बेंगलुरु,4 नवंबर (युआईटीवी)- भाजपा कर्नाटक इकाई ने 1974 वक्फ संपत्ति गजट अधिसूचना को वापस लेने और सरकार द्वारा सत्ता के कथित दुरुपयोग की जाँच कराने की माँग को लेकर सोमवार को विरोध प्रदर्शन करने की घोषणा की है। इस विरोध में पार्टी अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री बीजेड जमीर अहमद खान के इस्तीफे की भी माँग करेगी।
पूर्व उपमुख्यमंत्री और भाजपा विधायक सीएन अश्वथ नारायण ने बेंगलुरु में भाजपा कार्यालय में शनिवार को एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि पार्टी 4 नवंबर को राज्यव्यापी विरोध प्रदर्शन आयोजित करेगी। भाजपा ईडी और सीबीआई से वक्फ बोर्ड में मौद्रिक लाभ के लिए कथित रूप से झूठे रिकॉर्ड बनाने के लिए जाँच की माँग कर रही है।
भाजपा का आरोप है कि पिछले 50 वर्षों में बनाए गए रिकॉर्ड का उपयोग अल्पसंख्यक तुष्टिकरण और वोटबैंक की राजनीति के लिए किया जा रहा है। अश्वथ नारायण ने कहा कि, “किसान, मठ और हिंदू मंदिर इस बारे में चिंतित हैं कि कांग्रेस ने वक्फ अधिनियम का दुरुपयोग किया है।” उन्होंने कहा कि इस दुरुपयोग के कारण किसानों में अपनी जमीन खो देने का डर पैदा हो गया है।
उन्होंने जोर देकर कहा कि केवल नोटिस को वापस लेना ही पर्याप्त नहीं है और उन्होंने किसानों के नाम संपत्ति के रिकॉर्ड में बहाल किए जाने और 1974 के गजट नोटिफिकेशन को निरस्त किया जाने की माँग की।
इस मुद्दे पर मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने शनिवार को अधिकारियों को सख्त निर्देश जारी किए कि किसानों को वक्फ भूमि से संबंधित भेजे गए सभी नोटिस को वे तुरंत वापस लें। उन्होंने यह सुनिश्चित करने पर जोर दिया कि इससे किसानों को किसी तरह का कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए।
राजस्व विभाग,अल्पसंख्यक कल्याण विभाग तथा वक्फ बोर्ड के वरिष्ठ अधिकारियों की एक उच्च स्तरीय बैठक के बाद इस निर्देश को जारी किया गया।
हाल ही में कुछ अधिकारियों द्वारा की गई कार्रवाई पर मुख्यमंत्री ने गहरा असंतोष व्यक्त किया और यह भी बताया कि जेडीएस और भाजपा कथित रूप से राजनीतिक लाभ के लिए वक्फ मुद्दे का इस्तेमाल कर रहे हैं,जिससे कर्नाटक में शांति भंग हो सकती है। इस प्रकार, यह विरोध प्रदर्शन राज्य में राजनीतिक उथल-पुथल को और बढ़ा सकता है,जिसमें वक्फ संपत्ति और अल्पसंख्यक कल्याण से जुड़े मुद्दे शामिल हैं।