जयपुर,21 अगस्त (युआईटीवी)- राजस्थान की राजधानी जयपुर के रामपुरा-कंवरपुरा इलाके में एक सरकारी स्कूल के निरीक्षण के दौरान कथित मारपीट और पत्थरबाजी की घटना ने राजनीतिक विवाद खड़ा कर दिया है। सामाजिक संगठन सीजेपी की टीम पर निरीक्षण के दौरान हमला किए जाने का आरोप लगाया गया है। संगठन की ओर से दावा किया गया कि उसके प्रवक्ता आशुतोष रांका और अन्य स्वयंसेवकों के साथ मारपीट की गई,वाहनों के शीशे तोड़े गए और टीम पर पत्थर बरसाए गए। घटना के बाद सोशल मीडिया पर कई पोस्ट सामने आए,जिनमें राजस्थान सरकार और भारतीय जनता पार्टी से जुड़े लोगों पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं।
सीजेपी के संस्थापक अभिजीत दिपके ने सोशल मीडिया मंच ‘एक्स’ पर घटना को लेकर राजस्थान की कानून-व्यवस्था पर सवाल उठाया। उन्होंने आरोप लगाया कि भारतीय जनता पार्टी से जुड़े लोगों ने आशुतोष रांका और सीजेपी के स्वयंसेवकों पर हमला किया। उन्होंने सवाल उठाया कि राजस्थान पुलिस इस तरह के हमले की अनुमति कैसे दे सकती है। एक अन्य पोस्ट में उन्होंने दावा किया कि आशुतोष रांका और सीजेपी के दूसरे स्वयंसेवकों के साथ मारपीट हुई और वे घायल हुए हैं।
सीजेपी के प्रवक्ता आशुतोष रांका ने भी सोशल मीडिया के जरिए पूरी घटना का विवरण साझा किया। उन्होंने दावा किया कि रामपुरा-कंवरपुरा इलाके में पिछले कई वर्षों से सरकारी स्कूल की स्थिति बेहद खराब है और स्कूल कथित तौर पर भैंसों के तबेले में चल रहा है। इसी स्थिति का निरीक्षण करने के लिए उनकी टीम वहाँ पहुँची थी। रांका के मुताबिक,टीम के वहाँ पहुँचने के बाद लोगों ने उनके साथ कथित तौर पर मारपीट शुरू कर दी और पत्थरबाजी की गई।
आशुतोष रांका ने दावा किया कि हमले के दौरान उनकी टीम की कारों के शीशे तोड़ दिए गए। उन्होंने कहा कि टीम के सदस्यों पर पत्थर फेंके गए और कुछ कार्यकर्ताओं के कपड़े तक फाड़ दिए गए। उन्होंने एक कार्यकर्ता के साथ मारपीट किए जाने का भी आरोप लगाया। रांका ने घटना को लेकर तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि उनके साथ हुई कथित मारपीट ने गंभीर सवाल खड़े किए हैं।
सीजेपी प्रवक्ता ने इस घटना के लिए सीधे तौर पर राजस्थान के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर पर भी आरोप लगाया। उन्होंने दावा किया कि हमला शिक्षा मंत्री के कहने पर कराया गया। रांका ने आरोप लगाया कि सरकार को स्कूल की बदहाल स्थिति से कोई समस्या नहीं है, लेकिन संगठन की ओर से स्कूल की स्थिति को सामने लाने और उसे बेहतर कराने की कोशिश स्वीकार नहीं है। हालाँकि,इन आरोपों की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं हुई है और शिक्षा मंत्री या उनके कार्यालय की ओर से इस घटना पर प्रतिक्रिया की जानकारी फिलहाल सामने नहीं आई है।
आशुतोष रांका ने अपने बयान में कहा कि उन्हें धमकाने या कथित गुंडागर्दी के जरिए स्कूल की स्थिति को सामने लाने के अभियान को रोका नहीं जा सकता। उन्होंने कहा कि उनका संगठन ऐसे दबाव से डरने वाला नहीं है और स्कूलों की स्थिति में सुधार के लिए प्रयास जारी रखेगा। उनके बयान के बाद सोशल मीडिया पर इस घटना को लेकर राजनीतिक बहस तेज हो गई।
मामले ने उस समय और अधिक राजनीतिक रंग ले लिया जब राजस्थान विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने भी घटना को लेकर बयान दिया। उन्होंने कहा कि किसी को भी विरोध करने से रोकना उचित नहीं है और इस तरह की कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। उन्होंने सरकारी स्कूलों की स्थिति को जनता के सामने लाने की आवश्यकता पर जोर दिया।
टीकाराम जूली ने कहा कि स्कूलों की हालत जनता के सामने आनी चाहिए और सरकार को यह बताना चाहिए कि वह शिक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए क्या कदम उठाने जा रही है। उन्होंने सरकार से अपना एक्शन प्लान सार्वजनिक करने की माँग की। उनके बयान के बाद यह मामला केवल एक स्थानीय विवाद तक सीमित नहीं रहा,बल्कि राज्य की शिक्षा व्यवस्था और सरकारी स्कूलों की स्थिति को लेकर राजनीतिक बहस का मुद्दा बन गया।
रामपुरा-कंवरपुरा क्षेत्र के सरकारी स्कूल को लेकर सीजेपी की ओर से किए गए दावों ने भी सवाल खड़े किए हैं। संगठन का कहना है कि यदि वास्तव में किसी सरकारी स्कूल का संचालन बेहद खराब परिस्थितियों में हो रहा है,तो संबंधित प्रशासन और शिक्षा विभाग को इसकी जाँच करनी चाहिए। सरकारी स्कूलों में बच्चों को सुरक्षित और सम्मानजनक वातावरण में पढ़ाई की सुविधा उपलब्ध कराना सरकार की जिम्मेदारी है।
दूसरी ओर,निरीक्षण के दौरान कथित हमले का मामला कानून-व्यवस्था से भी जुड़ा हुआ है। यदि किसी टीम पर वास्तव में हमला हुआ,पत्थरबाजी की गई या वाहनों को नुकसान पहुँचाया गया,तो इसकी निष्पक्ष जाँच जरूरी होगी। पुलिस की जाँच से ही यह स्पष्ट हो सकेगा कि घटना के दौरान वास्तव में क्या हुआ,हमले में कौन लोग शामिल थे और इसके पीछे क्या कारण था।
इस घटना को लेकर सोशल मीडिया पर राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोप तेज हो गए हैं। सीजेपी की ओर से जहाँ भारतीय जनता पार्टी से जुड़े लोगों पर हमले का आरोप लगाया गया है,वहीं संगठन ने शिक्षा मंत्री की भूमिका पर भी सवाल उठाए हैं। हालाँकि,इन आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि अभी नहीं हुई है। ऐसे में पूरे मामले की वास्तविक तस्वीर पुलिस जाँच और सामने आने वाले अन्य तथ्यों के बाद ही स्पष्ट हो सकेगी।
घटना ने राजस्थान में सरकारी स्कूलों की स्थिति को लेकर भी बहस छेड़ दी है। राज्य में शिक्षा व्यवस्था और सरकारी स्कूलों की आधारभूत सुविधाएँ अक्सर राजनीतिक चर्चा का विषय रहती हैं। यदि किसी क्षेत्र में स्कूल भवन,सुरक्षा या पढ़ाई का वातावरण संतोषजनक नहीं है,तो अभिभावकों और स्थानीय लोगों की चिंताएँ स्वाभाविक हैं। वहीं,स्कूल की स्थिति का निरीक्षण करने या उसका मुद्दा उठाने वाले लोगों की सुरक्षा भी प्रशासन की जिम्मेदारी है।
फिलहाल रामपुरा-कंवरपुरा की घटना में सबसे बड़ा सवाल यही है कि स्कूल निरीक्षण के दौरान विवाद किस वजह से शुरू हुआ और कथित हमले के पीछे कौन लोग थे। सीजेपी की टीम ने गंभीर आरोप लगाए हैं,जबकि राजनीतिक दलों ने इसे सरकार की शिक्षा व्यवस्था और कानून-व्यवस्था से जोड़ दिया है। अब पुलिस जाँच और संबंधित पक्षों के आधिकारिक बयानों पर नजर रहेगी। जाँच के बाद ही यह स्पष्ट हो पाएगा कि घटना की वास्तविक वजह क्या थी और कथित मारपीट के लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ क्या कार्रवाई की जाती है।