पटना,21 अप्रैल (युआईटीवी)- बिहार के नए मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने पदभार सँभालने के बाद पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की है। यह अहम बैठक नई दिल्ली स्थित 7 लोक कल्याण मार्ग पर प्रधानमंत्री के आवास पर हुई,जिसे औपचारिक रूप से शिष्टाचार मुलाकात बताया जा रहा है,लेकिन इसके राजनीतिक और प्रशासनिक मायने काफी गहरे माने जा रहे हैं। सूत्रों के अनुसार,इस बैठक में राज्य की विकास योजनाओं से लेकर बहुप्रतीक्षित मंत्रिमंडल विस्तार तक कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा होने की संभावना है।
सम्राट चौधरी के मुख्यमंत्री बनने के बाद यह उनकी प्रधानमंत्री से पहली आमने-सामने की मुलाकात है,जिससे इस बैठक का महत्व और भी बढ़ जाता है। गौरतलब है कि जब बिहार में नई सरकार का गठन हुआ और शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किया गया,तब प्रधानमंत्री और केंद्रीय गृहमंत्री इस कार्यक्रम में शामिल नहीं हो सके थे। हालाँकि,पार्टी के अन्य वरिष्ठ नेता उस अवसर पर मौजूद थे,जिससे यह संकेत मिला था कि शीर्ष नेतृत्व अन्य राजनीतिक व्यस्तताओं में उलझा हुआ है।
अब जब मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के बीच सीधी बातचीत हो रही है,तो इसे बिहार की नई सरकार के लिए एक महत्वपूर्ण अवसर के रूप में देखा जा रहा है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि इस बैठक में राज्य के विकास से जुड़े बड़े प्रोजेक्ट्स,केंद्र-राज्य समन्वय और प्रशासनिक प्राथमिकताओं पर चर्चा हो सकती है। इसके साथ ही सबसे अहम मुद्दा मंत्रिमंडल विस्तार का भी है,जो सरकार गठन के बाद से ही लंबित है।
दरअसल, 15 अप्रैल को पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के इस्तीफे के बाद सम्राट चौधरी के नेतृत्व में नई सरकार का गठन हुआ था,लेकिन एक सप्ताह से अधिक समय बीत जाने के बावजूद अब तक पूर्ण मंत्रिमंडल का गठन नहीं हो पाया है। फिलहाल सरकार में मुख्यमंत्री के अलावा केवल दो मंत्री शामिल हैं,जो दोनों उपमुख्यमंत्री के रूप में कार्य कर रहे हैं। इस स्थिति में प्रशासनिक कार्यों पर असर पड़ना स्वाभाविक है,क्योंकि विभिन्न विभागों की जिम्मेदारी तय नहीं हो पाई है।
देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री @narendramodi जी से आज नई दिल्ली में शिष्टाचार मुलाकात की।
“विकसित भारत और समृद्ध बिहार” के विजन पर मार्गदर्शन प्राप्त हुआ। माननीय प्रधानमंत्री जी का स्नेह एवं सहयोग बिहार की प्रगति को नई गति प्रदान कर रहा है।#narendramodiji #NDA4Bihar… pic.twitter.com/wHibpmZ23J
— Samrat Choudhary (@samrat4bjp) April 21, 2026
सूत्रों के अनुसार,मंत्रिमंडल विस्तार में हो रही देरी का मुख्य कारण पश्चिम बंगाल में चल रहे चुनाव बताए जा रहे हैं। पार्टी के कई शीर्ष नेता इस समय चुनाव प्रचार में व्यस्त हैं,जिसके चलते नए मंत्रियों के नामों पर अंतिम निर्णय नहीं लिया जा सका है। माना जा रहा है कि 4 मई के बाद कभी भी कैबिनेट विस्तार की घोषणा की जा सकती है,जब चुनावी व्यस्तताएँ कुछ कम हो जाएँगी।
मंत्रिमंडल के गठन को लेकर संभावित समीकरण भी सामने आने लगे हैं। विधानसभा में दलों की संख्या के आधार पर सहयोगी पार्टियों को मंत्री पद दिए जाएँगे। जानकारी के मुताबिक,प्रमुख सहयोगी दलों के बीच संतुलन बनाए रखने की कोशिश की जा रही है,ताकि सरकार में सभी की भागीदारी सुनिश्चित हो सके। यह संतुलन बनाए रखना मुख्यमंत्री के लिए एक बड़ी चुनौती भी है,क्योंकि हर दल अपनी हिस्सेदारी को लेकर अपेक्षाएँ रखता है।
इस मुलाकात के दौरान केंद्र और राज्य के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करने पर भी चर्चा होने की संभावना है। बिहार जैसे बड़े और विकासशील राज्य के लिए केंद्र सरकार का सहयोग बेहद महत्वपूर्ण होता है। बुनियादी ढाँचे,रोजगार,शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे क्षेत्रों में केंद्र की योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन राज्य के विकास को गति दे सकता है। ऐसे में मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के बीच इस दिशा में ठोस बातचीत होने की उम्मीद जताई जा रही है।
राजनीतिक दृष्टिकोण से भी यह मुलाकात काफी अहम मानी जा रही है। नई सरकार को स्थिरता देने और प्रशासनिक गति बनाए रखने के लिए जरूरी है कि जल्द-से-जल्द मंत्रिमंडल का विस्तार हो और सभी विभागों की जिम्मेदारियाँ तय की जाएँ। इसके अलावा,आगामी चुनावों और राजनीतिक रणनीतियों को लेकर भी इस बैठक में विचार-विमर्श हो सकता है।
सम्राट चौधरी के सामने इस समय दोहरी चुनौती है—एक ओर उन्हें सरकार को प्रभावी ढंग से चलाना है,वहीं दूसरी ओर गठबंधन के भीतर संतुलन बनाए रखना है। ऐसे में प्रधानमंत्री के साथ उनकी यह पहली मुलाकात मार्गदर्शन और समर्थन हासिल करने के लिहाज से भी महत्वपूर्ण मानी जा रही है।
यह बैठक केवल एक औपचारिक मुलाकात नहीं,बल्कि बिहार की नई सरकार की दिशा और गति तय करने वाली एक महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में देखी जा रही है। अब सबकी नजर इस बात पर है कि इस बातचीत के बाद मंत्रिमंडल विस्तार और विकास योजनाओं को लेकर क्या ठोस निर्णय सामने आते हैं।