वाशिंगटन, 31 जुलाई (युआईटीवी)- अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने राष्ट्रीय सुरक्षा और औद्योगिक आत्मनिर्भरता को मजबूत करने की दिशा में एक बड़ा और रणनीतिक फैसला लेते हुए डिफेंस प्रोडक्शन एक्ट के तहत प्राप्त विशेष अधिकारों का इस्तेमाल किया है। इस फैसले के तहत अमेरिका ने रिकवर किए जा सकने वाले महत्वपूर्ण खनिजों और औद्योगिक सामग्रियों के निर्यात पर नियंत्रण सख्त करने का निर्णय लिया है। व्हाइट हाउस की ओर से जारी जानकारी के अनुसार,इस कदम का उद्देश्य उन संसाधनों की घरेलू उपलब्धता सुनिश्चित करना है,जो रक्षा उत्पादन,आधुनिक सैन्य तकनीक, ऊर्जा सुरक्षा और औद्योगिक विनिर्माण के लिए अत्यंत आवश्यक माने जाते हैं। अमेरिकी प्रशासन का मानना है कि यदि इन संसाधनों की पर्याप्त उपलब्धता देश के भीतर नहीं रही,तो भविष्य में राष्ट्रीय सुरक्षा और रक्षा तैयारियों पर गंभीर प्रभाव पड़ सकता है।
राष्ट्रपति ट्रंप ने वाणिज्य सचिव को जारी अपने आधिकारिक प्रेसिडेंशियल डिटरमिनेशन में स्पष्ट किया कि रिकवर किए जा सकने वाले महत्वपूर्ण खनिज और औद्योगिक सामग्री अब केवल आर्थिक संसाधन नहीं,बल्कि अमेरिका की राष्ट्रीय सुरक्षा से सीधे जुड़े रणनीतिक औद्योगिक संसाधन हैं। उन्होंने कहा कि इन सामग्रियों की उपलब्धता देश की रक्षा क्षमता, सैन्य उत्पादन,आधुनिक तकनीकी विकास और औद्योगिक मजबूती के लिए अनिवार्य है। ऐसे में सरकार का दायित्व है कि वह इनकी घरेलू आपूर्ति को सुरक्षित बनाए और विदेशी स्रोतों पर अत्यधिक निर्भरता को कम करे।
अमेरिकी प्रशासन का कहना है कि लंबे समय से देश कई महत्वपूर्ण खनिजों और उनसे जुड़े उत्पादों के लिए आयात पर अत्यधिक निर्भर रहा है। यह स्थिति अब राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरे का रूप ले चुकी है। वैश्विक राजनीतिक तनाव,व्यापारिक प्रतिबंध,आपूर्ति श्रृंखला में व्यवधान और भू-राजनीतिक प्रतिस्पर्धा के कारण अमेरिका को आशंका है कि भविष्य में आवश्यक खनिजों की उपलब्धता बाधित हो सकती है। इसी जोखिम को देखते हुए सरकार ने घरेलू संसाधनों के संरक्षण और पुनर्चक्रण पर विशेष जोर दिया है।
राष्ट्रपति के आदेश में कहा गया है कि यदि अमेरिका को भविष्य की चुनौतियों का सामना करना है तो उसे महत्वपूर्ण खनिजों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए तत्काल कदम उठाने होंगे। दस्तावेज में स्पष्ट किया गया है कि देश की रक्षा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए इन खनिजों की निरंतर आपूर्ति जरूरी है और इसके लिए निर्यात पर नियंत्रण सहित अन्य नियामकीय उपाय अपनाना आवश्यक होगा। सरकार का मानना है कि केवल आयात पर निर्भर रहकर राष्ट्रीय सुरक्षा को लंबे समय तक सुरक्षित नहीं रखा जा सकता।
व्हाइट हाउस की ओर से जारी तथ्य पत्र में बताया गया कि डिफेंस प्रोडक्शन एक्ट के तहत राष्ट्रपति ने वाणिज्य सचिव को यह अधिकार दिया है कि वह आवश्यक होने पर रिकवर किए जा सकने वाले महत्वपूर्ण खनिजों और औद्योगिक सामग्रियों के निर्यात को सीमित या प्रतिबंधित करने के लिए नियम,दिशानिर्देश और प्रक्रियाएँ लागू कर सकें। इससे सरकार को बदलती परिस्थितियों के अनुसार तेजी से निर्णय लेने और घरेलू जरूरतों को प्राथमिकता देने में सहायता मिलेगी।
अमेरिकी प्रशासन ने यह भी स्पष्ट किया कि यह निर्णय केवल वर्तमान परिस्थितियों को ध्यान में रखकर नहीं लिया गया है,बल्कि आने वाले वर्षों की रणनीतिक आवश्यकताओं को देखते हुए तैयार किया गया है। सरकार का मानना है कि आधुनिक रक्षा प्रणाली, मिसाइल तकनीक,उन्नत संचार उपकरण,इलेक्ट्रिक वाहन,ऊर्जा भंडारण प्रणाली, सेमीकंडक्टर उद्योग और कई अत्याधुनिक औद्योगिक क्षेत्रों में महत्वपूर्ण खनिजों की भूमिका लगातार बढ़ती जा रही है। यदि इन संसाधनों की आपूर्ति बाधित होती है तो न केवल रक्षा उत्पादन प्रभावित होगा,बल्कि देश की तकनीकी प्रतिस्पर्धा भी कमजोर पड़ सकती है।
इस निर्णय का एक महत्वपूर्ण पहलू पुनर्चक्रण यानी रीसाइक्लिंग पर दिया गया विशेष जोर भी है। अमेरिकी सरकार का कहना है कि देश के पास पहले से ही बड़ी मात्रा में ऐसे उत्पाद मौजूद हैं,जिनमें महत्वपूर्ण खनिजों का उपयोग किया गया है। इनमें स्थायी चुंबक, लिथियम-आयन बैटरियाँ,औद्योगिक उपकरण और कई अन्य तकनीकी उत्पाद शामिल हैं। जब ये उत्पाद अपनी उपयोगी अवधि पूरी कर लेते हैं,तो इनमें मौजूद बहुमूल्य खनिजों को दोबारा प्राप्त किया जा सकता है और नए औद्योगिक उत्पादन में इस्तेमाल किया जा सकता है। सरकार का मानना है कि इस प्रक्रिया से विदेशी आयात पर निर्भरता कम होगी और घरेलू संसाधनों का अधिकतम उपयोग संभव हो सकेगा।
व्हाइट हाउस ने अपने बयान में कहा कि पुनर्प्राप्त किए जा सकने वाले ये खनिज देश के महत्वपूर्ण बुनियादी ढाँचे को सुरक्षित और मजबूत बनाए रखने में भी अहम भूमिका निभाते हैं। ऊर्जा,परिवहन,दूरसंचार,रक्षा और आधुनिक विनिर्माण जैसे क्षेत्रों में इनकी आवश्यकता लगातार बढ़ रही है। इसलिए सरकार चाहती है कि इन संसाधनों का अधिकतम हिस्सा देश के भीतर ही उपलब्ध रहे और भविष्य की जरूरतों के लिए सुरक्षित रखा जाए।
सरकार ने यह भी कहा कि महत्वपूर्ण खनिज आधुनिक रक्षा आपूर्ति श्रृंखला का अभिन्न हिस्सा हैं। लड़ाकू विमानों,युद्धपोतों,मिसाइल प्रणालियों,रडार,संचार उपकरणों,उपग्रह तकनीक और उन्नत इलेक्ट्रॉनिक प्रणालियों के निर्माण में इनका व्यापक उपयोग होता है। यही कारण है कि अमेरिका अब इन संसाधनों को केवल व्यापारिक वस्तु नहीं,बल्कि रणनीतिक संपत्ति के रूप में देख रहा है। राष्ट्रपति ट्रंप का मानना है कि यदि देश को अपनी सैन्य श्रेष्ठता बनाए रखनी है,तो आवश्यक खनिजों की घरेलू उपलब्धता सुनिश्चित करना अनिवार्य होगा।
डिफेंस प्रोडक्शन एक्ट की धारा 101 के तहत राष्ट्रपति ने यह भी निर्धारित किया है कि रिकवर किए जा सकने वाले महत्वपूर्ण खनिज देश की रक्षा के लिए दुर्लभ और अत्यावश्यक संसाधन हैं। आदेश में कहा गया है कि राष्ट्रीय सुरक्षा की जरूरतों को पूरा करने के लिए इन संसाधनों की उपलब्धता बनाए रखना सरकार की प्राथमिक जिम्मेदारी है। साथ ही यह भी माना गया है कि रक्षा क्षेत्र की माँग इतनी अधिक है कि केवल सामान्य नागरिक बाजार व्यवस्था के भरोसे इन आवश्यकताओं को पूरा करना संभव नहीं होगा। यदि सरकार हस्तक्षेप नहीं करती तो आवश्यक संसाधनों की कमी से रक्षा उत्पादन और औद्योगिक गतिविधियाँ प्रभावित हो सकती हैं।
व्हाइट हाउस के अनुसार यह नया निर्णय अमेरिकी औद्योगिक आधार को मजबूत बनाने के व्यापक अभियान का हिस्सा है। ट्रंप प्रशासन पिछले कई महीनों से रक्षा विनिर्माण, घरेलू उत्पादन और रणनीतिक उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए लगातार कदम उठा रहा है। प्रशासन का मानना है कि मजबूत औद्योगिक आधार ही किसी भी देश की दीर्घकालिक सुरक्षा और आर्थिक स्थिरता की नींव होता है।
सरकार ने याद दिलाया कि मार्च 2025 में राष्ट्रपति ट्रंप ने एक कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर किए थे, जिसका उद्देश्य अमेरिका में महत्वपूर्ण खनिजों के उत्पादन को बढ़ाना, खनन परियोजनाओं के लिए अनुमति प्रक्रिया को सरल बनाना और राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत करना था। इस आदेश के तहत घरेलू खनन उद्योग को प्रोत्साहन देने, निवेश आकर्षित करने और आवश्यक परियोजनाओं को तेजी से मंजूरी देने पर जोर दिया गया था।
इसके बाद अप्रैल 2025 में ट्रंप प्रशासन ने रक्षा खरीद प्रणाली को आधुनिक बनाने और रक्षा औद्योगिक आधार में नवाचार को बढ़ावा देने के लिए एक और कार्यकारी आदेश जारी किया था। उस पहल का उद्देश्य रक्षा क्षेत्र में नई तकनीकों के विकास,निजी निवेश को प्रोत्साहन और घरेलू उत्पादन क्षमता को मजबूत करना था। अब ताजा निर्णय को उसी रणनीति की अगली कड़ी माना जा रहा है।
विशेषज्ञों का मानना है कि महत्वपूर्ण खनिज आज वैश्विक रणनीतिक प्रतिस्पर्धा का केंद्र बन चुके हैं। इलेक्ट्रिक वाहनों की बैटरियाँ,नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाएँ,सेमीकंडक्टर निर्माण,कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित तकनीक,रक्षा उपकरण और अंतरिक्ष कार्यक्रम जैसे क्षेत्रों में इनकी माँग तेजी से बढ़ रही है। इसी कारण दुनिया के कई देश इन संसाधनों की सुरक्षित और भरोसेमंद आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए नई नीतियाँ बना रहे हैं।
अमेरिका की चिंता का एक बड़ा कारण चीन की मजबूत स्थिति भी है। कई दुर्लभ पृथ्वी तत्वों और अन्य महत्वपूर्ण खनिजों की वैश्विक प्रोसेसिंग और रिफाइनिंग क्षमता का बड़ा हिस्सा चीन के नियंत्रण में है। ऐसे में यदि किसी कारण से आपूर्ति प्रभावित होती है तो अमेरिका सहित कई देशों के औद्योगिक और रक्षा क्षेत्र पर इसका सीधा असर पड़ सकता है। यही वजह है कि अमेरिका पिछले कुछ वर्षों से अपनी आपूर्ति श्रृंखला को विविध बनाने,नए साझेदार देशों के साथ सहयोग बढ़ाने और घरेलू उत्पादन को प्रोत्साहित करने की नीति पर काम कर रहा है।
ट्रंप प्रशासन ने पहले भी महत्वपूर्ण खनिजों की घरेलू खनन परियोजनाओं, प्रोसेसिंग संयंत्रों,पुनर्चक्रण उद्योग और रणनीतिक भंडारण को बढ़ावा देने के लिए कई योजनाएँ शुरू की हैं। निवेश प्रोत्साहन,कर लाभ,व्यापारिक उपाय और नियामकीय सुधारों के माध्यम से सरकार इस क्षेत्र में निजी निवेश आकर्षित करने की कोशिश कर रही है। नए निर्णय में विशेष रूप से उपयोग के बाद अनुपयोगी हो चुके औद्योगिक उत्पादों और औद्योगिक अपशिष्ट से बहुमूल्य खनिजों की पुनर्प्राप्ति पर अधिक जोर दिया गया है।
विशेषज्ञों का मानना है कि यदि अमेरिका इस रणनीति को सफलतापूर्वक लागू करता है तो आने वाले वर्षों में उसकी विदेशी आयात पर निर्भरता काफी हद तक कम हो सकती है। साथ ही घरेलू उद्योगों को कच्चे माल की अधिक स्थिर आपूर्ति मिलेगी,जिससे रक्षा उत्पादन और उन्नत विनिर्माण क्षेत्र को मजबूती मिलेगी।
राष्ट्रपति ट्रंप का यह निर्णय ऐसे समय आया है,जब वैश्विक स्तर पर महत्वपूर्ण खनिजों को लेकर प्रतिस्पर्धा लगातार तेज होती जा रही है। दुनिया की प्रमुख अर्थव्यवस्थाएँ अब इन संसाधनों को केवल औद्योगिक आवश्यकता नहीं,बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा और रणनीतिक प्रभुत्व का आधार मान रही हैं। ऐसे में अमेरिका का यह कदम स्पष्ट संकेत देता है कि वह भविष्य की भू-राजनीतिक और आर्थिक चुनौतियों के लिए पहले से तैयारी करना चाहता है। घरेलू उत्पादन,पुनर्चक्रण,रणनीतिक भंडारण और निर्यात नियंत्रण जैसी नीतियों के माध्यम से अमेरिका अपने औद्योगिक ढाँचे को अधिक आत्मनिर्भर और सुरक्षित बनाने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। आने वाले समय में इस फैसले का असर न केवल अमेरिकी उद्योग और रक्षा क्षेत्र पर,बल्कि वैश्विक खनिज बाजार,अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और विश्व की आपूर्ति श्रृंखलाओं पर भी व्यापक रूप से देखने को मिल सकता है।