लखनऊ , 21 अगस्त (युआईटीवी/आईएएनएस)- केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है उत्तर प्रदेश आने वाले समय में आर्थिक विकास की रीढ़ बनेगा। कहा कि बीते चार पांच वर्षों में पूर्वांचल एक्स्प्रेसवे बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे गोरखपुर और बलिया लिंक एक्सप्रेसवे और अब गंगा एक्सप्रेसवे जैसे विश्वस्तरीय इंफ्रास्ट्रक्च र की श्रृंखला तैयार की है, उसने देश को एक नए यूपी से परिचय कराया है। “प्रधानमंत्री के वोकल फॉर लोकल की सोच यहां के ओडीओपी योजना में साफ झलकती है। यूपी डिफेंस कॉरीडोर की चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि जिस यूपी को आमतौर पर कृषि और एमएसएमई के लिए जाना जाता था, उसने इतने बड़े और महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट के लिए न केवल रुचि दिखाई, बल्कि सफलतापूर्वक क्रियान्वित भी कर रहा है।”
स्वयं के लिए इसे एक चौंकाने वाली सफलता करार देते हुए सीतारमण ने इसका श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की दूरदर्शी जोड़ी को दिया।
केंद्रीय वित्त मंत्री शनिवार को इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में गंगा एक्सप्रेसवे के सम्बंध में आयोजित बैठक में अपने विचार रख रहीं थीं। सरकारी नीतियों को अर्थपूर्ण दिशा देने के लिए योगी सरकार की सराहना करते हुए उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार की योजनाओं को यूपी में जितनी तत्परता और सफलता के साथ क्रियान्वित किया गया है, वह औरों के लिए एक उदाहरण है।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई यह बैठक गंगा एक्सप्रेसवे के निर्माण के लिए वित्तीय संसाधन जुटाने के लिहाज से बेहद अहम थी। बैठक में पंजाब नेशनल बैंक के प्रबंध निदेशक सह सीईओ एसएस मल्लिकार्जुन राव ने यूपी सरकार को 5,100 करोड़ के ऋण स्वीकृति पत्र का हस्तांतरण किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के शिलान्यास समारोह में एक्सप्रेसवे केवल सड़क भर नहीं है, इसके साथ-साथ दोनों ओर औद्योगिक क्लस्टर भी विकसित किये जायेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तर प्रदेश के पश्चिम में स्थित मेरठ से पूरब के प्रयागराज तक बनने जा रहा गंगा एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश के आर्थिकी की रीढ़ साबित होगा।
योगी ने कहा कि केंद्रीय वित्त मंत्री ने अपने केंद्रीय बजट 2021-22 अभिभाषण में देश के विभिन्न भागों में समन्वित विकास के लिए आवश्यक इंफ्रास्ट्रक्च र के विकास पर जोर देते हुए राष्ट्रीय इंफ्रास्ट्रक्च र पाइपलाइन और राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन की वृहद अवधारणा जाहिर की थी। इस इंफ्रास्ट्रक्च र पाइपलाइन के लिए आवश्यक वित्तीय संसाधनों को जुटाने के लिए केंद्रीय वित्त मंत्री ने अन्य स्रोतों के अतिरिक्त मुद्रीकरण की प्रक्रिया को इंफ्रास्ट्रक्च र निर्माण के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण वित्तपोषण विकल्प के रूप में सुझाया था। इस अवधारणा को आगे बढ़ाते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने गंगा एक्सप्रेसवे के लिए वित्तीय संसाधन जुटाने के एक अंश के रूप में बैंकों से सिक्योरिटाइजेशन आधारित ऋण की प्रक्रिया को अंतिम रूप दिया है। इसके अंतर्गत यूपीडाए जो कि राज्य में एक्सप्रेसवे निर्माण हेतु शासन द्वारा निगमित अथॉरिटी है, द्वारा पंजाब नेशनल बैंक से 5,100 करोड़ के ऋण की स्वीकृति प्राप्त की गई है। जिसका उपयोग उत्तर प्रदेश शासन द्वारा नवनिमार्णाधीन गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना हेतु किया जाएगा।
प्रदेश के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा पिछले चार वर्षों में चहुंमुखी औद्योगिक विकास के क्षेत्र में अनेको नए आयाम जोडे हैं। राज्य में कोविड 19 महामारी के चलते हुए भी औद्योगिक निवेश को बढ़ावा दिए जाने के साथ साथ समस्त उत्तर प्रदेश क्षेत्र को राष्ट्रीय बाजारों से त्वरित कनेक्टिविटी देने के लिए एक्सप्रेसवे का नेटवर्क विकसित किया जा रहा है, जिसके अंतर्गत पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का निर्माण लगभग पूर्ण होने की प्रक्रिया में है, साथ ही बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का 70 प्रतिशत काम पूर्ण हो गया है।