नई दिल्ली,26 जून (युआईटीवी)- देशभर के करोड़ों कर्मचारी भविष्य निधि खाताधारकों के लिए एक महत्वपूर्ण सूचना सामने आई है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने घोषणा की है कि सिस्टम माइग्रेशन और तकनीकी अपग्रेडेशन के चलते उसकी कई ऑनलाइन सेवाएँ अस्थायी रूप से बंद रहेंगी। इस अवधि में सदस्य पोर्टल,नियोक्ता पोर्टल और उमंग ऐप के माध्यम से उपलब्ध कई महत्वपूर्ण सुविधाओं का लाभ नहीं लिया जा सकेगा। संगठन के अनुसार यह निर्णय डिजिटल सेवाओं को पहले से अधिक तेज,सुरक्षित और भरोसेमंद बनाने के उद्देश्य से लिया गया है। हालाँकि,इस दौरान क्लेम दाखिल करने से लेकर ई-पासबुक देखने और अन्य कई जरूरी ऑनलाइन सेवाएँ प्रभावित रहेंगी,इसलिए संगठन ने सभी सदस्यों और नियोक्ताओं से अपने जरूरी कार्य पहले ही पूरा करने की अपील की है।
कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने सोशल मीडिया मंच पर जारी अपने आधिकारिक संदेश में बताया कि 26 जून से 29 जून तक व्यापक सिस्टम माइग्रेशन का कार्य किया जाएगा। इस दौरान तकनीकी ढाँचे को नए प्लेटफॉर्म पर स्थानांतरित किया जाएगा,जिसके कारण कई डिजिटल सेवाओं को अस्थायी रूप से बंद रखना आवश्यक होगा। संगठन का कहना है कि यह अपग्रेड भविष्य में बेहतर सेवा अनुभव देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
ईपीएफओ ने स्पष्ट किया है कि माइग्रेशन के दौरान सदस्य पोर्टल,नियोक्ता पोर्टल और उमंग ऐप पर उपलब्ध अधिकांश ऑनलाइन सेवाएँ प्रभावित रहेंगी। इसका सबसे अधिक असर उन कर्मचारियों पर पड़ेगा,जिन्हें इन दिनों भविष्य निधि से जुड़ा कोई क्लेम दाखिल करना है या पहले से जमा क्लेम की स्थिति देखनी है। इसी तरह नियोक्ताओं को भी अपने कई नियमित कार्यों में अस्थायी रुकावट का सामना करना पड़ सकता है।
इस अवधि में जिन सेवाओं पर सबसे अधिक प्रभाव पड़ेगा,उनमें भविष्य निधि निकासी, अग्रिम राशि के लिए क्लेम दाखिल करना,क्लेम की प्रोसेसिंग,इलेक्ट्रॉनिक चालान-कम-रिटर्न दाखिल करना,नए कर्मचारियों के लिए यूनिवर्सल अकाउंट नंबर को सक्रिय और लिंक करना तथा ई-पासबुक सुविधा शामिल हैं। सामान्य दिनों में कर्मचारी अपने खाते की राशि,जमा अंशदान और ब्याज की जानकारी ई-पासबुक के माध्यम से आसानी से देख लेते हैं,लेकिन माइग्रेशन के दौरान यह सुविधा भी उपलब्ध नहीं रहेगी।
संगठन ने बताया कि तकनीकी बदलाव का मुख्य उद्देश्य वर्तमान डिजिटल व्यवस्था को अधिक आधुनिक बनाना है। लगातार बढ़ती डिजिटल सेवाओं और करोड़ों उपयोगकर्ताओं की जरूरतों को देखते हुए तकनीकी ढाँचे को मजबूत करना आवश्यक हो गया था। नए सिस्टम के लागू होने के बाद सेवाओं की गति बेहतर होगी,सुरक्षा मानकों में सुधार होगा और उपयोगकर्ताओं को पहले की तुलना में अधिक स्थिर तथा भरोसेमंद प्लेटफॉर्म मिलेगा।
ईपीएफओ का कहना है कि पिछले कुछ वर्षों में संगठन ने अपनी अधिकांश सेवाओं को ऑनलाइन माध्यम से उपलब्ध कराया है। कर्मचारी घर बैठे अपने खाते की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं,क्लेम दाखिल कर सकते हैं,खाते से संबंधित संशोधन कर सकते हैं और कई अन्य सुविधाओं का लाभ उठा सकते हैं। ऐसे में डिजिटल सेवाओं को और अधिक सक्षम बनाने के लिए समय-समय पर तकनीकी सुधार आवश्यक हो जाते हैं। यही कारण है कि इस बार व्यापक स्तर पर सिस्टम माइग्रेशन का कार्य किया जा रहा है।
हालाँकि,संगठन ने यह भी स्वीकार किया है कि इस दौरान सदस्यों और नियोक्ताओं को कुछ असुविधा का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए सभी हितधारकों से अनुरोध किया गया है कि वे अपने आवश्यक कार्यों की योजना पहले से बना लें और यदि कोई जरूरी क्लेम या अन्य प्रक्रिया पूरी करनी हो तो सेवाएँ बहाल होने के बाद ही उसका उपयोग करें। इससे अनावश्यक परेशानी और देरी से बचा जा सकेगा।
ईपीएफओ ने यह भी भरोसा दिलाया है कि तकनीकी कार्य पूरा होने के बाद सेवाओं को जल्द से जल्द सामान्य कर दिया जाएगा। संगठन के अनुसार 30 जून से अधिकांश ऑनलाइन सेवाओं के दोबारा शुरू होने की उम्मीद है। हालाँकि,उमंग ऐप का उपयोग करने वाले कई उपयोगकर्ताओं को ऐप पर एक अलग सूचना भी दिखाई दे रही है,जिसमें बताया गया है कि निर्धारित माइग्रेशन गतिविधियों के कारण सेवाएँ फिलहाल उपलब्ध नहीं हैं और इनके 2 जुलाई तक दोबारा शुरू होने की संभावना है। इस संदेश में उपयोगकर्ताओं से हुई असुविधा के लिए खेद भी व्यक्त किया गया है।
इन अलग-अलग संभावित तिथियों के कारण कुछ उपयोगकर्ताओं के मन में भ्रम की स्थिति बन सकती है। ऐसे में कर्मचारियों को सलाह दी गई है कि वे आधिकारिक सूचनाओं पर नजर बनाए रखें और सेवा बहाली के संबंध में मिलने वाले नवीनतम अपडेट के आधार पर ही अपने कार्यों की योजना बनाएँ। यदि किसी सेवा के शुरू होने में अतिरिक्त समय लगता है,तो संबंधित जानकारी भी आधिकारिक माध्यमों से साझा की जाएगी।
संगठन ने इस दौरान सहायता की आवश्यकता होने पर कर्मचारियों और नियोक्ताओं के लिए हेल्पलाइन की व्यवस्था भी उपलब्ध कराई है। यदि किसी सदस्य को माइग्रेशन अवधि के दौरान किसी प्रकार की जानकारी चाहिए या कोई समस्या आती है,तो वह ईपीएफओ के कॉल सेंटर से संपर्क कर सकता है। इसके लिए हेल्पलाइन नंबर 14470 जारी किया गया है,जहाँ संबंधित अधिकारियों से सहायता प्राप्त की जा सकती है।
कर्मचारी भविष्य निधि संगठन देश के सबसे बड़े सामाजिक सुरक्षा संस्थानों में से एक है। यह देशभर के करोड़ों वेतनभोगी कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति बचत का प्रबंधन करता है। संगठन कर्मचारियों और नियोक्ताओं के लिए विभिन्न प्रकार की डिजिटल सुविधाएँ उपलब्ध कराता है,जिनमें खाते की जानकारी देखना,नामांकन अपडेट करना,क्लेम दाखिल करना, अंशदान की स्थिति जांचना और अन्य कई सेवाएँ शामिल हैं। डिजिटल व्यवस्था के विस्तार के साथ इन सेवाओं का उपयोग लगातार बढ़ा है,इसलिए तकनीकी आधारभूत संरचना को मजबूत बनाना भी समय की आवश्यकता बन गई है।
विशेषज्ञों का मानना है कि इस प्रकार का सिस्टम माइग्रेशन शुरुआती दिनों में कुछ असुविधा जरूर पैदा करता है,लेकिन लंबे समय में इसका लाभ उपयोगकर्ताओं को मिलता है। यदि नया प्लेटफॉर्म सफलतापूर्वक लागू हो जाता है,तो क्लेम प्रोसेसिंग की गति तेज हो सकती है,सर्वर संबंधी समस्याएँ कम होंगी और डेटा सुरक्षा के मानकों में भी सुधार देखने को मिलेगा।
फिलहाल,कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने सभी सदस्यों से धैर्य बनाए रखने और अस्थायी व्यवधान को ध्यान में रखते हुए अपने जरूरी कार्यों की योजना बनाने की अपील की है। संगठन का कहना है कि यह अल्पकालिक असुविधा भविष्य में अधिक तेज,सुरक्षित और विश्वसनीय डिजिटल सेवाओं की दिशा में एक महत्वपूर्ण निवेश है,जिसका लाभ देशभर के करोड़ों कर्मचारी और नियोक्ता आने वाले समय में उठा सकेंगे।