वाशिंगटन,5 जून (युआईटीवी)- अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने देश के कोयला उद्योग को पुनर्जीवित करने और ऊर्जा क्षेत्र को नई मजबूती देने के उद्देश्य से कई बड़े कदमों की घोषणा की है। व्हाइट हाउस में आयोजित एक विशेष कार्यक्रम के दौरान ट्रंप ने कहा कि उनकी सरकार ऊर्जा सुरक्षा,बिजली की कीमतों में कमी और औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए कोयले की भूमिका को फिर से केंद्र में लाना चाहती है। उन्होंने कोयला आधारित बिजलीघरों,कोयला खदानों और निर्यात अवसंरचना को व्यापक सरकारी समर्थन देने का वादा करते हुए इसे अमेरिकी अर्थव्यवस्था और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण कदम बताया।
राष्ट्रपति ट्रंप ने अपने संबोधन में कहा कि अमेरिका के सामने ऊर्जा की बढ़ती माँग और वैश्विक प्रतिस्पर्धा की चुनौती है। ऐसे समय में देश को ऐसे ऊर्जा स्रोतों की आवश्यकता है जो भरोसेमंद,सुलभ और लंबे समय तक उपलब्ध रह सकें। उनके अनुसार,कोयला आज भी अमेरिका की ऊर्जा व्यवस्था का एक महत्वपूर्ण आधार है और इसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार का उद्देश्य ऊर्जा की कीमतों को कम करना और आम नागरिकों के जीवन-यापन की लागत को नियंत्रित करना है। ट्रंप ने दावा किया कि कोयला क्षेत्र में नए निवेश और सरकारी सहयोग से यह लक्ष्य हासिल किया जा सकता है।
इस अवसर पर ट्रंप ने 700 मिलियन डॉलर,यानी भारतीय मुद्रा में लगभग 6700 करोड़ रुपये के संघीय निवेश पैकेज की घोषणा की। उन्होंने कहा कि यह निवेश मौजूदा कोयला परियोजनाओं को बचाने और नए विकास कार्यों को प्रोत्साहित करने के लिए किया जाएगा। ट्रंप के अनुसार,इस पैकेज के माध्यम से 14 कोयला आधारित बिजलीघरों और 42 कोयला खदानों को संरक्षित किया जाएगा। इसके अलावा दो नए कोयला बिजलीघरों और एक बड़े निर्यात टर्मिनल के निर्माण का मार्ग भी प्रशस्त होगा।
राष्ट्रपति ने कहा कि यह निवेश केवल ऊर्जा उत्पादन तक सीमित नहीं है,बल्कि इसका सीधा प्रभाव रोजगार और क्षेत्रीय आर्थिक विकास पर भी पड़ेगा। उन्होंने बताया कि कोयला उत्पादन से जुड़े क्षेत्रों में हजारों परिवारों की आजीविका इस उद्योग पर निर्भर है। ट्रंप के अनुसार,उनकी नई योजना से 14 हजार से अधिक नौकरियों को समर्थन मिलेगा और लाखों अमेरिकी परिवारों को आर्थिक लाभ होगा। उन्होंने यह भी दावा किया कि इस पहल से अमेरिकी उपभोक्ताओं के बिजली खर्च में लगभग 50 अरब डॉलर की बचत हो सकती है।
अपने भाषण में ट्रंप ने उन राज्यों का विशेष रूप से उल्लेख किया जहाँ कोयला उद्योग स्थानीय अर्थव्यवस्था का महत्वपूर्ण हिस्सा है। उन्होंने कहा कि सरकार आपातकालीन अधिकारों का उपयोग करते हुए कई कोयला बिजलीघरों को बंद होने से बचाएगी। इसके लिए डिफेंस प्रोडक्शन एक्ट का इस्तेमाल किया जाएगा,जिससे महत्वपूर्ण ऊर्जा परियोजनाओं को संरक्षित रखा जा सके। ट्रंप ने बताया कि वेस्ट वर्जीनिया,केंटकी,नॉर्थ कैरोलाइना,इंडियाना,टेनेसी,एरिजोना,अर्कांसस,ओक्लाहोमा,नॉर्थ डकोटा और विस्कॉन्सिन जैसे राज्यों में स्थित 13 कोयला बिजलीघरों को इस नीति के तहत विशेष सहायता प्रदान की जाएगी।
प्रशासन का मानना है कि इन बिजलीघरों को बचाना केवल स्थानीय रोजगार की रक्षा करना नहीं है,बल्कि पूरे देश की ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करना भी है। ट्रंप ने कहा कि इन संयंत्रों को आधुनिक तकनीक से लैस किया जाएगा,ताकि वे अधिक दक्षता के साथ काम कर सकें। उनके अनुसार,अपग्रेडेशन के बाद इन बिजलीघरों की संचालन अवधि कई दशकों तक बढ़ जाएगी और अमेरिकी बिजली ग्रिड की विश्वसनीयता में भी उल्लेखनीय सुधार होगा।
राष्ट्रपति ने एक महत्वाकांक्षी निर्यात परियोजना का भी उल्लेख किया,जिसे ऊर्जा क्षेत्र के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है। उन्होंने बताया कि इस वर्ष गर्मियों में वेस्ट गेटवे परियोजना का निर्माण शुरू होगा। यह परियोजना अमेरिका के कोयला निर्यात को नई दिशा देने में मदद करेगी। ट्रंप के अनुसार,वर्ष 2028 की गर्मियों तक यह परियोजना हर साल लगभग 1.2 करोड़ टन उच्च गुणवत्ता वाले कोयले का निर्यात करने में सक्षम होगी। उनका कहना है कि इससे अमेरिका को वैश्विक ऊर्जा बाजार में अपनी स्थिति और मजबूत करने का अवसर मिलेगा।
ऊर्जा नीति से जुड़े इस कार्यक्रम में अमेरिकी गृह मंत्री डग बर्गम ने भी प्रशासन की उपलब्धियों का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि ट्रंप प्रशासन ने ऊर्जा परियोजनाओं की मंजूरी प्रक्रिया को तेज और सरल बनाया है। बर्गम के अनुसार,राष्ट्रपति पद सँभालने के बाद ट्रंप ने सबसे पहले ऊर्जा आपातकाल की घोषणा की थी,जिसका उद्देश्य घरेलू ऊर्जा उत्पादन को बढ़ावा देना था। उन्होंने कहा कि सरकार ने अनावश्यक नियमों और जटिल प्रक्रियाओं में व्यापक कटौती की है,जिससे निवेशकों और कंपनियों को परियोजनाएं शुरू करने में आसानी हुई है।
बर्गम ने पूर्व प्रशासन की आलोचना करते हुए कहा कि पिछले चार वर्षों के दौरान कोयला क्षेत्र के लिए कोई नया पट्टा जारी नहीं किया गया था। इसके विपरीत,ट्रंप प्रशासन ने 76 नए परमिट और लीज को मंजूरी दी है। उनका दावा था कि इससे ऊर्जा क्षेत्र में निवेश का माहौल बेहतर हुआ है और घरेलू उत्पादन को बढ़ावा मिला है।
कार्यक्रम में ऊर्जा मंत्री क्रिस राइट ने भी कोयले की उपयोगिता पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि आधुनिक औद्योगिक समाज की नींव विश्वसनीय और सस्ती ऊर्जा पर टिकी हुई है। उनके अनुसार,कोयला आज भी दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण ऊर्जा स्रोतों में शामिल है और आने वाले कई दशकों तक इसकी भूमिका बनी रहेगी। राइट ने कहा कि पिछले 125 वर्षों में कोयला वैश्विक बिजली उत्पादन का सबसे बड़ा स्रोत रहा है और विकासशील तथा विकसित दोनों प्रकार की अर्थव्यवस्थाओं में इसकी उपयोगिता आज भी बनी हुई है।
ऊर्जा मंत्री ने यह भी कहा कि आधुनिक तकनीकों की मदद से कोयले को पहले की तुलना में अधिक स्वच्छ और पर्यावरणीय दृष्टि से बेहतर तरीके से उपयोग किया जा सकता है। उन्होंने दावा किया कि नई तकनीकें उत्सर्जन को कम करने और उत्पादन क्षमता बढ़ाने में मदद कर रही हैं। इसी कारण प्रशासन कोयला उद्योग को समाप्त करने के बजाय उसे आधुनिक बनाने की रणनीति पर काम कर रहा है।
ट्रंप ने अपने संबोधन में स्पष्ट किया कि यह पहल केवल ऊर्जा क्षेत्र तक सीमित नहीं है,बल्कि उनकी व्यापक आर्थिक रणनीति का हिस्सा है। उन्होंने कहा कि अमेरिका को विनिर्माण क्षेत्र में फिर से वैश्विक नेतृत्व स्थापित करना होगा। इसके लिए बड़ी मात्रा में सस्ती और लगातार उपलब्ध बिजली की आवश्यकता होगी। उन्होंने विशेष रूप से कृत्रिम बुद्धिमत्ता,डेटा केंद्रों,उन्नत विनिर्माण और नई औद्योगिक परियोजनाओं का उल्लेख करते हुए कहा कि इन क्षेत्रों की ऊर्जा जरूरतें तेजी से बढ़ रही हैं।
राष्ट्रपति का मानना है कि यदि अमेरिका को तकनीकी और आर्थिक प्रतिस्पर्धा में आगे रहना है,तो उसे मजबूत ऊर्जा आधार तैयार करना होगा। उन्होंने कहा कि केवल नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों पर निर्भर रहना पर्याप्त नहीं होगा,क्योंकि उद्योगों और बड़े पैमाने की आर्थिक गतिविधियों के लिए निरंतर बिजली आपूर्ति आवश्यक है। इसी कारण उनकी सरकार कोयला,प्राकृतिक गैस और अन्य पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों को भी समान महत्व दे रही है।
हालाँकि,ट्रंप प्रशासन की इस पहल को ऊर्जा सुरक्षा और रोजगार सृजन के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण बताया जा रहा है,लेकिन इसके पर्यावरणीय प्रभावों को लेकर बहस भी तेज होने की संभावना है। अमेरिका में लंबे समय से कोयले के उपयोग और जलवायु परिवर्तन के बीच संबंधों को लेकर चर्चा होती रही है। इसके बावजूद ट्रंप प्रशासन का तर्क है कि आधुनिक तकनीक और बेहतर प्रबंधन के माध्यम से कोयला उद्योग को अधिक स्वच्छ और टिकाऊ बनाया जा सकता है।
कुल मिलाकर,राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा घोषित नई ऊर्जा रणनीति अमेरिकी कोयला उद्योग के लिए एक बड़े समर्थन पैकेज के रूप में देखी जा रही है। 700 मिलियन डॉलर के निवेश, दर्जनों खदानों और बिजलीघरों को संरक्षण,नए निर्यात ढाँचे के विकास तथा हजारों नौकरियों को समर्थन देने की योजना के माध्यम से प्रशासन यह संदेश देना चाहता है कि कोयला अब भी अमेरिका की ऊर्जा और आर्थिक नीति का महत्वपूर्ण हिस्सा बना रहेगा। आने वाले वर्षों में यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि इन योजनाओं का अमेरिका की ऊर्जा व्यवस्था,औद्योगिक विकास और वैश्विक ऊर्जा बाजार पर कितना प्रभाव पड़ता है।