नई दिल्ली, 27 जुलाई (युआईटीवी/आईएएनएस)- नए विकसित आयकर ई-फाइलिंग पोर्टल के साथ मुद्दों के बीच, सरकार ने सोमवार को कहा कि इंफोसिस को परियोजना के तहत कुल 164.5 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया है। लोकसभा में एक लिखित उत्तर में वित्त राज्यमंत्री पंकज चौधरी ने कहा कि सरकार ने एकीकृत ई-फाइलिंग और केंद्रीकृत प्रसंस्करण केंद्र 2.0 परियोजना के हिस्से के रूप में एक नया आयकर ई-फाइलिंग पोर्टल लॉन्च किया है।
उन्होंने कहा कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 16 जनवरी, 2019 को इस परियोजना के लिए 4,241.97 करोड़ रुपये के परिव्यय पर 8.5 वर्षों की कुल अवधि के लिए अपनी मंजूरी दी, जिसमें प्रबंधित सेवा प्रदाता (एमएसपी), जीएसटी, किराया, डाक और परियोजना को प्रबंधन लागत का भुगतान शामिल है।
चौधरी ने कहा, “जनवरी 2019 से जून 2021 तक, इस परियोजना के तहत मेसर्स इंफोसिस लिमिटेड को भुगतान की गई कुल राशि 164.5 करोड़ रुपये है।”
उन्होंने कहा, यह देखते हुए कि करदाताओं, कर पेशेवरों और अन्य हितधारकों ने नए पोर्टल के कामकाज में गड़बड़ियों की सूचना दी है, करदाताओं द्वारा अनुभव किए गए मुद्दों के संबंध में पोर्टल की सुस्ती, कुछ कार्यात्मकताओं की अनुपलब्धता या कार्यात्मकताओं में तकनीकी मुद्दों से संबंधित हैं।
मंत्री ने कहा कि किसी भी लंबित मामले के समाधान में तेजी लाने के लिए आयकर विभाग इंफोसिस के साथ लगातार संपर्क में है।
यह देखते हुए कि यह परियोजना अनुबंध के नियमों और शर्तो को प्रभावित करने वाली किसी भी गड़बड़ के संबंध में आयकर विभाग और इंफोसिस लिमिटेड के बीच अनुबंध द्वारा शासित है, उन्होंने कहा कि इंफोसिस ने सूचित किया है कि पोर्टल के कामकाज में देखे गए तकनीकी मुद्दों को लगातार हल किया जा रहा है।
पोर्टल की सुस्ती, कुछ कार्यात्मकताओं की अनुपलब्धता या कार्यात्मकताओं में तकनीकी मुद्दों के संबंध में करदाताओं द्वारा अनुभव किए गए कुछ प्रारंभिक मुद्दों को कम कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि विभाग करदाताओं, कर पेशेवरों और आईसीएआई के प्रतिनिधियों के फीडबैक के आधार पर इंफोसिस के माध्यम से सुधारात्मक उपाय कर रहा है।