक्टूबर को हुए संसदीय चुनाव के बाद किसी भी राजनीतिक गठबंधन को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला था। चुनाव परिणामों के अनुसार,नेतन्याहू के नेतृत्व वाले गठबंधन को 53 सीटें मिलीं, जबकि आइजेनकोट के नेतृत्व वाले विपक्षी गठबंधन को 48 सीटों पर जीत हासिल हुई। इसके अलावा अरब बहुल दलों के हिस्से में 19 सीटें आईं। इजरायल की संसद में कुल 120 सदस्य होते हैं और सरकार बनाने के लिए कम-से-कम 61 सांसदों का समर्थन जरूरी है। ऐसे में दोनों प्रमुख राजनीतिक खेमे बहुमत के आँकड़े से पीछे रह गए।
राष्ट्रपति इसाक हर्जोग ने सरकार गठन को लेकर राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों से विचार-विमर्श करने के बाद आइजेनकोट को जिम्मेदारी सौंपने का फैसला किया। राष्ट्रपति कार्यालय के अनुसार,संसदीय दलों के कुल 67 सदस्यों ने आइजेनकोट को सरकार बनाने का अवसर देने की सिफारिश की थी,जबकि 46 सदस्यों ने नेतन्याहू के समर्थन में अपनी राय रखी थी। इसके बाद 8 नवंबर को राष्ट्रपति ने आधिकारिक रूप से उन्हें सरकार गठन का जनादेश सौंप दिया। अब सबसे बड़ी चुनौती अलग-अलग दलों को एक मंच पर लाकर बहुमत का समर्थन हासिल करना है।
इस पूरी राजनीतिक प्रक्रिया में अरब बहुल दलों की भूमिका भी काफी महत्वपूर्ण हो गई है। इन दलों ने आइजेनकोट के समर्थन में अपनी सहमति जताई है। उनके पास कुल 19 सीटें हैं, जो सरकार गठन के समीकरण को प्रभावित कर सकती हैं। हालाँकि,विपक्षी गठबंधन के कुछ सहयोगी अरब दलों के समर्थन से सरकार बनाने के पक्ष में नहीं हैं। ऐसे में आइजेनकोट के लिए सभी सहयोगी दलों को एकमत करना आसान नहीं होगा। उन्हें यह तय करना होगा कि अरब दलों के समर्थन से सरकार बनाई जाए या किसी दूसरे राजनीतिक विकल्प पर सहमति तैयार की जाए।
सरकार बनाने के लिए आइजेनकोट के सामने अति-रूढ़िवादी यहूदी दलों का समर्थन हासिल करने का विकल्प भी मौजूद है। हालाँकि,इन दलों की प्रमुख मांगों में उनके समुदाय के लोगों को अनिवार्य सैन्य सेवा से छूट देना शामिल है। दूसरी ओर, आइजेनकोट सभी नागरिकों के लिए समान सैन्य सेवा व्यवस्था के समर्थक हैं। ऐसे में इस मुद्दे पर दोनों पक्षों के बीच सहमति बनना मुश्किल दिखाई दे रहा है। यदि वह इन दलों को अपने साथ लाने की कोशिश करते हैं,तो उन्हें सैन्य सेवा से जुड़े अपने रुख और गठबंधन की शर्तों के बीच संतुलन बनाना पड़ सकता है।
इस बीच प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने भी राष्ट्रीय एकता की सरकार बनाने का प्रस्ताव रखा है। उनका मानना है कि मौजूदा परिस्थितियों में व्यापक राजनीतिक सहयोग की जरूरत है। हालाँकि,सत्ता में हिस्सेदारी और प्रधानमंत्री पद को लेकर दोनों नेताओं के बीच सहमति बनना अभी स्पष्ट नहीं है। आइजेनकोट अपनी शर्तों पर सरकार बनाने की कोशिश कर रहे हैं,जबकि नेतन्याहू भी राजनीतिक समीकरणों में अपनी भूमिका बनाए रखना चाहते हैं।
अब इजरायल की राजनीति में अगले 28 दिन बेहद अहम होने वाले हैं। आइजेनकोट को इस अवधि में कम से कम 61 सांसदों का समर्थन जुटाकर सरकार गठन का रास्ता साफ करना होगा। यदि वह निर्धारित समय में ऐसा करने में सफल नहीं होते हैं,तो राष्ट्रपति उन्हें अधिकतम 14 दिन का अतिरिक्त समय दे सकते हैं। इसके बावजूद सरकार नहीं बन पाने की स्थिति में आगे की संवैधानिक प्रक्रिया के तहत किसी अन्य नेता को अवसर दिया जा सकता है। फिलहाल सभी की नजरें इस बात पर टिकी हैं कि आइजेनकोट अपने राजनीतिक विरोधियों और सहयोगियों को एक साथ लाकर राष्ट्रीय आपातकालीन सरकार बनाने में कितने सफल होते हैं।