कोलकाता, 23 अप्रैल (युआईटीवी/आईएएनएस)- पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर आरोप लगाया है कि कोविड-19 टीकाकरण की उदार और त्वरित चरण 3 रणनीति अत्यधिक भेदभावपूर्ण और जनविरोधी है। वैक्सीन निर्माण इकाई द्वारा राज्य सरकारों, निजी सुविधाओं और केंद्र सरकार के लिए अलग-अलग मूल्य तय किए जाने के बाद मुख्यमंत्री का यह मुखर रुख सामने आया है।
मुख्यमंत्री ने केंद्र और राज्य को दी जाने वाली वैक्सीन की एकरूपता नहीं होने पर सवाल दागते हुए लिखा है कि राज्य सरकार के लिए आखिर वैक्सीन की कीमतें अलग-अलग क्यों निर्धारित की गई हैं? भारत सरकार को वैक्सीन प्रोड्यूसर से प्रति खुराक 150 रुपये की दर से वैक्सीन मिलेगी, जबकि आपने हमारे लिए यानी राज्यों के लिए प्रति खुराक 400 रुपये की कीमत निर्धारित की है।
उन्होंने सवाल उठाते हुए कहा है कि राज्यों को 167 प्रतिशत अतिरिक्त कीमतें देनी होगी, जो कि संघीय और गरीब विरोधी है। राज्य गरीबों और युवाओं के लिए टीके खरीदेंगे, इसलिए आपकी नीति गरीब और युवा विरोधी दोनों हैं।
उन्होंने कहा कि वैक्सीन की इस दर या रेट में भिन्नता इतिहास में भी कभी नहीं देखी गई है। उन्होंने कहा है कि वास्तव में इससे पहले कभी भी देश के किसी भी राज्य में इस प्रकार से उच्च दरों पर किसी भी बड़े टीकाकरण अभियान में वैक्सीन खरीदने के लिए नहीं कहा गया है।
ममता ने यह भी लिखा, निजी अस्पतालों के लिए प्रति खुराक 600 रुपये की दर से फिक्सिंग न केवल भेदभावपूर्ण है, बल्कि यह अस्वास्थ्यकर भी है, क्योंकि इससे बाजार में अनैतिक तंत्र को बढ़ावा मिलने की संभावना है।
उन्होंने चेतावनी दी है कि स्थिति गंभीर है और यह व्यवसाय करने का समय नहीं है। मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्हें ²ढ़ता से लगता है कि हर भारतीय को एक मुफ्त टीका मिलना चाहिए, चाहे वह किसी भी कीमत पर हो।
ममता ने कहा कि हर किसी को वैक्सीन मुफ्त मिलनी चाहिए, चाहे वह किसी भी जाति, पंथ या स्थान से संबंध रखता हो और इसका भुगतान चाहे केंद्र करे या राज्य, मगर उन्हें वैक्सीन मिलनी ही चाहिए।
मुख्यमंत्री की प्रतिक्रिया तब सामने आई है, जब सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया (एसआईआई) ने बुधवार को कहा है कि उसकी कोविशील्ड वैक्सीन राज्य सरकारों को प्रति खुराक 400 रुपये और निजी अस्पतालों को 600 रुपये में बेची जाएगी। इसके बाद ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री मोदी को पत्र लिखने का फैसला किया।
एसआईआई का यह बयान उस समय सामने आया, जब केंद्र ने 1 मई से 18 वर्ष की आयु से ऊपर के सभी व्यक्तियों के टीकाकरण की अनुमति दी है। इस निर्णय की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फार्मा कंपनियों, डॉक्टरों, कैबिनेट मंत्रियों के साथ बैठक के बाद घोषणा की गई थी।