नई दिल्ली,15 अप्रैल (युआईटीवी)- लोकसभा चुनाव के लिए भाजपा के घोषणापत्र में महिला सशक्तिकरण पर विशेष जोर दिया गया है, खासकर आईटी, स्वास्थ्य सेवा और शिक्षा जैसे क्षेत्रों में रोजगार के अधिक अवसर पैदा करके। घोषणापत्र में उल्लिखित एक प्रमुख लक्ष्य ग्रामीण क्षेत्रों में अतिरिक्त 3 करोड़ “लखपति दीदियों” का निर्माण करना है।
मोदी सरकार की योजना की सफलता के आधार पर, जिसने एक करोड़ ग्रामीण महिलाओं को वित्तीय स्वतंत्रता हासिल करने के लिए सशक्त बनाया है, घोषणापत्र में इस पहल को तीन करोड़ ग्रामीण महिलाओं तक पहुँचाने का वादा किया गया है,अगर भाजपा सत्ता में तीसरा कार्यकाल हासिल करती है।
घोषणापत्र महिला स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) को आईटी, स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा, खुदरा और पर्यटन जैसे महत्वपूर्ण सेवा क्षेत्रों में आवश्यक कौशल और संसाधनों से लैस करने के लिए प्रतिबद्ध है। इसका उद्देश्य उनकी आय के स्तर को बढ़ावा देना और उन्हें एक जिला एक उत्पाद (ओडीओपी), किसान उत्पादक संगठन (एफपीओ) और विभिन्न बाजार पहुँच पहल जैसे मौजूदा कार्यक्रमों के साथ एकीकृत करना है।
इसके अलावा, घोषणापत्र में बुनियादी ढाँचे को बढ़ाने का वादा किया गया है, जिसमें औद्योगिक और वाणिज्यिक केंद्रों के पास कामकाजी महिलाओं के लिए हॉस्टल और डेकेयर सुविधाओं की स्थापना शामिल है, जिससे महिला कार्यबल की अधिक भागीदारी की सुविधा मिलेगी।
स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र में, घोषणापत्र में एनीमिया, स्तन कैंसर, सर्वाइकल कैंसर और ऑस्टियोपोरोसिस जैसी बीमारियों की रोकथाम और मुकाबला करने पर केंद्रित मौजूदा सेवाओं का विस्तार करने का वादा किया गया है, जिसमें सर्वाइकल कैंसर को खत्म करने के लिए पहल शुरू करने पर विशेष ध्यान दिया जाएगा।
इसके अतिरिक्त, घोषणापत्र में मोदी के नेतृत्व वाली सरकार द्वारा नारी शक्ति वंदन अधिनियम के अधिनियमन पर प्रकाश डाला गया है, जिसमें संसद और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने की प्रतिबद्धता पर जोर दिया गया है। घोषणापत्र में राजनीतिक क्षेत्र में महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए इस कानून को व्यवस्थित रूप से लागू करने का संकल्प लिया गया है।