वाशिंगटन,11 नवंबर (युआईटीवी)- अमेरिका और ईरान के बीच जारी तनाव के बीच अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि ईरान अमेरिका के साथ समझौता करना चाहता है,लेकिन बातचीत के दौरान वह जिन शर्तों को सामने रख रहा है, वे पूरी तरह अव्यावहारिक हैं। रुबियो के मुताबिक, ईरान की ओर से रखी जा रही शर्तें गंभीर नहीं लगतीं और मौजूदा परिस्थितियों में उन्हें स्वीकार करना बेहद मुश्किल है। हालाँकि,उन्होंने यह भी संकेत दिया कि भविष्य में हालात बदल सकते हैं और आखिरकार दोनों देशों को किसी न किसी समय समझौते की दिशा में आगे बढ़ना पड़ सकता है।
रुबियो का यह बयान ऐसे समय आया है, जब अमेरिका की ओर से लगाए गए आर्थिक प्रतिबंधों के कारण ईरान पर दबाव लगातार बढ़ रहा है। अमेरिकी विदेश मंत्री का दावा है कि प्रतिबंधों का असर समय के साथ और गहरा होता जा रहा है। उनके अनुसार, ईरान की अर्थव्यवस्था पर पड़ रहा दबाव हर दिन बढ़ रहा है और इससे वहाँ की सरकार के सामने मुश्किलें खड़ी हो रही हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि अमेरिका अपनी नीतियों में बदलाव करने के बजाय ईरान पर दबाव बनाए रखने की रणनीति पर काम कर रहा है।
मार्को रुबियो ने ईरान के साथ संभावित बातचीत पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि तेहरान समझौते की इच्छा तो रखता है, लेकिन उसकी ओर से पेश की जा रही शर्तें स्वीकार करने योग्य नहीं हैं। उन्होंने कहा कि ईरान जिन मांगों को सामने रख रहा है, वे पूरी तरह बेतुकी हैं और उनसे किसी गंभीर समझौते की उम्मीद नहीं की जा सकती।
हालाँकि,रुबियो ने बातचीत के रास्ते पूरी तरह बंद होने की बात नहीं कही। उन्होंने कहा कि भविष्य में परिस्थितियाँ बदल सकती हैं। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में कई बार ऐसे हालात बनते हैं,जब विरोधी पक्षों को भी बातचीत के लिए आगे आना पड़ता है। उनके मुताबिक, किसी न किसी समय समझौते की जरूरत पड़ेगी,लेकिन इसके लिए ईरान को अपनी शर्तों में बदलाव करना होगा।
अमेरिकी विदेश मंत्री के बयान से यह स्पष्ट होता है कि वाशिंगटन फिलहाल ईरान के प्रस्तावों से संतुष्ट नहीं है। अमेरिका चाहता है कि किसी भी संभावित समझौते में उसकी सुरक्षा और रणनीतिक चिंताओं को प्राथमिकता दी जाए।
रुबियो ने अपने बयान में अमेरिकी प्रतिबंधों को ईरान पर दबाव बनाने का एक महत्वपूर्ण माध्यम बताया। उन्होंने कहा कि प्रतिबंधों का प्रभाव तुरंत पूरी तरह दिखाई नहीं देता, बल्कि समय बीतने के साथ उनकी मार और तेज होती जाती है।
उन्होंने कहा, “ईरान पर लगाए गए प्रतिबंध समय के साथ और कड़े असर दिखाते हैं। जितना समय बीतता है, उनका प्रभाव उतना ही ज्यादा महसूस होता है।”
अमेरिकी विदेश मंत्री के मुताबिक,ईरान की सरकार इस समय गंभीर आर्थिक दबाव का सामना कर रही है। प्रतिबंधों के कारण देश की आर्थिक गतिविधियों पर असर पड़ रहा है और सरकार के लिए परिस्थितियों को सँभालना मुश्किल होता जा रहा है।
रुबियो ने ईरान की आर्थिक समस्याओं के लिए अमेरिकी प्रतिबंधों को जिम्मेदार मानने से इनकार किया। उन्होंने कहा कि इसके लिए वहाँ का कट्टरपंथी शासन खुद जिम्मेदार है। उनका आरोप है कि ईरान की सरकार अपनी नीतियों और फैसलों के कारण देश की जनता पर आर्थिक बोझ डाल रही है। उन्होंने कहा कि ईरानी नेतृत्व अपने ही देश को नुकसान पहुंचा रहा है और आम नागरिकों को इसकी कीमत चुकानी पड़ रही है।
मार्को रुबियो ने पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा के कार्यकाल के दौरान ईरान को दी गई प्रतिबंधों में राहत की भी आलोचना की। उन्होंने आरोप लगाया कि उस समय ईरान को आर्थिक प्रतिबंधों से राहत मिलने के बाद जो अतिरिक्त धन उपलब्ध हुआ,उसका इस्तेमाल देश के विकास और आम लोगों की सुविधाओं को बेहतर बनाने में नहीं किया गया।
रुबियो के मुताबिक,प्रतिबंधों में राहत मिलने के बाद ईरान को मिले धन का इस्तेमाल अस्पतालों,सड़कों,पुलों और विश्वविद्यालयों के निर्माण जैसे विकास कार्यों में किया जाना चाहिए था,लेकिन उनका आरोप है कि ईरान की सरकार ने इस धन को हथियारों के निर्माण और क्षेत्र में अपने सहयोगी संगठनों को मजबूत करने पर खर्च किया।
उन्होंने कहा कि इस धन का इस्तेमाल ऐसे समूहों को समर्थन देने के लिए किया गया,जो अमेरिका और उसके सहयोगी देशों को निशाना बनाने वाली गतिविधियों में शामिल रहे हैं। रुबियो का यह बयान अमेरिकी प्रशासन की उस पुरानी आलोचना को दोहराता है,जिसमें ईरान पर क्षेत्रीय गतिविधियों के लिए आर्थिक संसाधनों का इस्तेमाल करने का आरोप लगाया जाता रहा है।
अमेरिकी विदेश मंत्री ने मध्य पूर्व में जारी संघर्षों और अस्थिरता को लेकर भी ईरान की सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि क्षेत्र में तनाव और अशांति के पीछे ईरानी शासन की महत्वपूर्ण भूमिका है।
रुबियो ने कहा कि मध्य पूर्व में अस्थिरता की जड़ ईरान की सरकार है और क्षेत्र के दूसरे देश भी इस वास्तविकता को समझते हैं। उनके अनुसार,ईरान की नीतियों के कारण कई देशों की सुरक्षा प्रभावित हो रही है और क्षेत्र में शांति स्थापित करने की कोशिशों को नुकसान पहुँच रहा है।
उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि अमेरिकी सरकार की प्राथमिकता अपने देश के राष्ट्रीय हितों की रक्षा करना है। रुबियो ने कहा, “हम अमेरिका के लिए काम करते हैं। हम किसी वैश्विक व्यवस्था या दूसरे देशों के लिए काम नहीं करते। हमारा काम संयुक्त राज्य अमेरिका के हितों की रक्षा करना है।”
उनके इस बयान को अमेरिकी विदेश नीति में राष्ट्रीय हितों को सर्वोपरि रखने के दृष्टिकोण के तौर पर देखा जा रहा है। रुबियो ने स्पष्ट किया कि अमेरिका अपने फैसले दूसरे देशों की अपेक्षाओं के आधार पर नहीं,बल्कि अपनी सुरक्षा और हितों को ध्यान में रखकर करेगा।
बातचीत के दौरान रुबियो से फ्रांस में हुए साइबर हमलों के बारे में भी सवाल किया गया। फ्रांसीसी अधिकारियों ने इन हमलों के लिए ईरान की इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स को जिम्मेदार ठहराया है। हालाँकि,अमेरिकी विदेश मंत्री ने यह बताने से इनकार कर दिया कि अमेरिका ने इस मामले में फ्रांस के साथ कोई खुफिया जानकारी साझा की है या नहीं।
उन्होंने इस सवाल पर सीधे तौर पर कोई जानकारी नहीं दी,लेकिन ईरान की इस सैन्य इकाई के पुराने रिकॉर्ड पर सवाल उठाए। रुबियो ने आरोप लगाया कि इस संगठन का लंबे समय से तोड़फोड़,गुप्त गतिविधियों और अन्य संदिग्ध अभियानों से जुड़ा इतिहास रहा है।
उनके मुताबिक,इस संगठन की गतिविधियाँ केवल ईरान तक सीमित नहीं रही हैं,बल्कि क्षेत्रीय सुरक्षा के लिए भी चिंता का विषय बनी हुई हैं। हालाँकि,फ्रांस में हुए साइबर हमलों को लेकर अमेरिका की ओर से खुफिया सहयोग की पुष्टि नहीं की गई है।
मार्को रुबियो ने अपने बयान में एक महत्वपूर्ण बात यह भी कही कि अमेरिका की आलोचना ईरान की सरकार से है,वहाँ के आम लोगों से नहीं। उन्होंने स्पष्ट किया कि अमेरिकी प्रशासन ईरानी जनता को अपनी नीतियों का विरोधी नहीं मानता। उनका निशाना वहाँ का राजनीतिक और सैन्य नेतृत्व है, जिसकी नीतियों को अमेरिका क्षेत्रीय अस्थिरता और सुरक्षा संबंधी चुनौतियों के लिए जिम्मेदार मानता है।
कुल मिलाकर,रुबियो के बयान से संकेत मिलता है कि अमेरिका फिलहाल ईरान के खिलाफ आर्थिक और कूटनीतिक दबाव कम करने के मूड में नहीं है। वाशिंगटन बातचीत के लिए तैयार होने का संकेत तो दे रहा है,लेकिन वह तेहरान की मौजूदा शर्तों को स्वीकार करने के पक्ष में नहीं है। दूसरी ओर,ईरान पर बढ़ते आर्थिक प्रतिबंधों और मध्य पूर्व में जारी तनाव के बीच दोनों देशों के बीच समझौते की राह आसान नजर नहीं आ रही है। अब देखना होगा कि आने वाले समय में ईरान अपनी शर्तों में बदलाव करता है या दोनों देशों के बीच टकराव और गहरा जाता है।