वाशिंगटन,5 जनवरी (युआईटीवी)- अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत को एक नई और कड़ी चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर नई दिल्ली ने रूस से तेल का आयात जारी रखा,तो अमेरिका भारत पर टैरिफ बढ़ाने से पीछे नहीं हटेगा। ट्रंप ने यह बयान एयर फ़ोर्स वन में पत्रकारों से बातचीत के दौरान दिया। अपने तीखे संदेश के बावजूद उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ़ करते हुए कहा कि मोदी “बहुत अच्छे व्यक्ति” हैं और वे समझते हैं कि वाशिंगटन इस मुद्दे पर खुश नहीं है। ट्रंप के शब्दों में, “वे मुझे खुश करना चाहते थे और उन्हें पता था कि मैं इससे खुश नहीं हूँ।”
ट्रंप ने दावा किया कि भारत ने रूस से अपनी तेल खरीद पहले की तुलना में कम की है और यह संकेत दिया कि अमेरिकी दबाव का असर पड़ा है। उनके अनुसार,अमेरिका के पास टैरिफ बढ़ाने का विकल्प हमेशा मौजूद है और अगर भारत रूसी तेल आयात को कम करने में सहयोग नहीं करता,तो यह विकल्प इस्तेमाल किया जा सकता है। राष्ट्रपति का यह बयान ऐसे समय सामने आया है,जब वाशिंगटन लगातार इस बात पर नजर रखे हुए है कि रूस के खिलाफ लगाए गए पश्चिमी प्रतिबंधों के बीच भारत ऊर्जा आपूर्ति कैसे संतुलित करता है।
भारत ने कई मौकों पर स्पष्ट किया है कि उसका प्राथमिक लक्ष्य घरेलू ऊर्जा जरूरतों को सुरक्षित रखना है। सरकार का तर्क रहा है कि कच्चे तेल की कीमतें बढ़ने पर विकासशील देशों पर सबसे अधिक बोझ पड़ता है और इसलिए उन्हें सस्ती आपूर्ति के विकल्प खुले रखने चाहिए। नई दिल्ली का दृष्टिकोण यह भी रहा है कि रूस के साथ ऊर्जा व्यापार अंतर्राष्ट्रीय कानूनों और लगाए गए प्रतिबंधों की सीमाओं के भीतर ही किया जाता है। इसके बावजूद,अमेरिकी प्रशासन समय—समय पर इस मुद्दे पर अपना असंतोष व्यक्त करता रहा है।
ट्रंप और प्रधानमंत्री मोदी के बीच हाल ही में हुई टेलीफोन बातचीत को इस संदर्भ में महत्वपूर्ण माना जा रहा है। दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय व्यापार संबंधों में रफ्तार बनाए रखने की आवश्यकता पर जोर दिया,भले ही टैरिफ और व्यापार असंतुलन जैसे मुद्दों पर मतभेद बने हुए हों। यह कॉल उस समय हुई,जब दोनों देशों के अधिकारी लंबे समय से लंबित व्यापार विवादों के समाधान के लिए वार्ताओं के नए दौर की शुरुआत कर रहे थे। हालाँकि,अमेरिकी प्रशासन द्वारा भारतीय उत्पादों पर लगाए गए ऊँचे टैरिफ ने इन वार्ताओं की गति को प्रभावित किया है। अमेरिका ने कुछ वस्तुओं पर 50 प्रतिशत तक टैरिफ लागू किया,जिसे भारत ने अनुचित बताते हुए चिंता जताई थी।
ट्रंप की चेतावनी की टाइमिंग इस वजह से भी मायने रखती है कि वाशिंगटन में रूस—भारत ऊर्जा व्यापार को लेकर राजनीतिक और रणनीतिक बहस तेज हो गई है। पश्चिमी देशों का मानना है कि रूस को मिलने वाली ऊर्जा आय उसके सैन्य अभियानों को अप्रत्यक्ष रूप से समर्थन देती है। दूसरी ओर,भारत का तर्क है कि वह किसी भी सैन्य संघर्ष का हिस्सा नहीं है और उसकी नीति “रणनीतिक स्वायत्तता” पर आधारित है,जिसमें राष्ट्रीय हित सर्वोपरि हैं। तेल खरीद को उसी नीति का हिस्सा बताया गया है।
दिलचस्प बात यह है कि ट्रंप ने सख्त भाषा अपनाने के बावजूद कई बार मोदी की व्यक्तिगत रूप से प्रशंसा भी की। उन्होंने भारत को “अद्भुत देश” बताते हुए कहा कि अमेरिका को प्रधानमंत्री मोदी के रूप में “एक महान मित्र” मिला है। यही संतुलन ट्रंप की विदेश नीति शैली की पहचान भी माना जाता है,जहाँ सार्वजनिक दबाव और निजी प्रशंसा साथ-साथ चलती है। इस मिश्रित संदेश को विशेषज्ञ एक तरह का “सिग्नल” मान रहे हैं,जिससे भारत पर सहयोग बढ़ाने का दबाव बने,लेकिन रिश्ते खराब न हों।
भारत और अमेरिका के बीच व्यापार संबंध पहले से ही कई उतार-चढ़ाव देखते रहे हैं। जीएसपी जैसे विशेष व्यापार लाभों की समाप्ति,टैरिफ विवाद,डिजिटल टैक्स और एग्रीकल्चर मार्केट एक्सेस जैसे मुद्दे अक्सर सामने आते रहे हैं। हालाँकि,रक्षा,प्रौद्योगिकी,अंतरिक्ष और इंडो–पैसिफिक सुरक्षा जैसे क्षेत्रों में दोनों देशों का सहयोग लगातार गहरा हुआ है। यही कारण है कि दोनों राजधानियों के लिए रिश्तों को पूरी तरह टकराव की दिशा में ले जाना रणनीतिक रूप से जोखिम भरा माना जाता है।
ऊर्जा नीति पर भारत का संतुलन साधना आसान नहीं है। एक ओर स्थिर और सस्ती आपूर्ति की जरूरत है,दूसरी ओर वैश्विक दबाव और भू-राजनीतिक अपेक्षाएँ। घरेलू दृष्टि से भी पेट्रोलियम उत्पादों की कीमतों का सीधा असर महँगाई और आम लोगों के जीवन पर पड़ता है। इसलिए सरकार के सामने केवल कूटनीतिक नहीं,बल्कि आर्थिक और सामाजिक पहलुओं का भी प्रश्न खड़ा होता है। ऐसे में,रूसी तेल आयात को अचानक कम कर देना भारत के लिए व्यावहारिक नहीं माना जाता।
ट्रंप की यह चेतावनी आने वाले समय में बातचीत के एजेंडे को और संवेदनशील बना सकती है। यदि अमेरिका वास्तव में टैरिफ बढ़ाता है,तो इसका असर भारतीय निर्यात,खासकर मैन्युफैक्चरिंग और टेक उत्पादों पर पड़ सकता है। इसके जवाब में भारत भी प्रतिक्रिया दे सकता है,जिससे व्यापारिक तनाव बढ़ने का खतरा बना रहता है,लेकिन अभी तक दोनों पक्षों ने संकेत दिए हैं कि मतभेदों के बावजूद संवाद जारी रहेगा।
अमेरिकी दूतावास द्वारा हाल में जारी संदेशों में भी ट्रंप और मोदी के बीच “मजबूत व्यक्तिगत समीकरण” पर जोर दिया गया। विश्लेषकों का मानना है कि यही समीकरण कई कठिन मुद्दों को बातचीत के जरिए सुलझाने का रास्ता खोल सकता है। हालाँकि,यह भी स्पष्ट है कि रूसी तेल के सवाल पर दोनों देशों के हित अलग-अलग हैं और त्वरित समाधान की संभावना फिलहाल कम दिखती है।
ट्रंप की चेतावनी ने भारत—अमेरिका संबंधों में एक नई परत जोड़ दी है। सख्त सार्वजनिक बयान,मित्रता के निजी संदेश और रणनीतिक दबाव—इन तीनों के बीच भारत को अपनी ऊर्जा नीति और राष्ट्रीय हितों का संतुलन साधना होगा। आने वाले हफ्तों में यह साफ हो जाएगा कि टैरिफ की धमकी महज दबाव की रणनीति थी या वास्तव में वाशिंगटन इसे अमल में लाने के लिए तैयार है।