नई दिल्ली,26 जून (युआईटीवी)- विदेश मंत्रालय के इस स्पष्टीकरण के बाद कि भारतीय पासपोर्ट मुख्य रूप से यात्रा का एक दस्तावेज़ है और इसे नागरिकता का पक्का सबूत नहीं माना जाना चाहिए,पूरे भारत में बहस छिड़ गई है। इस बयान पर काफ़ी चर्चा हुई; कई नागरिकों ने सवाल उठाया कि जिस पासपोर्ट को इतनी बारीकी से जाँच-पड़ताल के बाद जारी किया जाता है,उसे भारतीय नागरिकता का पक्का सबूत क्यों नहीं माना जा सकता।
यह विवाद ‘पासपोर्ट सेवा दिवस’ के कार्यक्रमों के दौरान शुरू हुआ,जब सरकार के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि पासपोर्ट नागरिकता के कानूनी प्रमाण-पत्र के बजाय यात्रा के दस्तावेज़ के तौर पर काम करता है। सोशल मीडिया पर इस बात ने जल्द ही सबका ध्यान खींचा और विपक्षी नेताओं,कानूनी विशेषज्ञों तथा आम लोगों ने इसकी आलोचना की। कई जाने-माने लोगों ने सवाल किया कि अगर पासपोर्ट को नागरिकता का सबूत नहीं माना जा सकता,तो फिर किन दस्तावेज़ों को नागरिकता का सबूत माना जाना चाहिए।
आलोचना के जवाब में,सरकार ने साफ़ किया कि यह बात नई नहीं है और कई सालों से यही कानूनी व्याख्या चली आ रही है। अधिकारियों ने बताया कि नागरिकता और पासपोर्ट अलग-अलग कानूनों के तहत आते हैं। जहाँ नागरिकता को ‘नागरिकता अधिनियम, 1955’ के तहत नियंत्रित किया जाता है,वहीं पासपोर्ट ‘पासपोर्ट अधिनियम, 1967’ के तहत जारी किए जाते हैं। सरकार के अनुसार,इन दोनों को एक ही चीज़ नहीं माना जाना चाहिए।
सरकारी सूत्रों ने यह भी बताया कि पासपोर्ट अधिनियम में ऐसे प्रावधान हैं,जो खास हालात में यात्रा दस्तावेज़ जारी करने की इजाज़त देते हैं,जिनसे ज़रूरी नहीं कि नागरिकता साबित हो। इसी कानूनी अंतर की वजह से,अधिकारियों का कहना है कि सिर्फ़ पासपोर्ट होने से यह पक्के तौर पर साबित नहीं हो जाता कि कोई व्यक्ति भारतीय नागरिक है।
सरकार ने अदालत के उन पुराने फैसलों का भी ज़िक्र किया,जो इस बात का समर्थन करते हैं। कानूनी जानकारों का कहना है कि भारतीय अदालतों ने पहले भी माना है कि पासपोर्ट राष्ट्रीयता का मज़बूत सबूत हो सकता है,लेकिन हर कानूनी स्थिति में यह नागरिकता का आखिरी सबूत नहीं होता। जिन मामलों में नागरिकता को लेकर विवाद होता है,वहाँ अधिकारी अतिरिक्त दस्तावेज़ और वेरिफिकेशन की माँग कर सकते हैं।
इस मामले ने एक अहम सवाल खड़ा कर दिया है: भारत में नागरिकता का असली सबूत क्या माना जाता है? भारतीय कानून के तहत, नागरिकता जन्म, वंश, रजिस्ट्रेशन, नेचुरलाइज़ेशन या किसी इलाके के भारत में शामिल होने के ज़रिए हासिल की जा सकती है। हर मामले की परिस्थितियों के आधार पर जन्म प्रमाण पत्र,नागरिकता प्रमाण पत्र और माता-पिता की नागरिकता से जुड़े रिकॉर्ड जैसे दस्तावेज़ों की ज़रूरत पड़ सकती है।
सरकार के स्पष्टीकरण की आलोचना करने वालों का तर्क है कि पासपोर्ट हासिल करने की प्रक्रिया में पहले से ही पुलिस वेरिफिकेशन और पहचान की पुष्टि जैसी गहन जाँच-पड़ताल शामिल होती है। उनका मानना है कि इतनी कड़ी जाँच के बाद जारी किए गए दस्तावेज़ को स्वाभाविक रूप से नागरिकता के प्रमाण के तौर पर स्वीकार किया जाना चाहिए। कई लोगों ने चिंता जताई है कि सरकार के इस बयान से नागरिकों के बीच दस्तावेज़ों की ज़रूरतों और कानूनी स्थिति को लेकर भ्रम पैदा हो सकता है।
वहीं,सरकार के रुख का समर्थन करने वालों का तर्क है कि कानूनी स्पष्टता ज़रूरी है। उनका कहना है कि भले ही पहचान और अंतर्राष्ट्रीय यात्रा के लिए पासपोर्ट को व्यापक रूप से स्वीकार किया जाता है,लेकिन नागरिकता से जुड़े विवादों का निपटारा अंततः नागरिकता अधिनियम के प्रावधानों के तहत ही किया जाना चाहिए,न कि केवल पासपोर्ट होने के आधार पर।
इस विवाद ने आम लोगों की सोच और कानूनी व्याख्या के बीच के अंतर को उजागर किया है। व्यावहारिक तौर पर,पासपोर्ट भारतीय नागरिकों के पास मौजूद सबसे भरोसेमंद पहचान दस्तावेज़ों में से एक बना हुआ है। हालाँकि,सरकार के स्पष्टीकरण के अनुसार,इसकी कानूनी भूमिका यात्रा दस्तावेज़ की ही है,जबकि नागरिकता की स्थिति अलग-अलग कानूनों और प्रक्रियाओं से तय होती है।