नई दिल्ली,9 नवंबर (युआईटीवी)- बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री और अवामी लीग की अध्यक्ष शेख हसीना ने स्वदेश लौटने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल की है। उन्होंने दिल्ली स्थित बांग्लादेश उच्चायोग से नया पासपोर्ट और राष्ट्रीय पहचान पत्र (एनआईडी) जारी करने का अनुरोध किया है। हसीना दिसंबर में बांग्लादेश लौटना चाहती हैं और वहाँ पहुँचकर अपने खिलाफ चल रही कानूनी कार्यवाही का सामना करने की इच्छा जता चुकी हैं। उनकी इस पहल को स्वदेश वापसी की तैयारियों से जोड़कर देखा जा रहा है। हालाँकि,उनकी वापसी की तारीख अभी तय नहीं हुई है और इसके लिए जरूरी दस्तावेजी औपचारिकताएँ पूरी होना बाकी हैं।
अवामी लीग की ओर से सोशल मीडिया मंच एक्स पर इस संबंध में जानकारी साझा की गई है। पार्टी के मुताबिक,लंदन स्थित कानूनी फर्म मैट्रिक्स चैंबर्स के माध्यम से शेख हसीना के वकीलों ने दिल्ली में बांग्लादेश की कार्यवाहक उच्चायुक्त प्रीति रहमान को पत्र भेजा है। इस पत्र में नया पासपोर्ट और राष्ट्रीय पहचान पत्र जारी करने की प्रक्रिया जल्द पूरी करने का आग्रह किया गया है। वकीलों ने कहा है कि हसीना के मौजूदा बांग्लादेशी पासपोर्ट और राष्ट्रीय पहचान पत्र को अंतरिम प्रशासन तथा संबंधित अधिकारियों की ओर से रद्द किए जाने की खबरें सामने आई हैं। ऐसे में उन्हें नए दस्तावेज उपलब्ध कराने की माँग की गई है।
पत्र में शेख हसीना की बांग्लादेशी नागरिकता का हवाला देते हुए कहा गया है कि नागरिक होने के नाते उन्हें देश के पहचान संबंधी दस्तावेज प्राप्त करने का अधिकार है। उनके वकीलों ने अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संधियों के तहत बांग्लादेश के दायित्वों का भी उल्लेख किया है। उनका तर्क है कि नागरिकता और पहचान से जुड़े दस्तावेज जारी करने की प्रक्रिया में संबंधित कानूनी प्रावधानों का पालन किया जाना चाहिए। इसी आधार पर उच्चायोग से अनुरोध किया गया है कि पासपोर्ट और राष्ट्रीय पहचान पत्र जारी करने की प्रक्रिया में देरी न की जाए।
शेख हसीना पहले भी दिसंबर में बांग्लादेश लौटने की इच्छा जाहिर कर चुकी हैं। उनके सहयोगियों के अनुसार, वह स्वदेश पहुँचकर अदालत के सामने आत्मसमर्पण करना और अपने खिलाफ दर्ज मामलों में कानूनी प्रक्रिया का सामना करना चाहती हैं। हालाँकि, उनकी वापसी की अंतिम तारीख का ऐलान अभी नहीं किया गया है। बताया जा रहा है कि यात्रा से पहले जरूरी दस्तावेजों और अन्य औपचारिकताओं को पूरा किया जाएगा। इन प्रक्रियाओं के पूरा होने के बाद ही वापसी की तारीख को लेकर स्पष्ट जानकारी सामने आ सकती है।
दरअसल,अगस्त 2024 में बांग्लादेश में छात्र आंदोलन के बाद राजनीतिक परिस्थितियां तेजी से बदल गई थीं। व्यापक विरोध प्रदर्शनों और राजनीतिक उथल-पुथल के बीच शेख हसीना को प्रधानमंत्री पद छोड़ना पड़ा था। इसके बाद वह बांग्लादेश से निकलकर भारत आ गई थीं और तब से भारत में रह रही हैं। वह अलग-अलग कार्यकाल में करीब दो दशकों तक बांग्लादेश की प्रधानमंत्री रही हैं। शेख हसीना देश के संस्थापक नेता बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान की बेटी हैं और लंबे समय तक बांग्लादेश की राजनीति में उनकी प्रमुख भूमिका रही है।
उनके सत्ता से हटने के बाद बांग्लादेश की राजनीति में बड़े बदलाव हुए। अवामी लीग पर प्रतिबंध लगा दिया गया और पार्टी के कई वरिष्ठ नेताओं के खिलाफ कार्रवाई की गई। पार्टी से जुड़े अनेक नेता जेल में हैं,जबकि कुछ देश छोड़कर विदेशों में रह रहे हैं। इस राजनीतिक घटनाक्रम के बाद शेख हसीना की स्थिति भी लगातार चर्चा का विषय बनी हुई है। उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई और भारत में उनके रहने को लेकर बांग्लादेश में राजनीतिक बहस जारी है।
शेख हसीना की कानूनी मुश्किलें भी उनकी वापसी के रास्ते को जटिल बनाती हैं। बांग्लादेश की एक विशेष अदालत ने नवंबर 2025 में वर्ष 2024 के छात्र आंदोलन के दौरान हुई हिंसक कार्रवाई से जुड़े मामले में उन्हें उनकी अनुपस्थिति में मौत की सजा सुनाई थी। उन पर आरोप लगाया गया था कि उन्होंने विरोध प्रदर्शन कर रहे छात्रों और अन्य प्रदर्शनकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने के आदेश दिए थे। अदालत में चले मामले के दौरान वह बांग्लादेश में मौजूद नहीं थीं। हालाँकि,शेख हसीना ने अपने ऊपर लगाए गए आरोपों को खारिज किया है। उनका पक्ष है कि इन आरोपों को लेकर उनकी ओर से कानूनी चुनौती दी जाएगी।
ऐसे में दिसंबर में प्रस्तावित उनकी वापसी कई सवालों को जन्म देती है। यदि वह बांग्लादेश लौटती हैं,तो उन्हें वहाँ की कानूनी प्रक्रिया का सामना करना पड़ सकता है। उनके सहयोगियों का कहना है कि हसीना अदालत के सामने पेश होने की इच्छा रखती हैं। दूसरी ओर,उनके खिलाफ सुनाए गए फैसले और जारी कानूनी कार्रवाई को देखते हुए उनकी वापसी का मामला केवल यात्रा या दस्तावेजों तक सीमित नहीं है। इसमें सुरक्षा, कानूनी अधिकारों और राजनीतिक परिस्थितियों से जुड़े कई पहलू भी शामिल हैं।
इस पूरे घटनाक्रम का असर भारत और बांग्लादेश के द्विपक्षीय संबंधों पर भी पड़ सकता है। शेख हसीना को भारत में शरण मिलने के बाद दोनों देशों के बीच कूटनीतिक तनाव देखने को मिला है। बांग्लादेश की सरकार पहले ही भारत से उनकी वापसी और प्रत्यर्पण की मांग कर चुकी है। हालाँकि,भारत ने अब तक उन्हें बांग्लादेश को नहीं सौंपा है। इस मुद्दे पर दोनों देशों के बीच बातचीत और कूटनीतिक प्रक्रियाएँ महत्वपूर्ण बनी हुई हैं।
दिल्ली स्थित बांग्लादेश उच्चायोग से नए पासपोर्ट और राष्ट्रीय पहचान पत्र की माँग इसी संवेदनशील पृष्ठभूमि में सामने आई है। इन दस्तावेजों के बिना शेख हसीना की स्वदेश वापसी की प्रक्रिया प्रभावित हो सकती है। अब सबकी नजर इस बात पर है कि बांग्लादेश का उच्चायोग उनके वकीलों के अनुरोध पर क्या कदम उठाता है और दस्तावेज जारी करने को लेकर क्या निर्णय लिया जाता है।
फिलहाल शेख हसीना की वापसी की तारीख आधिकारिक रूप से घोषित नहीं हुई है,लेकिन नए पासपोर्ट और पहचान पत्र के लिए की गई पहल से यह संकेत मिलता है कि उनके समर्थक और कानूनी टीम इस दिशा में तैयारियां कर रहे हैं। दिसंबर में उनकी प्रस्तावित वापसी बांग्लादेश की आंतरिक राजनीति,उनके खिलाफ चल रहे मुकदमों और भारत-बांग्लादेश संबंधों के लिहाज से महत्वपूर्ण घटनाक्रम साबित हो सकती है।